मुंबई – युक्रेनचे युद्ध, आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढत असलेल्या इंधनाच्या किंमती, जागतिक स्तरावर विस्कळीत झालेली पुरवठा साखळी अशा विविध कारणांमुळे महागाई दर वाढत आहे. महागाई दर अटोक्यात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट आणि कॅश रिझर्व्ह रेशो (सीआरआर) दरात वाढ केली आहे. आरबीआयने अचानक घेतलेल्या या निर्णयाने विश्लेषकांनाही आश्चर्याचा धक्का दिला. विशेष म्हणजे तत्काळ ही व्याजदर वाढ लागू झाली आहे. 2018 सालानंतर पहिल्यांदाच आरबीआयने व्याजदरात वाढ केली आहे.

महागाई दर सातत्याने वाढत आहे. महागाई दर हा 6 टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही, असे लक्ष्य आरबीआय आणि सरकारने ठेवले आहे. मात्र गेल्या तीन महिन्यांपासून किरकोळ अर्थात रिटेल महागाई दर सातत्याने 6 टक्क्यांच्या वर दर्शविण्यात येत आहे. किरकोळ महागाई दर सध्या 6.95 टक्के आहे. तर घाऊक अर्थात होलसेल किंमतीवर आधारीत महागाई दर हा 14.55 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. अशा स्थितीत बाजारातील रोखता कमी करून महागाईवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी आरबीआय व्याजदर वाढीचा निर्णय घेऊ शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र हा निर्णय आरबीआयकडून इतक्या लवकर घेतला जाईल, इतकी अपेक्षा नव्हती.

8 एप्रिल रोजी आरबीआयच्या पतधोरण समितीची बैठक पार पडली होती. त्यावेळी व्याजदर स्थिर ठेवण्यात आले होते. आरबीआयच्या द्विमाही पतधोरण समितीची पुढील बैठक जूनमध्ये होणार होती. त्यामुळे आरबीआय वाढलेला महागाई दर पाहता जूनमधील बैठकीत हा निर्णय घेईल, असा अंदाज होता. मात्र मे महिन्यामध्येच तातडीची बैठक आयोजित करून पतधोरण समितीने (एमपीसी) व्याजदर वाढीचा निर्णय घेतला.

रेपो दरात 0.40 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून 4 टक्क्यांवर असलेला रेपो दर वाढून 4.4 टक्के इतका झाला आहे. रेपो दर म्हणजे आरबीआय ज्या व्याजदराने बँकांना भाग भांडवल व कर्ज पुरवते, तो दर. हा दर कमी असेल, तर बँकाही सामान्य ग्रहकांना कमी दरात कर्जपुरवठा करतात. कारण आरबीआयकडून कमी दराने भांडवल पुरवठा होत असल्याने हा फायदा त्यांना ग्राहकांनाही द्यावा लागतो. त्यामुळे सध्या गृहकर्जाचे दरही 6.7 ते 7 टक्क्यांपर्यंत खाली उतरलेले आहेत. मात्र आरबीआयच्या रेपो दरातील वाढीनंतर गृह व वाहन कर्जे पुन्हा महाग होण्याची शक्यता आहे.

आरबीआयने सीआरआर दरही 50 बेसिक पॉईंटने वाढविले आहेत. यामुळे सीआरआर दर 4.5 टक्क्यांवर पोहोचले आहेत. रिझर्व रेपो रेट अर्थात सीआरआर दर 21 मे पासून लागू होतील. सीआरआर दर म्हणजे बँका आरबीआयकडे आपल्या ठेवी वा पैसे ठेवतात तो दर. हा दर वाढल्याने बँका जास्तीत जास्त पैसा आरबीआयकडे ठेवतील. बँकांना ग्रहकांना कर्ज देण्यासाठी कमी पैसे उपलब्ध असतील. यामुळे बाजारातील रोखता नियंत्रित राहील, हा यामागील उद्देश आहे. या निर्णयामुळे बॅकींग सिस्टिममधून 87 हजार कोटी रुपये बाहेर पडतील, असा दावा आरबीआयने केला आहे.

पतधोरण समितीच्या बैठकीत विविध मुद्यांवर चर्चा करण्यात आल्याचे, गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले. यावेळी जागतिक विकासाचे मूल्यांकन करण्यात आले. युक्रेन युद्धाचा परिणाम सर्व जगभर जाणवत आहे, असे अधोरेखित करून गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी सध्याच्या भूराजकीय संकटांमुळे जागतिक विकासदराची गती मंदावल्याचे म्हटले आहे. भारतातही या युद्धाचे परिणाम जाणवू लागल्याचे एकप्रकारे संकेत गव्हर्नर दास यांनी यावेळी दिले. तसेच आरबीआय महागाईवर बारकाईने लक्ष ठेवून असल्याचे गव्हर्नर दास यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी भूराजकीय स्थितीमुळे भारतासाठी बाजारात मोठ्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत असे म्हटले. नुकत्याच झालेल्या काही व्यापारी करारामुळेही या संधी विस्तारल्या आहेत. भारतात गुंतवणुकीची गती कायम आहे. भारताची परकीय गंगाजळी मजबूत आहे. तसेच कर्ज आणि जीडीपीचे प्रमाण अद्याप 20 टक्के इतके कमी आहे, याबाबींकडे शक्तीकांत दास यांनी लक्ष वेधले. तसेच अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी बाजारात आवश्यक रोखता कायम राहील, याकडे आरबीआय लक्ष पुरवित आहे, असेही दास यांनी व्याजदर वाढीबाबत बोलताना स्पष्ट केले.