मुंबई – कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे पुन्हा देशात काही भागांमध्ये लॉकडाऊनची वेळ ओढावली आहे. काही राज्यांनी कडक निर्बंध लावले असून यामुळे पुन्हा एकदा औद्योगिक जगताला संकटाचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेने काही महत्त्वाचे निर्णय घेत उद्योगक्षेत्राला दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्याच्या परिस्थितीत कर्जदारांवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन कर्जाच्या पुनर्रचनेचा पर्याय ‘आरबीआय’ने खुला केला आहे. सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) याचा लाभ घेता येईल. २५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची फेररचना या योजनेद्वारे बँका करू शकतात. तसेच वैद्यकीय सामुग्रीची आयात करणार्‍यांना, तसेच रुग्णालयांना सुविधा वाढविण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्याकरिता ५० हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूदही ‘आरबीआय’ने केली आहे. याशिवाय आणखी काही महत्त्वाच्या घोषणा ‘आरबीआय’चे गव्हर्नर शक्तीकांता दास यांनी केल्या आहेत.
कोरोनाची नव्या लाटेमुळे अद्याप देशव्यापी लॉकडाऊन झाला नसला, तरी कित्येक राज्यांनी कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी संचारबंदी किंवा लॉकडाऊनसारखी पावले उचलली आहेत. यामुळे औद्योगिक उत्पादनांवर व उलाढालींवर परिणाम झाला आहे. अशा काळात ‘आरबीआय’ने एमएसएमई उद्योगांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उद्योगांसाठी कर्जाच्या फेररचनेची योजना ‘आरबीआय’ने आणली आहे. बुधवारी ‘आरबीआय’चे गव्हर्नर शक्तीकांता दास यांनी याबाबत घोषणा केली. यानुसार आधीच्या कोणत्याही योजनेत पुनर्रचना न झालेल्या एमएसएमई क्षेत्रातील?उद्योगांच्या कर्जांची पुनर्रचना नव्या योजनेत करता येईल. तसेच लघू व मध्यम उद्योगांसाठी ‘आरबीआय’ बँकांद्वारे नवे कर्जही उपलब्ध करून देणार आहे.
बाजारात तरलता वाढविण्यासाठी खुल्या बाजारात ‘आरबीआय’ ३५ हजार कोटी रुपयांचे कर्जरोखेही खरेदी करणार आहे. याशिवाय रिझर्व्ह बँकेने ५० हजार कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा केली आहे. यामुळे बँकांकडील रोखता वाढेल. हा निधी बँकांना रेपो रेटने उपलब्ध करून देण्यात येणार असून या निधीतून बँका आरोग्य सुविधांच्या विकासासाठी किंवा वैद्यकीय सामुग्रीच्या आयात क्षेत्रात असलेल्या कंपन्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी करू शकतात. लस उत्पादक, लस आयातक, वैद्यकीय साधनांची आयात करणारे, तसेच रुग्णालये व दवाखान्यांना आपल्याकडील सुविधांचा विकास करण्यारिता, ऑक्सिजन आणि व्हेंटिलेंटर्सची आयात करणार्‍यांना याद्वारे नवे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल. यासाठी विशेष खिडकीची सुविधा ३१ मार्च २०२२ पर्यंत सुरु राहणार असल्याचे ‘आरबीआय’ गव्हर्नर दास यांनी जाहीर केले.
लघू वित्त बँकांसाठीही ‘आरबीआय’ने १० हजार कोटींचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या निधीतून या लघू बँका छोट्या उद्योगांना अर्थसहाय्य करू शकतात. याशिवाय राज्यांचीही आर्थिक गणितं कोलमडली आहेत, याचा विचार करता राज्यांच्याही ओव्हरड्राफ्ट सुविधेची कालमर्यादा वाढविण्यात आली आहे. ही कालमर्यादा सध्याच्या ३६ दिवसांवरून ५० दिवस करण्यात आली आहे. सप्टेंबरपर्यंत याचा लाभ राज्य सरकारांना घेता येईल. याखेरीज केवायसी प्रक्रियाही आरबीआयने सुलभ केली असून व्हिडीओद्वारे ग्राहकांची ओळख पटविण्याची नवी प्रक्रिया तयार करण्यात आली आहे.
दरम्यान, गेल्यावर्षी कोरोनाच्या संकटात पहिल्यांदा लॉकडाऊन करावा लागल्यावर आरबीआयने सामान्य कर्जदारांना लोन मोरॅटोरीयम अर्थात कर्जफेड किंवा कर्जाचा हप्ता पुढे ढकलण्याची सुविधा दिली होती. यावेळेलाही आरबीआयने अशी घोषणा करावी, अशी अपेक्षा काही जणांकडून व्यक्त केली जात होती. मात्र यावेळी आतापर्यंत तरी आरबीआयने अशी सुविधा देण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. मात्र आरबीआयने कोरोना संकटाचा व यामुळे घालण्यात आलेल्या निर्बंधांचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत असून मागणी घटल्याचे म्हटले आहे. या दुसर्‍या लाटेचा अर्थव्यवस्थेवर होणार्‍या परिणामांवर आम्ही बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत, असे गव्हर्नर शक्तीकांता दास म्हणाले.
