जेरुसलेम/वॉशिंग्टन- कोरोना साथीवरून अमेरिका व चीनमध्ये सुरू झालेला राजनैतिक संघर्ष आता अधिकच तीव्र झाला आहे. अमेरिकेने आपल्या मित्रदेशांवर चीन बरोबरील सहकार्य टाळण्यासाठी दबाव टाकण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिकेच्या या दबावामुळे इस्रायलने चिनी कंपनीला कंत्राट नाकारल्याचे उघड झाले.
इस्रायल सोरेकमध्ये जगातील सर्वात मोठा जलशुद्धीकरण प्रकल्प (डिसलायनेशन प्लांट) उभारत आहे. दीड अब्ज डॉलर्सच्या या प्रकल्पासाठी तीन कंपन्यांनी निविदा भरल्या होत्या. त्यात हॉंगकॉंगस्थित ‘हचिसन वॉटर’ कंपनीसह इस्रायली कंपनीचाही समावेश आहे. प्रकल्पासाठी चिनी कंपनीची निवड होईल असे संकेत यापूर्वी मिळाले होते. मात्र मंगळवारी इस्रायल सरकारने ‘आयडीई टेक्नॉलॉजी’ या इस्रायली कंपनीचीच प्रकल्पासाठी निवड केल्याचे जाहीर केले. या निवडीमागे अमेरिकेचा दबाव कारणीभूत ठरल्याची चर्चा होत आहे.
दोन आठवड्यांपूर्वी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी इस्रायलला भेट दिली होती. या भेटीत परराष्ट्रमंत्री पॉम्पिओ यांनी इस्रायलला चीनसंदर्भात इशारा दिल्याचे सांगितले जाते. पॉम्पिओ यांनी एका मुलाखतीत, इस्रायल चीन सहकार्यासंदर्भातील आपली भूमिका मांडली होती. ‘इस्रायलमधील पायाभूत सुविधा आणि संपर्क यंत्रणांवर चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीचे नियंत्रण असावे असे अमेरिकेला वाटत नाही. ही बाब इस्रायली जनतेच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरू शकते. पर्यायाने अमेरिका व इस्रायलमध्ये सुरू असणाऱ्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे सहकार्यही बाधित होऊ शकते’, अशा शब्दात अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी इस्रायलला बजावले होते.
अमेरिकेचे इस्रायलमधील राजदूत डेव्हिड फ्रीडमन यांनीही इस्रायल चीन सहकार्याबाबत इस्रायलमधील वरिष्ठ मंत्री तसेच नेत्यांची भेट घेतल्याचे समोर आले. यावेळी फ्रीडमन यांनी ‘५जी’ व इतर तंत्रज्ञान क्षेत्रातील चिनी गुंतवणुकीच्या धोक्यासंदर्भात इस्रायली नेत्यांना जाणीव करून दिली. अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाने इस्रायलमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पाबाबतची चिंता यापूर्वीच स्पष्ट केली होती.
इस्रायल सोरेकमध्ये जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारत असून हा प्रकल्प पालमाहीम हवाई तळ व सोरेक न्यूक्लिअर सेंटर या अत्यंत संवेदनशील प्रकल्पांच्या जवळ आहे. चिनी यंत्रणांकडून हेरगिरी व घातपाताची शक्यता लक्षात घेता नव्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पात चिनी कंपनीचा समावेश धोकादायक ठरू शकतो,याची जाणीव अमेरीकेने इस्रायलला करून दिली होती.
चीन हा इस्रायलचा तिसऱ्या क्रमांकाचा मोठा व्यापारी भागीदार असून दोन देशांमधील व्यापार १० अब्ज डॉलर्सहून अधिक आहे. चीनच्या कंपन्यांनी इस्रायलमध्ये जवळपास ११ अब्ज डॉलर्सहून अधिक गुंतवणूक केली असून दोन देशांमध्ये अब्जावधी डॉलर्सच्या प्रकल्पांसाठी द्विपक्षीय करारही झाले आहेत.
गेल्यावर्षी अमेरिकेचा विरोध असतानाही इस्रायलने अत्यंत महत्त्वाचे मानल्या जाणाऱ्या ‘हैफा’ बंदराच्या आधुनिकीकरणाचे काम चिनी कंपनीकडे सोपविले होते. चीनचा सहभाग हैफा बंदरानजीक उभ्या असणाऱ्या अमेरिकी युद्धनौकांसाठी धोकादायक असू शकतो, असे सांगून अमेरिकेने आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. अमेरिकेने सातत्याने आणलेल्या दडपणानंतर इस्रायलने चीनच्या गुंतवणुकीवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचे मान्य केले होते.
अमेरिकी परराष्ट्रमंत्री पॉम्पिओ यांच्या भेटीनंतर, चीनने अमेरिकेवर टीकास्त्र सोडतानाच, इस्रायल हितसंबंधासाठी योग्य ठरणारा निर्णय घेईल, असे निवेदन प्रसिद्ध केले होते. सोरेक प्रकल्पाबाबत इस्रायलने आपल्या हितसंबंधांच्या दृष्टीने निर्णय घेऊन चीनला योग्य संदेश दिल्याचे दिसत आहे.
