जेरूसलेम – इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू यांनी न्यायव्यवस्थेतील सुधारणांबाबतचा निर्णय स्थगित केला आहे. सोमवारी उशीरा पंतप्रधान नेत्यान्याहू यांनी आपल्या या निर्णयाची घोषणा केली. इस्रायलमधील संभाव्य गृहयुद्ध टाळण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे पंतप्रधान नेत्यान्याहू यांनी बजावले. पण राजकीय विरोधकांशी चर्चा करुन महिन्याभरानंतर यावर निर्णय घेणार असल्याचे इस्रायलच्या पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. इस्रायलमधील अमेरिकेचे राजदूत टॉम निडेस यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. तसेच पंतप्रधान नेत्यान्याहू यांना लवकरच अमेरिका भेटीचे आमंत्रण मिळेल, असेही अमेरिकेच्या राजदूतांनी सांगितले.

तीन महिन्यांपूर्वी इस्रायलच्या सत्तेवर आलेल्या पंतप्रधान नेत्यान्याहू यांनी न्यायव्यवस्थेतील सुधारणांचा प्रस्ताव सादर केला होता. देशहितासाठी इस्रायलची न्यायव्यवस्था उदारमतवाद्यांच्या प्रभावातून बाहेर काढण्यासाठी या सुधारणा आवश्यक असल्याचे पंतप्रधान नेत्यान्याहू आणि त्यांच्या सरकारने म्हटले होते. पण नेत्यान्याहू यांच्याविरोधात एकवटलेल्या विरोधकांनी गेल्या तीन महिन्यांपासून निदर्शने सुरू केली होती. यानंतरही पंतप्रधान नेत्यान्याहू आपल्या निर्णयावर ठाम होते. मात्र रविवारी नेत्यान्याहू यांच्याच लिकूड पक्षाचे वरिष्ठ नेते व संरक्षणमंत्री गॅलंट देखील या सुधारणांविरोधात गेल्यानंतर इस्रायलमधील निदर्शनांचा भडका उडाला.

पंतप्रधान नेत्यान्याहू यांनी गॅलंट यांना संरक्षणमंत्रीपदावरुन बडतर्फ केले. तसेच सोमवारी उशीरा न्यायव्यवस्थेतील सुधारणांबाबतचा निर्णय तात्पुरता स्थगित केल्याचे जाहीर केले. गृहयुद्धाकडे जात असलेल्या आपल्या देशाला वाचविण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे इस्रायलच्या पंतप्रधानांनी सांगितले. इस्रायलमधील काही छोटे गट देशाचे तुकडे करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचा आरोप नेत्यान्याहू यांनी केला. पण यातून माघार घेतलेली नाही, असेही नेत्यान्याहू यांनी ठणकावले. 30 एप्रिलपर्यंत देशातील राजकीय विरोधकांशी यावर चर्चा केली जाईल व त्यानंतर इस्रायलच्या संसदीय अधिवेशनात यावर निर्णय जाहीर केला जाईल, असे इस्रायलच्या पंतप्रधानांनी जाहीर केले.

तर इस्रायलच्या लष्करप्रमुखांनी आपल्या जवानांना या संपूर्ण वादातून अलिप्त राहण्याची ताकीद दिली आहे. काही ठिकाणी इस्रायली जवान व पोलीस अधिकारी निदर्शकांच्या समर्थनार्थ उतरल्याचे समोर आले होते. यामुळे इस्रायलमध्ये गृहयुद्धासारखी परिस्थिती निर्माण झाल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर, इस्रायलच्या लष्करप्रमुखांनी आपल्या जवानांना दिलेला इशारा महत्त्वाचा ठरतो.

इस्रायलचे राष्ट्राध्यक्ष हर्झोग यांनी देखील देशातील प्रमुख पक्षाच्या नेत्यांना यावर चर्चा  आहे. पण माजी पंतप्रधान लॅपिड तसेच संरक्षणमंत्री गांत्झ यांनी पंतप्रधान नेत्यान्याहू यांचा चर्चेचा प्रस्ताव नाकारला आहे. तर इस्रायलमधील निदर्शकांच्या गटाने देखील सरकारविरोधी निदर्शने सुरूच ठेवण्याचे जाहीर केले आहे. पंतप्रधान नेत्यान्याहू आपले सर्व निर्णय मागे घेत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरू ठेवणार असल्याचे या निदर्शकांनी म्हटले आहे. दरम्यान, इस्रायलमधील अमेरिकेचे राजदूत टॉम निडेस यांनी पंतप्रधान नेत्यान्याहू यांच्या निर्णयाचे स्वागत केले. यामुळे इस्रायलमधील शांतता प्रस्थापित होईल, असा दावा अमेरिकी राजदूतांनी केला. तसेच येत्या काही दिवसात राष्ट्राध्यक्ष बायडेन आणि पंतप्रधान नेत्यान्याहू यांच्यात व्हाईट हाऊस येथे भेट शक्य असल्याचेही निडेस म्हणाले.