तेहरान – हिजाबसक्तीच्या विरोधात महिला व युवावर्गाने पुकारलेल्या आंदोलनामागे परकीय शक्ती असल्याचे सांगून हे आंदोलन चिरडण्यासाठी कठोर कारवाई करणाऱ्या इराणच्या राजवटीने आपली भूमिका सौम्य केली आहे. हिजाबविषयक कायद्यावर फेरविचार करण्याचा निर्णय इराणच्या सरकारने घेतला आहे. त्याचबरोबर युवावर्गाच्या असंतोषाचा विषय असलेल्या ‘मॉरलिटी पोलीस’ युनिट्स बरखास्त करण्याचे संकेत इराणच्या सरकारने दिले आहेत. मात्र इराणच्या सरकारने ही तडजोड करण्याची तयारी दाखविली, तरी निदर्शकांचा त्यावर विश्वास बसलेला नाही. उलट सोमवारपासून पुढील तीन दिवसांसाठी निदर्शकांनी व्यापाऱ्यांना राष्ट्रव्यापी बंद पुकारण्याचे आवाहन केले आहे.
गेल्या अकरा आठवड्यांपासून इराणमध्ये हिजाबसक्तीच्या विरोधात जोरदार निदर्शने भडकली आहेत. या आंदोलनात आत्तापर्यंत ४०० जणांना आपला प्राण गमवावा लागल्याचा दावा निदर्शक तसेच आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना करीत आहेत. यामध्ये ६० मुलांचा समावेश असल्याची माहिती समोर आली होती. पण इराणच्या सरकारने आंदोलनाला दंगल ठरवून यात २०० जणांचा बळी गेल्याचे म्हटले आहे.
तसेच इराणमधील विद्यार्थिनी, महिला व युवावर्गाने सुरू केलेल्या या नेतृत्वहीन आंदोलनामागे परकीय शक्ती असल्याचा आरोप करून इराणने अमेरिका, इस्रायल, सौदी अरेबिया व युरोपिय देशांना जबाबदार धरले होते. गेल्या दोन महिन्यांमध्ये इराणच्या सुरक्षा यंत्रणांनी राजवटविरोधी आंदोलनाचे समर्थन केल्याप्रकरणी १६ हजारांहून अधिक जणांना अटक केली.
इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्ड्‌‍सशी संबंधित न्यायव्यवस्थेने यापैकी डझनहून अधिक जणांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनाविली आहे. तर या निदर्शनात सहभागी असलेले खेळाडू, कलाकार आणि प्रभावशाली व्यक्तींवर कारवाई केली होती. मात्र यानंतरही आंदोलनात फरक पडलेला नाही. याउलट इराणमधील सर्वच स्तरातील धार्मिक नेते तर सत्तेवर असलेल्यांचे कुटूंबीयही निदर्शकांची पाठराखण करीत असल्याच्या बातम्या येत आहेत.
निदर्शकांची मृत्यूदंडाची शिक्षा रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी इराणमधील सुन्नीपंथियांच्या वरिष्ठ धार्मिक नेत्यांनी केली आहे. तर इराणच्या सिस्तान-बलुचिस्तानमधील पुराणमतवादी सुन्नीपंथिय महिला देखील या निदर्शनात सहभागी झाल्याचे समोर येत आहे. या दोन्ही घडामोडी लक्ष वेधून घेणाऱ्या असल्याचे आंतरराष्ट्रीय माध्यमांचे म्हणणे आहे.
याला काही तास उलटत नाही तोच इराणच्या सरकारने ‘मॉरलिटी पोलीस’ युनिट्स बरखास्त करण्याचे संकेत दिले आहेत. तर हिजाबविषयक कायद्यावर फेरविचार केला जाणार असल्याचे आश्वासन इराणच्या ॲटर्नी जनरल मोहम्मद जफर मोंटाजेरी यांनी दिले. मात्र, यानंतरही इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्ड्‌‍सकडून निदर्शकांची धरपकड सुरू असल्याचा दावा केला जातो.
