यांगून – म्यानमारमध्ये गेल्या दीड महिन्यांहून अधिक काळ सुरू असलेले लोकशाहीवादी आंदोलन चिरडण्यासाठी लष्कराकडून जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. लष्कराने केलेल्या कारवाईत आतापर्यंत २००हून अधिक जणांचे बळी गेले आहेत. मात्र तरीही म्यानमारमधील आंदोलची धार अद्याप कमी झाली नसून आता लष्करावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून दडपण आणण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघटना व ‘आसियन’कडून यासाठी प्रयत्न सुरू असून म्यानमारच्या लष्करावर कठोर निर्बंध लादण्याची मागणी जोर पकडत आहे.
गेल्या दोन दिवसात संयुक्त राष्ट्रसंघटना व ‘आसियन’ने म्यानमारच्या मुद्यावर हालचाली सुरू केल्याचे समोर येत आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघटनेचे महासचिव अँटोनिओ गुतेरस यांनी, सदस्य देशांकडून तातडीच्या 
व कठोर कारवाईची गरज असल्याचे वक्तव्य केले आहे. त्यासाठी त्यांनी सदस्य देशांबरोबर चर्चाही सुरू केल्याचे गुतेरस यांच्या प्रवक्त्यांकडून सांगण्यात आले.
म्यानमारच्या लष्कराविरोधात होणार्‍या कारवाईच्या मुद्यावर ‘आसियन’ची भूमिका निर्णायक ठरेल, असे सांगण्यात येते. म्यानमार हा ‘आसियन’चा सदस्य देश असून आर्थिक व इतर क्षेत्रात आग्नेय आशियाई देशांशी मोठ्या प्रमाणात जोडलेला आहे. मात्र ‘आसियन’च्या घटनेत सदस्य देशाच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप न करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे ‘आसियन’कडून होणार्‍या कारवाईबाबत शंका उपस्थित होत आहेत.
काही दिवसांपूर्वी ‘आसियन’मधील सदस्य देशांच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून हस्तक्षेप न करण्याची तरतूद बाजूला सारून म्यानमारच्या मुद्यावर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करणारे पत्र प्रसिद्ध करण्यात आले होते. त्यानंतर ‘आसियन’मधील आघाडीचा देश असणार्‍या इंडोनेशियाने म्यानमारच्या मुद्यावर बैठक बोलाविण्याची मागणी केली होती. इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष जोको विडोडो यांच्या प्रस्तावाला मलेशियानेही पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसात ‘आसियन’कडून बैठकीचे आयोजन होऊ शकते, असे संकेत सूत्रांनी दिले आहेत.
संयुक्त राष्ट्रसंघटना व ‘आसियन’बरोबरच म्यानमारमध्ये सक्रिय असणार्‍या परदेशी कंपन्यांनीही लष्कराबद्दल ठोस भूमिका घ्यावी, अशी मागणी म्यानमारमधील गटांकडून समोर आली आहे. इंधनक्षेत्र तसेच वस्त्रोद्योग क्षेत्रात कार्यरत कंपन्यांना म्यानमारमधील संसद सदस्य तसेच स्वयंसेवी गटांकडून पत्र पाठविण्यात 
आले आहे. त्यानंतर फ्रान्सच्या ‘ईडीएफ’ व जपानच्या ‘किरीन’ या कंपनीने म्यानमारमधील प्रकल्पांमधून माघारीची घोषणा केली आहे. सिंगापूरमधील उद्योजक लिम कालिंग यांनीही म्यानमारमधील गुंतवणुकीचा निर्णय रद्द केल्याचे समोर आले आहे.
दरम्यान, शनिवारी लष्कराकडून करण्यात आलेल्या कारवाईत नऊ निदर्शकांचा बळी गेल्याचे सांगण्यात आले. या घटनेनंतर आंदोलनात बळी पडलेल्यांची संख्या २३०वर गेल्याची माहिती स्थानिक गटांनी दिली. म्यानमारच्या काचिन प्रांतात स्वायत्ततेची मागणी करणार्‍या बंडखोर संघटनांनी लष्करी कारवाईला प्रत्युत्तर देण्यास सुरुवात केली असून काही भागांमध्ये लष्कर व बंडखोरांमध्ये संघर्ष झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे. काचिन बंडखोरांनी लोकशाहीवादी आंदोलनाला समर्थन दिले असून सशस्त्र लढा अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही दिला आहे.
