मॉस्को – रशियाने लाटव्हिया, लिथुआनिया आणि इस्टोनिया या बाल्टिक देशांबरोबर स्लोव्हाकियाच्या राजनैतिक अधिकार्‍यांना चालते होण्याचे आदेश दिले. काही दिवसांपूर्वी बाल्टिक देशांनी केलेल्या कारवाईला रशियाने दिलेले हे उत्तर आहे. याशिवाय रशियाने ‘अन्फ्रेंडली’ अर्थात मित्र नसलेल्या देशांची यादी तयार केली आहे व यामध्ये अमेरिकेला पहिल्या क्रमांकावर ठेवल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. पण अद्याप या यादीवर काम सुरू असून लवकरच सदर यादी जाहीर केली जाईल, असे रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले.
गेल्या दोन आठवड्यांपासून युरोपिय महासंघाचे सदस्य देश आणि रशियामध्ये राजनैतिक स्तरावर संघर्ष पेटला आहे. याची सुरुवात झेक प्रजासत्ताकने रशियन दूतावासातील १९ राजनैतिक अधिकार्‍यांच्या हकालपट्टीने केली होती. सहा वर्षांपूर्वी, २०१४ साली झेक प्रजासत्ताकाच्या लष्करी कोठारात भीषण स्फोट झाले होते. ही एक दुर्घटना नाही तर रशियन दूतावासात काम करणार्‍या रशियाच्या गुप्तहेरांनी घडविलेला घातपात होता, असा आरोप करून झेकने केला होता. म्हणूनच रशियन दूतावासातील अधिकार्‍यांची हकालपट्टी केल्याचे झेकने जाहीर केले होते.
झेक प्रजासत्ताकच्या या कारवाईला उत्तर म्हणून रशियाने पुढच्या काही तासातच मॉस्कोतील झेकच्या २० राजनैतिक अधिकार्‍यांना देश सोडून जाण्याचे आदेश दिले. यापुढे झेक सरकारने देखील रशियाच्या तब्बल ६३ राजनैतिक अधिकार्‍यांच्या हकालपट्टीचे आदेश दिले होते. तर युरोपिय महासंघातील इतर सदस्य देशांनी झेकच्या समर्थनार्थ रशियावर टीका करून या राजनैतिक संघर्षात उडी घेतली आहे.
आत्तापर्यंत झेकसह पोलंड या रशियाशी वैर असलेल्या पूर्व युरोपिय देशाने राजनैतिक अधिकार्‍यांची हकालपट्टी केली. तर कधीकाळी सोव्हिएत रशियाचा भाग असलेल्या स्लोव्हाकिया तसेच लाटव्हिया, लिथुआनिया आणि इस्टोनिया या बाल्टिक देशांनीही रशियन राजनैतिक अधिकार्‍यांना देशाबाहेर काढले. याला उत्तर म्हणून बुधवारी रशियाने या चारही माजी सोव्हिएत देशांच्या राजदूतांना समन्स बजावून एकूण सहा राजनैतिक अधिकार्‍यांची हकालपट्टी केली. झेक आणि रशियातील वादात या चारही देशांना पडायची गरजच काय, असा सवाल रशियन परराष्ट्रमंत्री सर्जेई लॅव्हरोव्ह यांनी केला आहे.
या राजनैतिक संघर्षाच्या पार्श्‍वभूमीवर, रशियाने अन्फ्रेंडली देशांची यादी तयार करण्यास घेतली आहे. यामध्ये अमेरिका, ब्रिटन, झेक प्रजासत्ताक, पोलंड, जॉर्जिया, युक्रेन, लिथुआनिया, लाटव्हिया, इस्टोनिया या देशांचा समावेश असल्याचा दावा रशियन माध्यमे करीत आहेत. यानुसार, संबंधित देशांना आपल्या दूतावासात रशियन नागरिकांचा वापर करण्यावर बंदी असेल, असे रशियन माध्यमांचे म्हणणे आहे. पण सदर यादीवर अजून काम सुरू असल्याचे रशियन परराष्ट्रमंत्री लॅव्हरोव्ह यांनी सांगितले. दरम्यान, या यादीत अमेरिकेचा समावेश असेल, असे संकेत याआधीच रशियन सरकारने दिले होते.
