नवी दिल्ली – देेशातील शेतकर्‍यांचा राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करण्याचा केंद्र सरकाराचा उद्देश आहे. त्याचबरोबर कृषी क्षेत्रासाठी ‘डेटा पॉलिसी’ अर्थात डेटा विषयक धोरण तयार केले जाणार आहे. देेेशातील शेतकर्‍यांची, त्यांच्या जमिनीसंबंधी माहितीची डिजिटल साठवणूक केल्याने कित्येक लाभ होतील, असे केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर म्हणाले. राज्यसभेत एका लेखी प्रश्‍नावर उत्तर देताना तोमर यांनी याबाबतची माहिती दिली.
जमिनीसंबंधी नोंदीचे डिजिटायझेशन करून शेतकर्‍यांसंदर्भातील डेटाबेस तयार करण्यात येईल. यासाठी जमिनीसंदर्भातील दप्तरी नोंदी डिजिटल झाल्यावर त्या व्यवस्थापकीय यंत्रणेशी जोडल्या जातील, असे तोमर यांनी म्हटले आहे. कृषी विभागाकडे उपलब्ध डेटा आणि जमिनीसंदर्भातील डिजिटल नोंदीही जोडल्या जातील. कृषी क्षेत्रासाठी डेटा विषयक धोरण तयार करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाशीही चर्चा केली जात असल्याचे यावेळी तोमर यांनी सांगितले.
सरकारकडून राबविण्यात येणार्‍या योजनासंदर्भातील थेट लाभ हस्तांतरण, माती व झाडांच्या आरोग्याबाबत सल्ला, हवामानविषयक सूचना, जलसिंचन सुविधा आणि कर्ज आणि विमा योजनांचा लाभ शेतकर्‍यांना पोहोचविणे सुलभ करण्यासाठी हे डेटाबेस तयार केला जात आहे, असे तोमर यांनी अधोरेखित केले. तसेच शेतकर्‍यांच्या नजीक बियाणी, खते, किटकनाशकांची उपलब्धता, त्यांचा पुरवठा याशिवाय शेतीमालासाठी बाजारपेठेची माहिती, कृषी अवजारांसह इतर माहितीही या डेटाबेसमुळे त्या त्या ठिकाणच्या शेतकर्‍यांना पोहोचविता येणार आहे.
शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याचे सरकारचे ध्येय साध्य करण्यासाठी या डाटा आधारीत सुविधेचे खूप महत्त्व आहे. यामुळे कच्च्या मालावरील खर्च कमी होईल. शेती करणे आणखी सुलभ होईल. गुणवत्ता सुधारेल आणि शेतकर्‍यांना त्यांच्या मालाची अधिक चांगली किंमत मिळू शकेल, असे तोमर यांनी यावेळी लक्षात आणून दिले.
यासाठी ‘द युनिफाईड फार्मर सर्व्हिस इंटरफेस (युएफएसआय)/अ‍ॅग्रीस्टॅक्स’ हे डिजिटल व्यासपीठ तयार करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. अ‍ॅग्रीस्टॅक्स तयार करण्यासाठी ‘इंडियन डिजिटल इकोसिस्टिम ऑफ अ‍ॅग्रीकल्चर’ (आयडीईए) तयार केली जात आहे. यामुळे कृषी क्षेत्रासाठी एक डिजिटल चौकट तयार होईल, असे तोमर यांनी राज्यसभेत सांगितले.
