नवी दिल्ली – गरीब आणि मध्यमवर्गासाठी स्वस्त घरे जलदगतीने उभारण्याकरिता जगातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराला देशात चालना देण्यात येत आहे. यासाठी ‘ग्लोबल हाऊसिंग टेक्नॉलॉजी चॅलेंज’ (जीएटीसी) अंतर्गत पंतप्रधानांच्या हस्ते ‘लाईट हाऊस प्रोजेक्ट’चा शुभारंभ करण्यात आला. जगातील बांधकाम क्षेत्रातील सहा निरनिराळ्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून देशातील सहा शहरांमध्ये हजार हजार घरांची उभारणी करण्यात येणार आहे. यामुळे हे आधुनिक तंत्रज्ञान भारतात येईल. हे तंत्रज्ञान आणि प्रकल्प भविष्यात देशाच्या बांधकाम क्षेत्रासाठी पथदर्शी सिद्ध होतील, असा दावा केला जात आहे. हा प्रकल्प देशातील गृहनिर्माण क्षेत्राला दिशा देणार ठरेल, असा विश्‍वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला. आपले स्वत:चे घर असावे, हे सर्वसामान्य मध्यमवर्गाचे हरवत चाललेले स्वप्न त्यांना परत देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, असेही पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.
‘लाईट हाऊस प्रोजेक्ट’अंतर्गत इंदौर, चेन्नई, आगतरळा, लखनौ, राजकोट आणि रांची या सहा शहरात जगातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे पथदर्शी प्रकल्प म्हणून घरांची उभारणी केली जाणार आहे. चेन्नईमध्ये अमेरिका आणि फिनलॅण्डमधील प्रीकास्ट काँक्रीट तंत्रज्ञानाने घरे उभारली जातील, रांचीमध्ये जर्मनीच्या 3डी तंत्रज्ञानाचा घरे उभारण्यासाठी वापर केला जाईल, आगरतळामध्ये न्यूझिलंडमधील स्टिल फ्रेम तंत्रज्ञानाने घरे बांधण्यात येतील, कॅनडीयन तंत्रज्ञानाने लखनौ, फ्रान्समधील मोनोलिथिक काँक्रीट कंस्ट्रक्शन या तंत्रज्ञानाचा वापर करून राजकोटमध्ये घरांची निर्मिती केली जातील.
या सहाही शहरात हजार हजार घरे बांधण्यात येणार असून ही घरे एका वर्षात बांधून पुर्ण केली जाणार आहेत. थोडक्यात दरदिवशी दोन ते तीन घरे इतका बांधकामाचा वेग असेल. हे सर्व आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे शक्य होईल, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे हा प्रकल्प देशाच्या गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी खरोखरच ‘लाईट हाऊस’सारखा म्हणजे प्रकाश स्तंभासारखा ठरेल, असे पंतप्रधान म्हणाले.
गृहनिर्माण योजनेमध्ये केंद्र सरकारने जितकी प्राथमिकता द्यायला हवी होती, तेवढी आधी देण्यात आली नाही. मात्र गेल्या पाच-सहा वर्षात सरकार याकडे लक्ष पुरवित आहे. देशातील मध्यमवर्गाचे सर्वात मोठे स्वप्न स्वत:चे घर हे राहिले आहे. मात्र गेल्या काही वर्षात त्यांचे हे स्वप्न भंगले होते. पण त्यांचे हे स्वप्न आणि आपले घर होईल विश्‍वास पुन्हा निर्माण व्हावा, याकरिता सरकारचे सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. गेल्या चार-पाच वर्षात केंद्र सरकारने यादृष्टीने जी काही पावले उचलली आहेत, यामुळे श्रमीक मध्यमवर्गीय कुटुंबांना आपल्या स्वत:च्या घर होईल, हा विश्‍वास पुन्हा वाटू लागला आहे, असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.
या प्रकल्पानुसार 415 चौरस फुट कार्पेट एरियाची घरे बांधली जातील. या आकारांची घरे असलेली 14 मजल्याची इमारत उभारली जाईल. शहरातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गासाठी ही पथदर्शी घरे बांधण्यात येत आहे. या घरांची किंमत साधारण 12.59 लाख असेल. यातही केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून 7.83 लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे. लाभार्थ्यांला केवळ 4.76 लाख रुपये द्यायचे आहेत. तसेच पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून या घराचे वाटप होईल, अशी माहिती अधिकार्‍याने दिली.
दरम्यान, ‘ग्लोबल हाऊसिंग टेक्नॉलॉजी चॅलेंज’ (जीएटीसी) अंतर्गत बांधकाम क्षेत्रात संशोधन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी 50 कंपन्या काम करीत आहेत. तसेच बांधकाम क्षेत्रात असलेल्यांना गृहनिर्मितीचे स्कील विकसित करण्यासाठी आणि आधुनिक तंत्रज्ञानापासून त्यांना अवगत होता यावे यासाठी एक सर्टिफीकेट कोर्स सुरू करण्यात येणार आहे. यामुळे देशातही जागतीक अत्याधुनिक तंत्रज्ञानापासून घरांची उभारणी होऊ शकेल.
