वॉशिंग्टन – इस्रायल आणि ‘संयुक्त अरब अमिरात’मध्ये (युएई) ऐतिहासिक ‘अब्राहम शांती करार’ पार पडला असून यामुळे दोन्ही देशांमध्ये पहिल्यांदाच राजनैतिक संबंध प्रस्थापित होणार आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सर्वप्रथम या कराराची घोषणा केली. आखातातील शांतीसाठी ही महत्त्वाची घडामोड असून लवकरच आणखी अरब व मुस्लिम देश देखील या शांती करारात सहभागी होतील, असा विश्वास राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी व्यक्त केला. इजिप्त व जॉर्डनने या कराराचे स्वागत केले, तर इस्रायलसोबत शांती करार करून युएई’ने पॅलेस्टिनींच्या पाठीत खंजीर खुपसल्याची टीका इराण व तुर्कीने केली आहे.
अरब देश इस्रायलबरोबर सहकार्य प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करीत असल्याच्या बातम्या गेल्या काही वर्षांपासून समोर येत होत्या. संयुक्त अरब अमिरात (युएई), बाहरिन, ओमान या देशांनी तसे संकेत दिले होते. पण उघडपणे या अरब देशांनी तशी घोषणा केली नव्हती. मात्र, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी सोशल मीडियातून हा शांती करार पार पडल्याची माहिती देत एकच खळबळ उडविली. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू आणि युएई’चे क्राऊन प्रिन्स शेख मोहम्मद बिन झईद यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चेनंतर राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी ही घोषणा केली. या ऐतिहासिक शांती करारात अमेरिकेने महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. या शांती करारानुसार, दोन्ही देश दूतावास सुरू करुन व्यापार, पर्यटन, शैक्षणिक, वैद्यकीय व संरक्षण क्षेत्रात सहकार्य प्रस्थापित करणार असल्याची माहिती राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी दिली.
इस्रायल आणि युएईमध्ये शांती प्रस्थापित होऊ शकणार नाही, असे काहींना वाटत होते. पण या ऐतिहासिक करारामुळे उभय देशांच्या अर्थव्यवस्थेबरोबर तंत्रज्ञान विषयक सहकार्य वाढेल तसेच या क्षेत्रातील इतर देशांनाही त्याचा फायदा होईल, असा दावा ट्रम्प यांनी केला. युएई पाठोपाठ इतर अरब व मुस्लिम देश इस्रायलसोबतच्या या शांती करारात सहभागी होण्यासाठी उत्सुक असून याबाबत अमेरिकेची अन्य देशांसोबत चर्चा सुरू असल्याचेही ट्रम्प म्हणाले. इस्रायलचे पंतप्रधान नेत्यान्याहू व युएईचे क्राऊन प्रिन्स शेख मोहम्मद यांनी अमेरिकेच्या या प्रयत्नांचे स्वागत केले. इस्रायलबरोबरचा हा करार राजनैतिक प्रयत्नांना मिळालेले यश असून यामुळे या क्षेत्रातील तणाव कमी होण्यास सहाय्य मिळेल, असा दावा युएईचे अमेरिकेतील राजदूत युसूफ अल ओतैबा यांनी केला. तर ‘युएई’बरोबर शांती प्रस्थापित करणार असून यामुळे दोन्ही देशांच्या जनतेला उज्ज्वल भविष्य मिळणार असल्याचा दावा इस्रायलचे पंतप्रधान नेत्यान्याहू यांनी केला.
इस्रायलसोबत शांती करार करणारा युएई हा तिसरा अरब देश आहे. याआधी १९७९ साली इजिप्त तर १९९४ साली जॉर्डनने इस्रायलसोबत शांती करार केला होता. इस्रायलच्या या दोन्ही शेजारी देशांनी इस्रायल व युएईत झालेल्या या कराराचे स्वागत केले. तसेच यामुळे वेस्ट बँकबाबतच्या भूमिकेतून इस्रायल माघार घेईल, असा विश्वास इजिप्त व जॉर्डनने व्यक्त केला. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही या ऐतिहासिक कराराचे स्वागत केले. तर इस्रायलशी शांती करार करुन युएई’ने पॅलेस्टिनींशी गद्दारी केल्याची टीका वेस्ट बँकमधील पॅलेस्टिनी प्रशासनाने केली. गाझापट्टीतील हमाससह इराण आणि तुर्कीने या शांती करारावर जहरी टीका केली. हा शांती करार करुन युएई इस्रायलचे हित सुरक्षित करीत असल्याची टीका इराणने केली. तसेच या करारासह युएईने पॅलेस्टिनींच्या पाठीत खंजीर खुपसल्याची टीका हमास तसेच तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप एर्दोगन आणि इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालाने केली.
दरम्यान, इस्रायल आणि युएईमधील हा करार आखातातील बदलत्या राजकारणाचा भाग असल्याचा दावा केला जातो. इस्रायलपेक्षा इराण आपल्यासाठी अधिक धोकादायक असल्याची भीती अरब देशांमध्ये आहे. त्यामुळे इस्रायलशी सहकार्य प्रस्थापित करुन युएई’ने आखातातील इराणविरोधी आघाडी भक्कम करण्यास सुरुवात केल्याचे दिसत आहे.
