दुबई – दर दिवशी एक कोटी बॅरल्सहून अधिक कच्च्या तेलाचे उत्पादन करणारा रशिया हा ‘ओपेक प्लस’चा अत्यंत महत्त्वाचा सदस्य असून इतर कोणताही देश त्याची जागा घेऊ शकत नाही, अशी ग्वाही संयुक्त अरब अमिरातीचे (युएई) इंधनमंत्री सुहेल अल-मझरोई यांनी दिली. सध्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रशियन इंधनाची आवश्यकता असून राजकारण बाजूला ठेवायला हवे, असा दावाही अल-मझरोई यांनी केला.
युक्रेन युद्धाच्या पार्श्‍वभूमीवर अमेरिका व ब्रिटनसह काही देशांनी रशियाच्या इंधनक्षेत्रावर निर्बंध लादले आहेत. रशिया हा जगातील आघाडीचा इंधन उत्पादक देश आहे. त्यामुळे रशियावर लादलेल्या निर्बंधांचे तीव्र पडसाद आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत उमटले आहेत. कच्च्या तेलाचे दर ११५ डॉलर्स प्रति बॅरलवर पोहोचले आहेत. हे दर कमी करण्यासाठी अमेरिका व ब्रिटनसारखे देश ‘ओपेक’ देशांनी उत्पादन वाढवावे, असे सातत्याने सांगत आहेत. मात्र ओपेक देशांनी अमेरिकेसह इतर देशांच्या आवाहनाकडे दुर्लक्ष केले असून युएईच्या मंत्र्यांचे वक्तव्य त्याला दुजोरा देणारे ठरते.
‘रशिया हा नेहमीच ओपेक प्लस गटाचा सदस्य होता आणि त्यात बदल होऊ शकणार नाही. आंतरराष्ट्रीय समुदाय ज्यावेळी ओपेक प्लसशी बोलायचे आहे, असे सांगतो त्यावेळी त्यांना रशियासह सर्व सदस्य देशांशी बोलावे लागेल, याची जाणीव ठेवा. इंधन बाजारपेठेत स्थैर्याची मागणी करताना त्यातील रशियाचे स्थान नाकारता येणार नाही. आताच नाही तर पुढील १० वर्षांमध्ये कोणताच देश रशियाच्या एक कोटी बॅरल्स कच्च्या तेलाला पर्याय देऊ शकत नाही’, अशा थेट शब्दात युएईचे इंधनमंत्री सुहेल अल-मझरोई यांनी रशियाचे स्थान अधोरेखित केले.
‘इंधनाच्या उत्पादनात वाढीची मागणी करताना आंतरराष्ट्रीय समुदायाने राजकारण बाजूला ठेऊन विचार करायला हवा. रशियन इंधनाला सध्या तरी पर्याय नाही ही बाब स्वीकारायला हवी’, असा टोलाही युएईच्या इंधनमंत्र्यांनी लगावला. गेल्याच आठवड्यात, सौदी अरेबियानेही इंधन बाजारपेठेतील रशियाचे स्थान महत्त्वाचे असल्याची ठाम भूमिका घेतली होती. इंधन बाजारपेठेत योग्य स्थैर्य हवे असेल तर सौदी अरेबिया व रशियाने एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या ‘ओपेक प्लस’ या गटाचे योगदान महत्त्वाचे आहे, हे लक्षात ठेवायला हवे, असे सौदी अरेबियाने बजावले होते. येत्या काही दिवसात ओपेक प्लस देशांची बैठक असून त्यात इंधनाच्या उत्पादनवाढीबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. रशिया व ओपेक प्लसच्या भूमिकेचा उल्लेख करून सौदी व युएईने हा निर्णय रशियाच्या सहमतीनेच होईल, असे स्पष्ट संकेत दिल्याचे दिसत आहे.
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदावर आल्यापासून ज्यो बायडेन यांनी इराणधार्जिणी व अरब-आखाती देशांच्या सुरक्षेला आव्हाने देणारी धोरणे स्वीकारली होती. त्याचे परिणाम आता बायडेन प्रशासनाला सहन करावे लागत आहेत. आखाती क्षेत्रातील इंधनसंपन्न देश अमेरिकेची मागणी अमान्य करून रशियाबरोबरील आपल्या संबंधांना विशेष महत्त्व देत आहेत. काही महिन्यांपूर्वीच, अमेरिकी विश्‍लेषकांनी बायडेन प्रशासनाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे आखाती देशांवरील रशियाचा प्रभाव वाढत असल्याचा इशारा दिला होता. याचा अनुभव सध्या बायडेन प्रशासन घेत आहे.
