नवी दिल्ली – “भारताचा अविभाज्य भूभाग असलेल्या पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये पाकिस्तान व चीन मिळून राबवित असलेला ‘कॉरिडॉर प्रकल्प’ मूळातच बेकायदेशीर व अवैध आणि खपवून न घेता येणारा आहे. यात तिसऱ्या देशाला सहभागी करण्याचे प्रयत्न म्हणजे भारताचे सार्वभौमत्त्व व अखंडतेला थेट आव्हान देणे ठरते”, अशा खरमरीत शब्दात परराष्ट्र मंत्रालयाने पाकिस्तान व चीनला खडसावले.

21 जुलै रोजी ‘चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर-सीपीईसी’ची बैठक पार पाडली होती. यात दोन्ही देशांनी सीपीईसी प्रकल्पात तिसऱ्या देशाच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला होता. याद्वारे भारत बेकायदेशीर घोषित करीत असलेल्या या प्रकल्पाला वैधता मिळवून देण्याचा पाकिस्तान व चीनचा डाव आहे. विशेषतः या प्रकल्पात सौदी अरेबियाला गुंतविण्यासाठी दोन्ही देश विशेष प्रयत्न करीत असल्याची माहिती पाकिस्तानच्या वृत्तवाहिन्यांवरून दिली जात होती. सौदीचे भारताबरोबरील संबंध लक्षात घेता या प्रयत्नांना यश मिळण्याची शक्यता नाही. तरीही भारताने पाकिस्तान व चीनच्या या डावपेचांची गंभीर दखल घेतली आहे.

मंगळवारी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी पाकिस्तान व चीनमधील सीपीईसी प्रकल्पच मूळात बेकायदेशीर व अवैध असल्याची जाणीव करून दिली. पाकिस्तानच्या अवैधरित्या ताब्यात असलेला ‘पीओके’चा भूभाग भारताचाच आहे. त्यामुळे चीन व पाकिस्तान राबवित असलेल्या या बेकायदेशीर प्रकल्पात तिसऱ्या देशाला सहभागी करणे, म्हणजे भारताचे सार्वभौमत्त्व आणि अखंडतेला आव्हान देणे ठरेल, अशा खणखणीत शब्दात अरिंदम बागची यांनी चीन व पाकिस्तानला खडसावले आहे.

दरम्यान, दोन्ही देशी कितीही मोठे दावे ठोकत असले तरी चीन व पाकिस्तानमधला ‘सीपीईसी’ प्रकल्प सध्या रखडलेल्या स्थितीत आहे. या प्रकल्पाबाबत पाकिस्तानची भूमिका धरसोडीची असल्याचा आरोप चीन करीत आहे. तसेच पाकिस्तानातील राजकीय अस्थैर्याचा फटकाही या प्रकल्पाला बसलेला आहे. या प्रकल्पातील गुंतवणुकीवरील दोन्ही देशांमध्ये नाराजीचे वातावरण होते. त्यामुळे पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतातील ग्वादर बंदरापासून रस्ते, रेल्वेमार्गाचे जाळे उभारून हे बंदर थेट चीनच्या झिंजियांग प्रांताला जोडण्याची चीनची अतिमहत्त्वाकांक्षी योजना अडचणीत सापडलेली आहे.

त्यातच हा प्रकल्प भारताचा भूभाग असलेल्या पीओकेमधून जात असून भारताचा या प्रकल्पाला कडवा विरोध आहे. सदर प्रकल्प व्यवहार्य नाही व भारत यात सहभागी झाला नाही, तर या प्रकल्पाला भवितव्यच नाही, याची जाणीव पाकिस्तानातील बुजूर्ग पत्रकारांनी करून दिली होती. त्याचवेळी चीनचा हा प्रकल्प केवळ व्यापारी हेतूने उभारण्यात येत नसून त्यामागे चीनची सामरिक व्यूहरचना असल्याचे वारंवार उघडझाले होते. तरीही चीनने या प्रकल्पात भारताने सहभागी व्हावे म्हणून खटपट करून पाहिली होती. पण भारताने कडक शब्दात चीनला हा प्रकल्पच अवैध असल्याची जाणीव करून दिली होती. आत्ता देखील चीन या प्रकल्पात तिसऱ्या देशाला सहभागी करण्यासाठी धडपड करून भारतावरील दडपण वाढविण्याचा आणखी एक प्रयत्न करून पाहत असल्याचे दिसते.

संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी दोनच दिवसांपूर्वी जम्मूमधील एका विद्यापीठाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलताना ‘पीओके’ हा भारताचा अविभाज्य भूभाग असल्याचे सांगून त्याचा ताबाही भारताकडे लवकरच येईल, असे संकेत दिले हेोते.