लंडन – रशिया-युक्रेनमध्ये भडकलेला संघर्ष आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील तणाव वाढत असताना जपान, ब्रिटन व इटली हे देश संरक्षण सहकार्याच्या मुद्यावर एक झाले आहेत. या तिन्ही देशांनी सहाव्या पिढीतील अतिप्रगत लढाऊ विमानांची निर्मिती करण्याची घोषणा केली. शत्रू देशांच्या विमानांवर आमचे विमान वरचढ ठरेल, असा दावा तीनही देशांनी केला. दरम्यान, अमेरिकेला वगळून जपान, ब्रिटन व इटली लढाऊ विमानाच्या निर्मितीसाठी स्वतंत्रपणे प्रयत्न करीत असल्याचे आंतरराष्ट्रीय माध्यमे लक्षात आणून देत आहेत.

ब्रिटन व इटली हे दोन्ही अमेरिकेसोबत नाटो सदस्य देश आहेत. तर जपान व अमेरिकेमध्ये मजबूत सुरक्षा सहकार्य आहे. असे असले तरी लष्करी तंत्रज्ञानाच्या आघाडीवर जपान तसेच नाटोच्या सदस्य देशांना देखील अमेरिकेवर अवलंबून रहावे लागत आहे, अशी टीका लष्करी विश्लेषक करीत आहेत. अमेरिकेने या तीनही देशांना एफ-35 ही स्टेल्थ लढाऊ विमाने पुरविली आहेत. पाचव्या पिढीतील या विमानांशी स्पर्धा करतील, अशी लढाऊ विमाने रशिया व चीनकडे देखील नाही.

पण या तीनही देशांना सदर विमानांच्या अद्ययावतीकरणासाठी अमेरिकेवर अवलंबून रहावे लागते. याबाबत नाटोच्या सदस्य देशांनी दबक्या आवाजात तक्रार केली होती. यानंतर लष्करी तंत्रज्ञानाबाबत अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी मित्र व सहकारी देखील स्वतंत्र सहकार्य प्रस्थापित करतील, असा दावा विश्लेषकांनी केला होता. अशावेळी जपान, ब्रिटन व इटलीने अतिप्रगत लढाऊ विमानाच्या निर्मितीबाबत केलेली घोषणा, हेच दाखवून देत आहे.

‘ग्लोबल कॉम्बॅट एअर प्रोग्राम-जीसीएपी’ अंतर्गत जपान, ब्रिटन व इटली सहाव्या पिढीतील लढाऊ विमानाची निर्मिती करणार आहेत. 2024 साली या विमानाच्या निर्मितीकार्यास सुरुवात होईल. तर 2035 सालापर्यंत सदर विमाने भरारी घेतील, असे तीनही देशांनी संयुक्त निवेदनातून जाहीर केले. तसेच आंतरराष्ट्रीय नियमावर आधारीत मुक्त आणि खुल्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरणाऱ्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी या विमानाचा वापर होईल, असे तीनही देशांनी म्हटले आहे.

थेट उल्लेख केला नसला तरी जपान, ब्रिटन व इटलीने ‘जीसीएपी’द्वारे चीन व रशियाला आव्हान देण्यासाठी पावले टाकल्याचा दावा पाश्चिमात्य माध्यमे करीत आहेत. त्याचबरोबर सहाव्या पिढीतील लढाऊ विमानाची संयुक्त निर्मिती सुरू करून या तीनही देशांनी अमेरिकेच्या गटातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न केला आहे.