नवी दिल्ली – इंडो-पॅसिफिकची समृद्धी शांतपूर्ण सागरी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. तर सागरी क्षेत्रात शांतता कायम राखणे हा ‘इंडो-पॅसिफिक ओशन्स इनिशिएटीव्ह-आयपीओआय’चे ध्येय आहे. त्यासाठी आपल्या सहकारी व भागीदार देशांबरोबरील सहकार्य वाढविण्यासाठी ‘आयपीओआय’ प्रयत्न करीत आहे, असे भारताचे नौदलप्रमुख ॲडमिरल आर. हरि कुमार यांनी म्हटले आहे. मंगळवारपासून आयपीओआय परिषदेचा आरंभ झाला असून २५ नोव्हेंबरपर्यंत चालणाऱ्या या परिषदेत इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राच्या सुरक्षेच्या मुद्यावर गंभीर चर्चा अपेक्षित आहे. याच्या सुरूवातीलाच भारताच्या नौदलप्रमुखांनी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांच्या समृद्धीसाठी सागरी सुरक्षा अत्यावश्यक असल्याचे सांगून याचे महत्त्व अधोरेखित केले.
सन्मान, संवाद, शांती, समृद्धी आणि सहयोग याच्या आधारावर भारतीय नौदल इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राच्या सुरक्षेकडे पाहत असल्याचे नौदलप्रमुख यावेळी म्हणाले. या क्षेत्रातील देशांबरोबरील संवादातून, सामूहिक शहाणपणाद्वारे समस्यांवर अधिक प्रभावीरित्या मात करता येईल, असा विश्वास ॲडमिरल आर. हरि कुमार यांनी व्यक्त केला. तसेच ‘आयपीओआय’ म्हणजे नवा गट नसून इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राच्या विकास व सुरक्षेसाठी आधीपासून कार्यरत असलेल्या द्विपक्षीय व बहुपक्षीय सहकार्याला चालना देण्यासाठी ‘आयपीओआय’ची स्थापना करण्यात आल्याचे नौदलप्रमुखांनी स्पष्ट केले.
मुक्त, खुले, सर्वसमावेशक, शांतीपूर्ण आणि समृद्ध इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र भारताला अपेक्षित आहे. ही अपेक्षा भारताच्या मुलभूत सिद्धांतांच्या चौकटीतून आलेली आहे. विविधता, सहजीवन, खुलेपणा व संवाद या गोष्टी भारतीय सभ्यतेचा आधार आहेत, असे नौदलप्रमुखांनी या परिषदेत स्पष्ट केले. दरम्यान, २०१९ सालच्या ४ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १४ व्या ‘ईस्ट एशिया समिट’मध्ये ‘आयपीओआय’ची संकल्पना मांडली होती, अशी माहिती संरक्षण मंत्रालयाने दिली आहे. थेट उल्लेख केलेला नसला, तरी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनच्या कारवायांमुळे निर्माण झालेला असमतोल या क्षेत्रातील जवळपास सर्वच देशांना असुरक्षित करीत आहे. अशा परिस्थितीत इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात प्रमुख देशांशी सहकार्य करून भारत चीनच्या विस्तारवादी धोरणांना विरोध करीत आहे.
भारत, अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलिया या देशांचा सहभाग असलेले क्वाड संघटन तसेच फ्रान्स आणि ब्रिटन या देशांबरोबर इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील भारताचे द्विपक्षीय सहकार्य चीनच्या वर्चस्ववादी कारवाया व धोरणांना विरोध करण्यासाठी असल्याचे संकेत दिले जात आहेत. चीन आपल्या आर्थिक व लष्करी सामर्थ्याचा वापर करून इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांना आपल्या प्रभावाखाली आणत आहे. या देशांचा आपल्या सामरिक व आर्थिक व्यूहरचनेसाठी वापर करण्याचे ध्येय चीनने समोर ठेवलेले आहे. याचे विघातक परिणाम या क्षेत्रातील देशांवर झाले आहेत. विशेषतः छोट्या देशांना चीनच्या या कारवायांपासून संभवणारा धोका वाढत चालला आहे. अशा परिस्थितीत भारताने ‘आयपीओआय’ची स्थापना करून या क्षेत्रातील देशांची एकजूट वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले असून याला उत्तम प्रतिसाद मिळू लागला आहे.
इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या हिंदी महासागर क्षेत्रातील भारताच्या नैसर्गिक प्रभावाला आव्हान देण्याची तयारी चीनने केली आहे. लवकरच या क्षेत्रातील चिनी नौदलाचा वावर व कारवाया वाढणार असल्याची माहिती चीनच्या विश्लेषकांनी दिली होती. चीनच्या या कारवायांसाठी भारताने तयार रहावे, असे आव्हान देऊन या विश्लेषकांनी भारतावरील दडपण वाढविण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र चीन या क्षेत्रावर वर्चस्व मिळविण्यासाठी धडपडत असल्याची पूर्ण कल्पना असलेल्या भारतीय नौदलाने योजनाबद्धरित्या आपली क्षमता व सामर्थ्य वाढविले असून चीनने कितीही प्रयत्न केला तरी या सागरी क्षेत्रात भारताच्या प्रभावाला आव्हान देणे चीनसाठी सोपे जाणार नसल्याचा दावा सामरिक विश्लेषक करीत आहेत. चीनच्या व्यापारी वाहतुकीचा मार्ग असलेल्या मलाक्काच्या आखातीवरील भारतीय नौदलाच्या नियंत्रणाला आव्हान देण्याचे प्रयत्न चीनने याआधीही करून पाहिले होते. पण त्यात चीनचा यश मिळाले नव्हते.
