वॉशिंग्टन/नवी दिल्ली – अमेरिकेने आपले ‘इंडो-पॅसिफिक’ धोरण अधिक व्यापक करण्यासाठी भारताबरोबर ‘आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स’सह इतर तंत्रज्ञान क्षेत्रात ‘स्ट्रॅटेजिक टेक अलायन्स’ करावा, अशीं शिफारस अमेरिकी आयोगाने केली आहे. भारतात नुकतीच ‘आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स’ क्षेत्रातील जागतिक शिखर परिषद संपन्न झाली होती. यात भारताला या क्षेत्रात जागतिक केंद्र बनविण्याचे लक्ष्य असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले होते. भारताने गेल्या काही महिन्यात जपान, जर्मनी, ब्रिटन यासारख्या देशांबरोबर ‘आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स’ क्षेत्रात करारही केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकी आयोगाची शिफारस लक्ष वेधून घेणारी ठरते.
अमेरिकेने काही महिन्यांपूर्वी ‘नॅशनल सिक्युरिटी कमिशन ऑन आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स’ची स्थापना केली होती. या आयोगाने आपला अहवाल अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प तसेच संसदेला सादर केला असून, त्यात भारताबरोबर तंत्रज्ञान क्षेत्रात आघाडी उभारण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या आघाडीत अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाबरोबरच संरक्षण विभाग, व्यापार विभाग व ऊर्जा विभाग यांचाही समावेश असावा असे अमेरिकी आयोगाने सुचविले आहे. भारताने गेल्या काही वर्षांत ‘एआय’ क्षेत्रात पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी हालचालींना मोठा वेग दिला आहे, याकडे अमेरिकी आयोगाने लक्ष वेधले आहे. त्याचवेळी भारतात देशांतर्गत पातळीवर तांत्रिक कौशल्य उपलब्ध असून, अमेरिकी कंपन्यांमध्ये दरवर्षी दाखल होणाऱ्या परदेशी कर्मचाऱ्यांमध्ये सुमारे ७० टक्के भारतीय असतात, याची जाणीवही आयोगाने करुन दिली.
अमेरिकी आयोगाच्या या शिफारशीमागे, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात आकारास येणाऱ्या ‘क्वाड’ सहकार्याची पार्श्वभूमी आहे. अमेरिकेच्या पुढाकाराने भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया यांचा समावेश असणारा ‘क्वाड’ गट तयार झाला असून, या सदस्य देशांमधील संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी ‘एआय’ क्षेत्रातील सहकार्याचा वापर करावा, असे आयोगाने म्हटले आहे. ‘क्वाड’बरोबरच इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील इतर देशांबरोबरील संबंध मजबूत करण्यासाठीही संरक्षण तसेच सुरक्षा क्षेत्रात ‘आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स’चा वापर करता येईल, असा दावाही करण्यात आला आहे.
जागतिक स्तरावर तंत्रज्ञान क्षेत्रात सुरू असलेल्या स्पर्धेत वर्चस्व मिळविण्यासाठी तसेच खुल्या व मुक्त समाजव्यवस्था टिकविण्यासाठी ‘एआय’ क्षेत्रातील द्विपक्षीय सहकार्य आवश्यक ठरेल, असे आयोगाने म्हटले आहे. त्यासाठी अमेरिकेने जगातील मोठ्या लोकशाहींपैकी एक असणाऱ्या भारताबरोबर तंत्रज्ञान क्षेत्रात आघाडी स्थापन करणे महत्त्वाचे आहे, अशी शिफारस आयोगाने केली आहे. अमेरिकेने आपल्या इंडो-पॅसिफिक धोरणानुसार, भारताशी सहकार्य वाढविण्यासाठीही ‘आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स’चा वापर करावा, असे आवाहनही ‘नॅशनल सिक्युरिटी कमिशन ऑन आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स’ने केले. ‘यूएस इंडिया ‘स्ट्रॅटेजिक टेक अलायन्स’अंतर्गत अमेरिकेने भारताबरोबर ‘एआय’ क्षेत्रात संयुक्त संशोधन व विकास प्रकल्प सुरू करावेत, असेही आयोगाने म्हटले आहे. या क्षेत्रातील कौशल्याची देवाणघेवाण, त्यातील गुंतवणूक, तंत्रज्ञानाशी संबंधित घटकांची निर्यात, बौद्धिक संपदा हक्क व चुकीच्या माहितीचा प्रसार रोखण्यासाठी ‘एआय’चा वापर यासारख्या अनेक गोष्टी अमेरिका-भारत सहकार्याचा भाग ठरू शकतात, असेही अहवालात म्हटले आहे.
गेल्या काही वर्षात भारताने उत्पादन तसेच तंत्रज्ञान क्षेत्रात आघाडी मिळविण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर चीनविरोधात वातावरण तयार होत असताना भारताने या प्रयत्नांना अधिक वेग दिला असून त्यात ‘आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स’सारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचाही समावेश आहे. मे महिन्यात भारत सरकारने ‘नॅशनल आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स पोर्टल ऑफ इंडिया’ लॉन्च केले होते. हे पोर्टल भारतातील आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स क्षेत्रासाठी ‘वन स्टॉप डिजिटल प्लॅटफॉर्म’ म्हणून काम करीत आहे. त्यापूर्वी भारताने ‘रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स फॉर युथ’ ही योजनाही सुरू केली होती. या क्षेत्रात जगातील आघाडीच्या देशांशी भागीदारी करण्यासाठीही भारताने पुढाकार घेतला असून, नुकताच जपानबरोबर करण्यात आलेला करार याला दुजोरा देणारा ठरतो.
गेल्या काही वर्षांत चीनने आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स क्षेत्रात चांगलीच आघाडी घेतली असून हा देश त्यात जागतिक वर्चस्व मिळविण्याचे प्रयत्न करीत आहे. चीनच्या या हालचाली रोखण्यासाठी अमेरिकेने हालचाली सुरू केल्या असून, भारताबरोबरील आघाडी त्यातील निर्णायक टप्पा ठरू शकतो, असे संकेत अमेरिकी आयोगाच्या अहवालातून मिळत आहेत.
