मुंबई – लॉकडाऊनचे अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी मोठ्या घोषणा केल्या. रेपो दरात ०. ७५ टक्क्यांची, तर रिव्हर्स रेपो दरात कपात ०.९० टक्क्यांची कपात केली. यामुळे गृह व वाहन कर्जाचे हप्ते कमी होणार असून ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळेल. तसेच लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती पाहता ग्राहकांचे कर्जाचे तीन महिन्यांचे हफ्ते स्थगित करण्याचा सल्ला ‘आरबीआय’ने बँकांना दिला आहे. ‘आरबीआय’च्या या घोषणांचे स्वागत करण्यात येत असून यामुळे बाजारात ३ लाख ७४ हजार कोटी रुपयांची रोखता उपल्बध होईल.
कोरोनाव्हायरसचा फैलाव रोखण्यासाठी सरकारतर्फे करण्यात आलेल्या लॉकडाऊन व इतर उपायांचा अर्थव्यस्थेवर विपरीत परिणाम होत आहे. यापार्श्वभूमीवर ‘आरबीआय’ ने व्याजदर कपात करून सामान्य ग्राहक, उद्योग क्षेत्र आणि बाजाराला दिलासा द्यावा अशी मागणी होत होती. तसेच ‘आरबीआय’ने बँकांना तीन महिन्यांकरिता कर्जाचे ईएमआय स्थगित करण्याचे निर्देश द्यावेत अशीही मागणी केली जात होती.
शुक्रवारी या मागण्याचे प्रतिबिंब ‘आरबीआय’ने घेतलेल्या निर्णयात दिसून आले. लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर ‘आरबीआय’ची द्वैमासिक पतधोरण आढावा बैठक काही दिवस आधीच घेण्यात आली. अपेक्षेप्रमाणे या बैठकीनंतर ‘आरबीआय’ने मोठे निर्णय जाहीर केले.
आरबीआय’ने रेपो दरात ०. ७५ टक्क्यांची कपात केली, तर रिव्हर्स रेपो दर ०.९० टक्क्यांनी कमी केले. रेपो दर म्हणजे बँकांना आरबीआयकडून दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचे व्याजदर. याच कर्जातून बँका ग्राहकांना कर्ज उपलब्ध करून देतात. तर रिव्हर्स रेपो म्हणजे बँकांनी ‘आरबीआय’कडे ठेवलेल्या ठेवींवर त्यांना मिळणारे व्याजदर. शुक्रवारी ‘आरबीआय’ने केलेल्या कपातीमुळे रेपो दर ५.१५ टक्क्यांवरून ४.४ टक्क्यांवर आला आणि रिव्हर्स रेपो दर ४.९० टक्क्यांवरून ४ टक्क्यांपर्यंत खाली आला.
बँका व्याज दर कपातीचा फायदा लवकर ग्राहकांना देतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. बँकांनी व्याजदर कपात जाहीर केल्यास गृह आणि वाहन कर्जे स्वस्त होतील.
‘आरबीआय’ने सीआरआर दरही एक टक्क्यांनी घटविले आहेत. बँकांना आपल्याकडे जमा ठेवींपैकी काही रक्कम रोख रूपात ठवावी लागते. त्याला सीआरआर दर म्हटले जाते . हा दर चार टक्क्यांवरून तीन टक्क्यांवर आल्याने बाजारात १ लाख ३७ हजार कोटी खेळते होतील. तसेच ‘आरबीआय’ने एसएलआर दरही तीन टक्क्यांवरून दोन टक्क्यांपर्यंत खाली आणले आहेत. यामुळे देशभरातील बँकांना १.३७ लाख कोटी रुपये वापरासाठी उपलब्ध होतील. ‘आरबीआय’च्या या निर्णयाने बाजारात रोखता वाढेल. वित्तीय बाजारात जास्त पैसे खेळते झाल्याचा फायदा अर्थव्यवस्थेला होईल.
‘आरबीआय’ने कर्जदारांना तीन महिन्यांचे हप्ते फेडण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मुभाही बँकांना दिली. वाणिज्य बँका, सहकारी बँका, बिगर बँकिंग वित्त संस्था (एनबीएफसी), ग्रामीण बँका ही सुविधा कर्जदारांना उपलब्ध करून देऊ शकतील. मात्र यासाठी कर्जदारांच्या परतफेडीच्या कालावधीची फेररचना बँकांना करावी लागेल, असे ‘आरबीआय’ने स्पष्ट केले आहे. बँकांनी याची अंलबजावणी केल्यास ग्राहकांना थेट फायदा मिळेल, असा अपेक्षा व्यक्त केली जाते. ‘आरबीआय’ च्या या निर्णयाचे उदयॊग जगताकडून आणि सामान्य ग्राहकांकडून स्वागत होत आहे.
दरम्यान ‘आरबीआय’ गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी कोरोनाव्हायरसमुळे जग मोठ्या मंदीच्या कचाट्यात सापडणार असल्याची भीती व्यक्त केली आहे. या विषाणूमुळे जगभरातील आर्थिक उलाढाली थांबल्या असून जगातील मोठा भाग मंदीच्या छायेत येण्याचा इशारा गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिला.