नवी दिल्ली – करवसुलीतील 42 टक्के इतका वाटा राज्यांना देण्याचा वित्त आयोगाने दिलेला प्रस्ताव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पूर्णपणे स्वीकारला. पण सध्या हे प्रमाण 41 टक्क्यांवर आलेले आहे, कारण जम्मू आणि काश्मीर आता राज्य राहिलेले नाही. पण लवकरच परिस्थिती बदलू शकते, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकार जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा बहाल करण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत अर्थमंत्री सीतारामन यांच्या विधानातून मिळत असल्याचा दावा माध्यमे करीत आहेत. धोरणात्मकदृष्ट्या ही अतिशय महत्त्वाची बाब ठरते.
एका व्याख्यानात अर्थमंत्री सीतारामन यांनी हे सूचक उद्गार काढले आहेत. त्यामुळे लवकरच केंद्र सरकार जम्मू व काश्मीरला राज्याचा दर्जा देणार असल्याच जोरदार चर्चा माध्यमांमध्ये सुरू झाली. कलम 370 हटवून जम्मू-काश्मीरला दिलेला विशेष दर्जा केंद्र सरकारने मागे घेतला व त्यानंतर जम्मू व काश्मीरसह लडाख केंद्र शासित प्रदेश बनला. याचे फार मोठे पडसाद उमटले होते. पाकिस्तानने याविरोधात कांगावा सुरू करून दुष्प्रचाराची मोहीम छेडली होती. चीननेही याविरोधात इशारे दिले होते. मात्र जम्मू व काश्मीरसह लडाखच्या जनतेने हा निर्णय स्वीकारला आणि त्याचे स्वागत देखील झाल्याचे पहायला मिळाले.
यानंतर आता केंद्र सरकारकडून जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याची तयारी सुरू असल्याचे संकेत दिले जात आहेत. गेल्याच वर्षी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी डिलिमिटेशनच्या अर्थात परिसिमनाच्या प्रक्रियेनंतर जम्मू व काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा दिला जाईल, असे घोषित केले होते. मतदारसंघांमध्ये होणाऱ्या बदलानुसार त्यांची फेरआखणी केली जाते व या प्रक्रियेला परिसिमन-डिलिमिटेशन म्हटले जाते. जम्म व काश्मीरमध्ये याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, राज्याचा दर्जा बहाल केला जाईल, असा दावा केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केला होता.
सध्या केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या जम्मू व काश्मीरला पुन्हा एकदा राज्याचा दर्जा मिळाल्यानंतर, इथल्या जनतेला अधिक चांगल्यारितीने राजकीय प्रतिनिधित्त्व मिळू शकेल. याचा फार मोठा लाभ इथल्या राजकीय प्रक्रियेला होईल. आजवर दहशतवादाच्या समस्येमुळे जम्मू व काश्मीरमधील ही राजकीय प्रक्रिया रखडलेली होती. पण देशाच्या सुरक्षा दलांनी दहशतवादी संघटनांची पाळेमुळे उपटून टाकल्यानंतर इथली परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात बदललेली आहे. तसेच देशभरातील तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील गुंतवणूकदार इथे गुंतवणुकीसाठी स्वारस्य दाखवित आहेत.
अशा परिस्थितीत राज्याचा दर्जा मिळाल्यानंतर, जम्मू व काश्मीरच्या विकासाला प्रचंड प्रमाणात चालना मिळेल. केंद्र सरकारने यासाठी पावले उचलल्याचे स्पष्टपणे दिसते आहे. पुढच्या वर्षी भारतात होणाऱ्या जी-20 परिषदेतील काही बैठका जम्म व काश्मीरमध्ये आयोजित करण्याची घोषणा भारताने केली आहे. यावर पाकिस्तानने आक्षेप नोंदविला होता. पण जी-20चा सदस्य नसलेल्या पाकिस्तानच्या आक्षेपाला काडीचीही किंमत नाही. याची जाणीव झालेल्या पाकिस्तानी विश्लेषकांनी जम्मू व काश्मीरवरील भारताची पकड अधिकच भक्कम झाल्याचे सांगून त्यावर निराशा व्यक्त केली होती. इतकेच नाही तर पुढच्या काळात भारत ‘पीओके’ अर्थात सध्या पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेला काश्मीरचा भूभाग परत घेईल, असा इशारा हे विश्लेषक देत आहेत.
