नवी दिल्ली – ईशान्य भारत हा येणार्‍या काळात देशाच्या प्रगतीचे ग्रोथ इंजिन ठरेल. ईशान्य भारतातील क्षमता आणि येथील साधनसंपत्तीच वापर झाला नाही तर भारताची अर्थव्यवस्थेला पूर्णपणे विकास साधता येणार नाही, असे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग यांनी म्हटले आहे. ‘इंडियन काऊन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन’ने (आयसीआरआयईआर) आयोजित केलेल्या परिसंवादात जितेंद्र सिंग बोलत होते.
कोरोनाच्या संकटानंतरच्या जगात भारताचा विकासाचे नेतृत्त्च ईशान्य भारत करील, असा दावा ईशान्य क्षेत्राच्या विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विभागाचे केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांनी केला. २०१४ साली देशाच्या ‘लूक ईस्ट’ धोरणाचे रूपांतर ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’मध्ये करण्यात आले. या धोरणाद्वारे भारताच्या शेजारी देशांबरोबर सर्वच पातळ्यांवरील सहकार्य भक्कम करण्यावर भर देण्यात येत आहे. या धोरणात ईशान्येकडील राज्यांचे अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ते वारंवार अधोरखित केले आहे, असे जितेंद्र सिंग म्हणाले.
पूर्वेकडील देशांबरोबर भारताला संबंध अधिक भक्कम करायचे असतील, तर ईशान्येकडील राज्ये हे केंद्रस्थान असणार आहे. कारण भारताच्या पूर्व सीमा या राज्यांमध्येच आहेत. यामुळेच या भागात अंतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय कनेक्टिव्हीटीवर भर देण्यात येत आहे. बांगलादेशबरोबरील सीमा वाद सोडविल्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासाचे विविध प्रकल्प उभे राहिले आहेत, याकडे केंद्रीय मंत्र्यांनी लक्ष वेधले.
आगरतळा-अखुरा असा भारत-बांगलादेशला जोडणार्‍या वाहतूक मार्ग उभारण्यात आला आहे. जलमार्गानेही कनेक्टिव्हीटी वाढली आहे. कलादन प्रकल्पाअंतर्गत ईशान्य भारतातून भारत म्यानमार आणि थायलंडला जोडणारा महमार्ग बांधत आहे, असे सांगून इतर प्रकल्पांचीही यावेळी जितेंद्र सिंग यांनी माहिती दिली. दरम्यान, ईशान्येकडील राज्यांमध्ये भारत विकसित करीत असलेल्या पायाभूत सुविधा हे चीनबरोबरील भारताच्या तणावाचे प्रमुख कारण असल्याचे मानले जाते. याबाबत आत्तापर्यंत भारताने आक्रमक भूमिका स्वीकारली नव्हती. पण आता मात्र भारत ईशान्येकडील राज्यांमध्ये विकासप्रकल्पांना गती देत आहे. यामुळे चीन अधिकाधिक अस्वस्थ बनला असून त्याचा परिणाम दोन्ही देशांच्या संबंधांवर होत असल्याचे दिसते.
