नवी दिल्ली – ॲपल, सॅमसंग, डिक्सन, लावा सारख्या जगातील बड्या २२ मोबाईल कंपन्यांनी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या ‘प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेटिव्ह’ (पीएलआय) या योजनेनुसार प्रस्ताव सादर केले आहेत. या प्रस्तावांनुसार पुढील पाच वर्षात या कंपन्यांनी ‘पीएलआय’ स्कीम अंतर्गत ११.५ लाख कोटी रुपयांच्या मोबाईल्स हॅण्डसेटचे उत्पादन भारतात घेण्याची तयारी दाखवली आहे. यामुळे भारत पुढील पाच वर्षात स्मार्ट मोबाईल फोनच्या उप्त्पादनांचे केंद्र बनलेला असेल, असा दावा केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केला आहे. ॲपल कंपनी चीनमधील प्रकल्प बंद करून भारतात ६ प्रकल्प उघडण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त आहे.
स्मार्ट फोन बनवणाऱ्या परदेशातील नामांकित कंपन्यांसह देशातील मोबाईल कंपन्यांना देशांतर्गत उत्पादनास प्रोत्साहन मिळावे या हेतूने आमचे प्रयत्न असल्याचे केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी नमूद केले. याकरिता आम्ही ‘प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेटिव्ह’ (पीएलआय) योजना आणली अशी माहिती रवी शंकर प्रसाद यांनी दिली.
पुढील पाच वर्षात देशांतर्गत मोबाईल उत्पादनला चालना देऊन भारताला मोबाइल उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनविण्याचे आणि स्मार्टफोन्सचा निर्यातदार देश करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. ‘पीएलआय’ योजनेतंर्गत देशात मोबाइल उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना काही सवलती व लाभ मिळणार आहेत, असे रविशंकर प्रसाद म्हणाले.
या योजनेमध्ये ३१ जुलै पर्यंत प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. या आवाहनाला उत्तम प्रतिसाद मिळाला. ॲपल, सॅमसंग, फॉक्सकॉन, रायझिंग स्टार, विस्ट्राॅन आणि पेगट्रॉन या कंपन्यासह २२ कंपन्यानी गुंतवणूक करण्यासाठी उत्सुकता दाखवली आहे. या कंपन्यानी पुढील पाच वर्षात ११.५ लाख कोटी रूपयांचे स्मार्ट फोन व स्मार्ट फोनशी निगडीत साहित्याच्या उत्पादनांचे प्रस्ताव सादर केले आहेत. या गुंतवणूकीमुळे देशात १२ लाख जणांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे रोजगार मिळेल, असा दावा रविशंकर प्रसाद यांनी केला.
कोरोनाव्हायरसचा परिणाम प्रमुख देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर दिसू लागला आहे. पण या संकटकाळात भारतामध्ये परकीय गुंतवणूकदारांचा ओढा वाढल्याचे दिसत आहे. एप्रिल ते जुलै या काळात परकीय कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे.
