इस्लामाबाद – पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदावर असताना इस्रायलशी सहकार्य करण्यासाठी हालचाली करणारे इम्रान खान पाकिस्तानच्या सध्याच्या सरकारने इस्रायलशी हातमिळवणी केल्याचे आरोप करीत आहेत. इतकेच नाही तर पाकिस्तानच्या शाहबाज शरीफ यांच्या सरकारने भारताशी काश्मीरचा सौदा करून टाकला, अशी टीका इम्रान खान यांनी केली. याचे पडसाद पाकिस्तानात उमटत असून खरोखरच पाकिस्तानचे सरकार इस्रायलशी सहकार्य प्रस्थापित करण्यास तयार झालेले आहे का? असा प्रश्न माध्यमे विचारत आहेत.
पाकिस्तानने स्थापनेपासूनच आपण इस्रायलला मान्यता देणार नसल्याचे जाहीर केले होते. पाकिस्तानच्या पासपोर्टवर देखील इस्रायल सोडून इतर सर्व देशांसाठी वैध, असे नमूद करण्यात आलेले असते. अशा परिस्थितीत हे पारंपरिक धोरण बदलून इस्रायलबरोबर सहकार्य प्रस्थापित करण्याचा निर्णय पाकिस्तानच्या सरकारने घेतल्याचा आरोप इम्रानखान यांनी केला. डॅव्होस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममधील आपल्या भाषणात इस्रायलचे राष्ट्राध्यक्ष आयसॅक हर्झोग यांनी पाकिस्तानबाबत काही सूचक विधाने केली होती. यानुसार पाकिस्तानच्या काही नेत्यांनी इस्रायलला भेट दिल्याचे संकेत मिळाले होते.
यानंतर पाकिस्तानात जोरदार चर्चा सुरू झाली. पाकिस्तानच्या काही पत्रकारांनी व अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या पाकिस्तानी उद्योजकांनी इस्रायलला भेट दिली होती. पण यात नेत्यांचा समावेश नव्हता. याबाबत संभ्रम निर्माण झालेला असताना, याचा फायदा घेऊन इम्रान खान यांनी पाकिस्तानच्या सरकारवर तोफ डागली. पाकिस्तानचे सरकार इस्रायलशी सहकार्य करण्यासाठी पुढाकार घेत आहे. या सरकारने पॅलेस्टिनी व सोबत काश्मिरी जनतेचाही सौदा केला आहे, असा गंभीर आरोप इम्रान खान यांनी केला.
काश्मीरवर पाणी सोडून हा भूभाग भारताच्या हवाली करण्यासाठी शाहबाज शरीफ यांचे सरकार तयार झाल्याचा ठपकाही इम्रान खान यांनी ठेवलाआहे. यामुळे निर्माण झालेली खळबळ पाकिस्तानच्या सरकारसमोर नवे आव्हान उभे करणारी ठरली. खरोखरच पाकिस्तानचे सरकार असे करीत आहे का, हा प्रश्न वृत्तवाहिन्यांवरून विचारला जात आहे. तसे करायचेच असेल, तर मग जनतेला विश्वासात का घेतले जात नाही, असा जाब पाकिस्तानच्या माध्यमांमधून विचारला जात आहे.
याला उत्तर देताना पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आपले अधिकृत शिष्टमंडळ इस्रायलच्या भेटीवर गेले नव्हते, असा खुलासा केला. तसेच इस्रायलच्या भेटीवर गेलेल्या पीटीव्ही या अधिकृत पाकिस्तानी वाहिनीच्या पत्रकाराला कामावरून काढून टाकण्यात आल्याची घोषणा सरकारने केली आहे.
