पर्थ – चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेमुळे बिघडत चाललेल्या क्षेत्रीय सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर, जपान आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये नवा विशेष सुरक्षा करार पार पडला. या नव्या करारामुळे दोन्ही देशांचे लष्कर संयुक्त सराव वाढविणार असून संवदेनशील गोपनीय माहितीचे आदानप्रदान देखील करणार आहेत. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या कार्यकाळाची तिसरी टर्म सुरू होत आहे. या काळात देशांतर्गत असंतोषावर मात करण्यासाठी जिनपिंग वर्चस्ववादी कारवाया तीव्र करून इतर देशांबरोबरील तणाव अधिकच वाढवतील असा दावा विश्लेषक करीत आहेत. हा धोका लक्षात घेऊन जपान आणि ऑस्ट्रेलियाने हा विशेष सुरक्षाविषयक करार केल्याचे दिसत आहे.
पंधरा वर्र्षांपूर्वी, २००७ साली जपान आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये संरक्षण सहकार्य प्रस्थापित झाले होते. त्यावेळचे जपानचे संरक्षणविषयक धोरण बचावात्मक होते. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाबरोबर संरक्षण सहकार्य करताना देखील चीनच्या धोक्याला फारसे महत्त्व देण्यात आले नव्हते, असा दावा जपान व ऑस्ट्रेलियाची माध्यमे करीत आहेत. पण जपानचे माजी पंतप्रधान ॲबे शिंजो यांनी आपल्या देशाच्या संरक्षण धोरणात आक्रमक बदल केले. तेव्हापासून चीन व उत्तर कोरियापासून आपल्या सुरक्षेला असलेला धोका लक्षात घेऊन जपानने संरक्षणखर्चात वाढ केली. तसेच इतर देशांबरोबरील संरक्षणविषयक सहकार्यासाठीही जपानने विशेष पुढाकार घेतला होता.
जानेवारी महिन्यात जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा यांनी ऑस्ट्रेलियाचे तत्कालिन पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांच्याबरोबर नवा सुरक्षा करार करण्यावर चर्चा केली होती. यामध्ये उभय देशांच्या लष्करातील संयुक्त सरावाचा समावेश करण्यात आला होता. जपान व ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांमध्ये झालेल्या या चर्चेवर चीनने टीका केली होती. पण ऑस्ट्रेलियात झालेल्या सत्ताबदलानंतर सदर करार मागे पडला. शनिवारी ऑस्ट्रेलियाबरोबर नवा सुरक्षा करार करण्यासाठी पर्थमध्ये दाखल झालेले पंतप्रधान किशिदा यांनी ऑस्ट्रेलियाचे नवे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांची भेट घेतली.
या नव्या करारामुळे जपानचे लष्कर ऑस्ट्रेलियामध्ये प्रशिक्षण घेईल तसेच संयुक्त सराव देखील करील. याआधी जपानने अमेरिकेबरोबर अशा प्रकारचा करार केला होता. त्याचबरोबर जपान व ऑस्ट्रेलियाच्या हितसंबंधांना असलेल्या धोक्याबाबतच्या संवेदनशील माहितीचे आदानप्रदानही या करारामुळे शक्य होणार आहे. यामुळे जपान व ऑस्ट्रेलियामधील लष्करी सहकार्य नव्या उंचीवर जाईल आणि यातून या क्षेत्राला मजबूत संदेश मिळेल, असा दावा पंतप्रधान अल्बानीज यांनी केला. तर सदर करारामुळे पुढील १० वर्षांसाठी उभय देशांच्या सुरक्षा व संरक्षण धोरणांना दिशा मिळेल, असे पंतप्रधान किशिदा म्हणाले.
दरम्यान, गेल्या काही महिन्यांमध्ये जपान व ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांमधील ही दुसरी भेट ठरते. ईस्ट व साऊथ चायना सीमधील चीनच्या लष्करी हालचालींना जपानने कडाडून विरोध केला आहे. तर दक्षिण गोलार्धातील बेटदेशांमध्ये चीन करीत असलेल्या करारावर ऑस्ट्रेलियाने कोरडे ओढले होते.
