लंडन – रशिया-युक्रेन युद्ध व इंधनाच्या दरांनी गाठलेली उच्चांकी पातळी या पार्श्वभूमीवर ब्रिटनमधील महागाईने १० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. बुधवारी ब्रिटनच्या ‘ऑफिस ऑफ नॅशनल स्टॅटिस्टिक्स’ने देशातील महागाई निर्देशांक १०.१ टक्क्यांवर पोहोचल्याचे जाहीर केले. हा १९८२ सालानंतरचा उच्चांक ठरला आहे. जगातील आघाडीच्या देशांचा गट असणाऱ्या जी७ मध्ये सर्वोच्च महागाई निर्देशांक नोंदविणारा देश म्हणून ब्रिटनची नोंद झाली आहे. काही दिवसांपूर्वीच मध्यवर्ती बँक असणाऱ्या ‘बँक ऑफ इंग्लंड’ चे गव्हर्नर अँड्य्रू बेली यांनी, युद्धाची आर्थिक किंमत मोजावी लागते असे सांगून पुढील काही महिन्यात ब्रिटनमध्ये विक्रमी महागाई कडाडलेली असेल, असा इशारा दिला होता.
रशियन अर्थव्यवस्थेला लक्ष्य करून युक्रेनवर हल्ला चढविणारे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांना धडा शिकविण्याचा इशारा अमेरिका व ब्रिटनच्या नेतृत्त्वाने दिला होता. मात्र प्रत्यक्षात पाश्चिमात्य देशांकडून लादलेले निर्बंध ‘बूमरँग’ होऊन त्यांच्यावरच उलटत असल्याचे दिसू लागले आहे. रशियावर निर्बंध लादणाऱ्या बहुतांश आघाडीच्या देशांमध्ये महागाईचा भडका उडाला आहे. ब्रिटनमध्ये जुलै महिन्यात महागाई निर्देशांक १०.१ टक्क्यांवर गेल्याची नोंद झाली. जून महिन्यात देशातील महागाई दर ९.४ टक्के होता. जुलै महिन्यात झालेली वाढ हा गेल्या चार दशकांमधील उच्चांक ठरतो. ब्रिटनमधील अन्नधान्य, फळे, इंधन यासह बहुतांश जीवनावश्यक उत्पादनांच्या दरांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. ब्रिटनमधील इंधनाच्या दरांनी उच्चांकी पातळी गाठली असून त्याचा परिणाम सर्वच क्षेत्रांमध्ये दिसून येत आहे.
महागाई रोखण्यासाठी ब्रिटनच्या मध्यवर्ती बँकेने व्याजदरात सातत्याने वाढ करण्याचे धोरण राबविले आहे. मात्र त्याला फारसे यश मिळत नसल्याचे नव्या आकडेवारीवरून दिसून येते. अमेरिकेच्या ‘सिटीग्रुप’ या वित्तसंस्थेने ब्रिटनमधील महागाईचा दर १५ टक्क्यांवर जाऊ शकतो, असे भाकित वर्तविले आहे. तर ब्रिटीश जनतेला एकाच वेळी ‘कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग क्रायसिस’ व मंदीला तोंड द्यावे लागेल, असे विश्लेषक तसेच अर्थतज्ज्ञांनी बजावले. ब्रिटनच्या उद्योगक्षेत्रातून तीव्र नाराजीचा सूर उमटला असून महागाई रोखण्यासाठी कोणीच नीट जबाबदारी घेत नसल्याचे टीकास्त्र सोडले आहे.
