नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने चार सुधारित कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी पुढे ढकलली आहे. १ एप्रिलपासून या कामगार कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार होती. मात्र देेशातील काही राज्य सरकारांकडून कामगार कायद्यांबाबतच्या नियमावलीला अंतिम स्वरूप अद्याप देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे सुधारित कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी लांबणीवर पडल्याचे वृत्त आहे.
देेशात कामगार संबंधित निरनिराळ्या ४४ जुनाट कायद्यांना एकत्र करून केंद्र सरकारने त्यांना चार कायद्यांमध्ये बंदिस्त केले आहे. गेल्यावर्षी यातील तीन सुधारित कायद्यांना मंजुरी देण्यात आली होती, तर २०१९ मध्ये एक कायदा संसदेत मंजूर झाला होता. देशातील किचकट कामगार कायदे गुंतवणुकीसाठी मारक ठरत असल्याने या सुधारणा करण्यात आल्या होत्या.
‘इंडस्ट्रीयल रिलेशन कोड’, ‘सोशल सिक्युरिटी कोड’, ‘ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ ऍण्ड वर्किंग कंडिशन कोड’ आणि ‘वेजेस कोड’ या सुधारित कायद्यांमुळे कामगार विषयक नियम सुटसुटीत झाले असून कायद्यांमधील किचकटपणा दूर झाल्याने उद्योगांनाही गुंतवणूकीस चालना मिळेल असा दावा करण्यात येतो. तसेच कामगारांच्या हिताच्या संरक्षणासाठी यामध्ये कितीतरी तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. या नव्या कायद्यांनुसार आठवड्याला ४८ तासापेक्षा जास्त काम करून घेतल्यास कामगारांना ओवर टाईम द्यावा लागणार आहे. तसेच पगाराच्या ५० टक्क्यांहून अधिक भत्ते असणार नाहीत. तसेच ‘टेक होम’ सॅलरी कमी होणार असली तरी भविष्य निर्वाह निधी व ग्राज्युएटीची मर्यादा वाढणार आहे. त्यामुळे निवृत्तीनंतर कामगारांच्या हातात अधिक रक्कम हाती येईल.
केंद्र सरकारने या सुधारीत कायद्यांतर्गत नियम तयार करण्याचे काम पूर्ण केले आहे. त्यामुळे एप्रिलपासून या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा करण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. राज्य सरकारांनाही सुधारित कायद्यांना अनुसरून नियमावली तयार करण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र काही राज्यांनी अंतिम नियमावली तयार करण्याचे काम अजूनही पुर्ण केलेले नाही. त्यामुळे सध्यातरी या कायद्याची अंमलबजावणी लांबल्याचे वृत्त आहे.
