श्रीनगर – ‘‘मानवाधिकारांच्या नावाने गळे काढणारा पाकिस्तान ‘पीओके’मधील (पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर) भारतीय जनतेवर अत्याचार करीत आहे. याची किंमत पाकिस्तानला मोजावीच लागेल. भारताने जम्मू-काश्मीरसह लडाखच्या विकासाची यात्रा सुरू केली आहे. गिलगिट आणि बल्टिस्तानपर्यंत पोहोचल्याखेरीज ही यात्रा पूर्ण होणार नाही’’, असे सूचक उद्गार संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी काढले आहेत. पाकिस्तानने अवैधरित्या हडपलेला भारताचा हा भूभाग पुन्हा देशाशी जोडला जाईल, असे स्पष्ट संकेत याद्वारे संरक्षणमंत्र्यांनी दिले आहेत. श्रीनगरमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या शौर्यदिनाच्या सोहळ्याला संबोधित करताना संरक्षणमंत्र्यांनी पाकिस्तानला हा इशारा दिला.
भारत जम्मू व काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांचे हनन करीत असल्याचा कांगावा पाकिस्तानकडून केला जातो. पण पीओकेमधील जनतेला पाकिस्तानकडून किती अधिकार दिले जातात? असा सवाल संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी केला. पीओकेमधील जनता भारतीय आहे आणि या जनतेला पाकिस्तानच्या अमानवी कारवायांचा सामना करावा लागत आहे. पण पाकिस्तान या भागात रोवत असलेल्या बाभळीचे काटे अखेरीस पाकिस्तानच्याच मुळावर येतील. जुलमी शासकांना त्यांच्या कर्माची शिक्षा मिळतेच, याचा दाखला इतिहास देतो. पाकिस्तानलाही इथल्या भारतीय जनतेवरील अन्यायाची शिक्षा मिळाल्यावाचून राहणार नाही, अशा थेट शब्दात संरक्षणमंत्र्यांनी पाकिस्तानवर हल्ला चढविला.
भारताने जम्मू व काश्मीरसह लडाखच्याही विकासाची यात्रा सुरू केली असून इथला विकास नव्या उंचीवर नेऊन ठेवला आहे. पण भारताच्या विकासाची ही यात्रा गिलगिट आणि बाल्टिस्तानपर्यंत पोहचल्याखेरीज पूर्ण होऊच शकत नाही, अशा खणखणीत शब्दात भारताने पीओकेमधील जनतेकडे पाठ फिरविलेली नाही, याची जाणीव संरक्षणमंत्र्यांनी पाकिस्तानला करून दिली. शौर्यदिनाचे औचित्य साधून संरक्षणमंत्र्यांनी पाकिस्तानला दिलेला हा इशारा लक्षणीय ठरत आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर पाकिस्तान काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करून भारताला आव्हान देण्याचा प्रयत्न करीत असताना, संरक्षणमंत्र्यांनी पाकिस्तान पीओकमध्ये मानवाधिकारांचे हनन करीत आहे, याकडे लक्ष वेधले. जागतिक पातळीवर आरडाओरडा करून भारत काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांचे हनन करीत असल्याचा कांगावा करणे इतक्यापुरते पाकिस्तानचे परराष्ट्र धोरण मर्यादित आहे. मात्र पाकिस्तान हा काही मानवाधिकारांचा आदर करणारा देश नसून या आघाडीवरील पाकिस्तानचा इतिहास काळाकुट्ट आहे. अशा देशाच्या भारतावरील आरोपांना काडीचाही आधार असू शकत नाही, हे भारताचे नेतृत्त्व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सातत्याने जाहीर करीत आले आहे. तरीही पाकिस्तानने आपला कांगावा सोडून दिलेला नाही. अशा परिस्थितीत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी शौर्यदिनाचे औचित्य साधून कडक शब्दात परिस्थितीची जाणीव करून दिली.
काश्मीरचा प्रश्न सुटलेला आहे आणि केवळ पीओकेवरील पाकिस्तानचा अनाधिकृत ताबा इतक्यापुरतीच ही समस्या शिल्लक राहिलेली आहे, असे भारताने याआधीच बजावले होते. आता पीओकेच्या जनतेला न्याय देण्यासाठी भारताची विकासयात्रा गिलगिट-बाल्टिनस्तानपर्यंत पोहोचविण्याचा निर्धार व्यक्त करून राजनाथ सिंग यांनी पाकिस्तानसह पाकिस्तानची पाठराखण करणाऱ्या देशांनाही योग्य तो संदेश दिला आहे.
संरक्षणमंत्र्यांचे हे उद्गार प्रसिद्ध होत असतानाच, भारत आणि पाकिस्तानने द्विपक्षीय चर्चेतून काश्मीरचा प्रश्न सोडवावा, असा सल्ला चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिला आहे. काही दिवसांपूर्वी संयुक्त राष्ट्रसंघाने काश्मीर प्रकरणी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करून भारताला चिथावणी देणाऱ्या जर्मनीने देखील काश्मीर हा भारत व पाकिस्तानमधील द्विपक्षीय प्रश्न असल्याचे मान्य केले होते. मात्र भारताने काश्मीर किंवा अन्य कुठल्याही मुद्यावर पाकिस्तानशी चर्चा न करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. जोवर पाकिस्तान दहशतवादी कारवाया थांबवत नाही आणि भारतात घातपात माजविणाऱ्या दहशतवाद्यांच्या सूत्रधारांवर कठोर कारवाई करीत नाही, तोवर पाकिस्तानशी चर्चा नाही, असे भारताने जाहीर केले आहे.
सध्या पाकिस्तानला भारताशी चर्चा करून आपली प्रतिष्ठा वाढवायची असेल. पण पाकिस्तानला हवी असेल तेव्हा चर्चा आणि या देशाला हवे असेल त्यावेळी युद्ध, असे होऊ शकत नाही. युद्ध असो वा चर्चा, भारत आपल्याला हव्या असलेल्या पर्यायानुसार पुढे जाईल, असे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांनी काही महिन्यांपूर्वी बजावले होते.
