लाहोर – राष्ट्रीय हित डोळ्यासमोर ठेवून पाकिस्तानचे सरकार आपल्या देशात अमेरिकेला लष्करी तळ उभारू देणार नाही, अशी घोषणा पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी केली. कुरेशी त्यांच्या या घोषणेला काही तास उलटत नाही तोच, अमेरिकेची मुख्य गुप्तचर यंत्रणा ‘सीआयए’चे संचालक विल्यम बर्न्स पाकिस्तानात दाखल झाले आहेत. त्यामुळे अमेरिकेला तळ न देण्याचा पाकिस्तानचा निर्णय कधी मागे घेतला जाईल, याची चर्चा सुरू झाली आहे. किंबहुना पाकिस्तानने अमेरिकेला आधीच तळ दिलेला आहे, असे दावे काही पत्रकारांनी केले असून सध्या पाकिस्तान याच्या मोबदल्यात अमेरिकेकडून काय वसूल करायचे, त्याच्या वाटाघाटी करीत असल्याचे या पत्रकारांचे म्हणणे आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी अफगाणिस्तानातून पूर्ण सैन्यमाघारीची घोषणा केली. 11 सप्टेंबरपर्यंत ही माघार पूर्ण होईल, असे बायडेन म्हणाले होते. पण अमेरिका जुलै महिन्यातच सैन्यमाघार पूर्ण करील, असा दावा काही माध्यमे करीत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर, अफगाणिस्तानातील दहशतवादविरोधी कारवाई सुरू ठेवण्यासाठी अमेरिकेला शेजारी देशांमध्ये लष्करी तळाची आवश्यकता असल्याची घोषणा अमेरिकेच्या वरिष्ठ लष्करी अधिकार्‍यांनी केली होती. यासाठी शेजारी देशांबरोबर चर्चा सुरू असल्याचेही संबंधित अधिकार्‍याने सांगितले होते.

अफगाणिस्तानच्या उत्तरेकडील मध्य आशियाई देशांपेक्षा अमेरिका पाकिस्तानातील लष्करी तळांचा पर्याय निवडू शकतो, असे स्पष्ट संकेत अमेरिकेच्या पेंटॅगॉनमधील अधिकार्‍यांनी दिले होते. अमेरिकेतील आघाडीच्या वर्तमानपत्राने यासंबंधी बातमी प्रसिद्ध करून या लष्करी तळांबाबत पाकिस्तान तयार झाल्याचे प्रसिद्ध केले होते.

या बातमीनंतर पाकिस्तानातील कट्टरपंथी नेते आणि पत्रकारांनी इम्रान खान सरकारवर ताशेरे ओढले. अमेरिकेला लष्करी तळ दिल्यास अफगाणिस्तानातील युद्ध पाकिस्तानात खेळले जाईल, चीन आणि इराण या दोन्ही शेजारी देशांच्या रोषाला आपल्या देशाला सामोरे जावे लागेल, असे पाकिस्तानातील विश्‍लेषक व पत्रकार सांगत आहेत.

अशा परिस्थितीत, परराष्ट्रमंत्री कुरेशी यांना अमेरिकी वर्तमानपत्रात आलेली बातमी खोडून काढावी लागली. तसेच राष्ट्रहित डोळ्यासमोर ठेवून पाकिस्तानच्या सरकारने अमेरिकेला लष्करी तळ देणार नाही, असे ठणकावल्याचे कुरेशी यांनी जाहीर केले. पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेला काही तास उलटत नाही तोच, सीआयएचे प्रमुख बर्न्स पाकिस्तानात दाखल झाले. यानंतर मंगळवारी पाकिस्तानच्या फेडरल कॅबिनेटची तातडीची बैठक बोलाविली असून यामध्ये लष्करी तळ व सीआयएबरोबर झालेल्या करारांची उजळणी होऊ शकते.

दरम्यान, पाकिस्तानने सहा अब्ज डॉलर्सच्या कर्जाची परतफेड करावी, अशी मागणी ‘आयएमएफ’ करीत आहे. तर पुढच्या आठवड्यात ‘एफएटीएफ’ची बैठक असून यामध्ये ग्रे लिस्टमध्ये असलेल्या पाकिस्तानच्या भविष्यावर निर्णय व्हायचा आहे. चीनने देखील अतिरिक्त कर्ज देण्याची पाकिस्तानची मागणी नाकारली आहे. अशा परिस्थितीत, कोंडीत सापडलेला पाकिस्तान अमेरिकेची मागणी मान्य केल्यावाचून राहणार नाही, असे बोलले जाते. पण या निर्णयावर पाकिस्तानातूनच अतिशय जहाल प्रतिक्रिया येऊ शकतात.