त्रिपोली – ग्रीसचे आर्थिक सहकार्य व मैत्री हवी असेल तर लिबियाने २०१९ साली तुर्कीबरोबर केलेला सागरी करार भंगारात टाकून द्यावा, अशी मागणी ग्रीसचे पंतप्रधान क्यारियाकोस मित्सोटॅकीस यांनी केली. दीड वर्षापूर्वीचा हा करार भूमध्य समुद्रातील ग्रीस, सायप्रस आणि इजिप्त या देशांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणारा असल्याचा आरोप याआधी झाला होता. या पार्श्‍वभूमीवर, युरोपिय देशांबरोबर सहकार्य प्रस्थापित करण्याच्या तयारीत असलेल्या लिबियाला, ग्रीसच्या पंतप्रधानांनी या शर्तीची आठवण करून दिल्याचे दिसत आहे.
२०११ साली अरब स्प्रिंगच्या लाटेत लिबियन बंडखोरांनी मुअम्मर गद्दाफी यांची हत्या घडवून लिबियाला हुकूमशाहीतून मुक्त केले. पण तेव्हापासून लिबियामध्ये बंडखोरांच्या गटांमध्ये तसेच लष्कराबरोबर गृहयुद्ध पेटलेले आहे. लिबियाच्या पूर्वेकडील भागावर लष्करातून बंड केलेले जनरल खलिफा हफ्तार यांचे नियंत्रण तर पश्‍चिमेकडील भागावर कट्टरपंथियांचा ताबा आहे. गेल्या कित्येक वर्षांच्या गृहयुद्धानंतर काही आठवड्यांपूर्वी लिबियामध्ये संघर्षबंदी लागू झाली आहे. या संघर्षबंदीच्या पार्श्‍वभूमीवर, गेल्या काही दिवसांपासून युरोपिय देशांचे नेते लिबियाच्या दौर्‍यावर आहेत.
ग्रीसचे पंतप्रधान मित्सोटॅकीस यांनी लिबियाचा दौरा करून आघाडी सरकारचे पंतप्रधान अब्दुलहमिद देबेह यांची भेट घेतली. लिबियाच्या पुनर्बांधणीसाठी आर्थिक सहाय्य करण्यास ग्रीस तयार असल्याचे पंतप्रधान मित्सोटॅकीस यांनी स्पष्ट केले. पण त्याआधी लिबियाला २०१९ साली तुर्कीबरोबर केलेल्या करारातून माघार घ्यावी लागेल, असे ग्रीसच्या पंतप्रधानांनी बजावले. भूमध्य समुद्रावर अधिकार सांगणारा हा करार बेकायदेशीर असल्याचा ठपका पंतप्रधान मित्सोटॅकीस यांनी ठेवला. युरोपियन काऊन्सिलनेही सदर करार अवैध ठरविल्याची आठवण मित्सोटॅकीस यांनी करुन दिली.
‘मेरिटाईम बाऊन्ड्री ट्रिटी’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या या करारानुसार तुर्कीने आंतरराष्ट्रीय सागरी नियम धाब्यावर बसवून भूमध्य समुद्रातील शेकडो सागरी मैलाच्या क्षेत्राचे उत्खनन करण्याचे जाहीर केले होते. यातील बहुतांश सागरी क्षेत्रावर आपला अधिकार असल्याचा दावा तुर्कीने केला होता. पण या बेकायदेशीर कराराद्वारे तुर्कीने सायप्रस, ग्रीस व इजिप्तच्या सागरी हद्दीवरही ताबा सांगितला होता. याचे पडसाद आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उमटले होते. फ्रान्स, इटली, अमेरिका तसेच युएईने देखील तुर्की व लिबियातील या करारावर जोरदार टीका केली होती. याकडेही ग्रीसच्या पंतप्रधानांनी आपल्या लिबिया भेटीत लक्ष वेधले.
त्याचबरोबर परदेशी कंत्राटी सैनिकांनी लिबियातून माघार घ्यावी, अशी मागणीही ग्रीसच्या पंतप्रधानांनी केली. पंतप्रधान मित्सोटॅकीस यांनी यावेळी कुठल्याही देशाचे नाव घेण्याचे टाळले. तरी देखील तुर्कीच्या कंत्राटी सैनिकांच्या लिबियातील तैनातीवर ग्रीसच्या पंतप्रधानांनी हा टोला लगावल्याचे दिसत आहे. युरोपिय महासंघाने देखील लिबियाकडे हीच मागणी केली होती.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या माहितीनुसार, लिबियामध्ये दहा देशांनी लष्करी तळ ठोकले असून यामध्ये तुर्कीसह रशियाचाही समावेश असल्याचा दावा केला जातो.
