मॉस्को – अमेरिकेने सिरियामध्ये नव्याने सैन्यतैनाती सुरू केली असून येथील काही भागात लष्करी तळ उभारण्यासही सुरुवात केली आहे. आयएस ही दहशतवादी संघटना सिरियात पुन्हा डोके वर काढत असल्याचे कारण अमेरिकेचे अधिकारी देत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, रशिया, तुर्की व सिरियाच्या संरक्षणमंत्र्यांची तातडीची बैठक पार पडली. रशियाच्या मध्यस्थीने पार पडलेल्या या बैठकीत तुर्की व सिरियामध्ये संबंध सुधारण्यावर चर्चा झाल्याची माहिती समोर येत आहे. दरम्यान, तुर्की हा अमेरिकाप्रणित ‘नाटो’ या लष्करी आघाडीचा सदस्य देश आहे.

2011 साली सिरियामध्ये गृहयुद्ध पेटल्यानंतर रशिया, तुर्की व सिरियाच्या संरक्षणमंत्र्यांची बैठक पार पडली होती. त्यानंतर तुर्की व सिरियातील संबंधात तीव्र मतभेद निर्माण झाले होते. सिरियातील बशर अल-अस्साद यांची राजवट मान्य नसल्याचे सांगून तुर्कीने सिरियन लष्कर तसेच येथील कुर्दांवर हल्ले चढविले होते. तर सिरियाने देखील दहशतवाद्यांचा समर्थक असल्याचा आरोप करुन तुर्कीसमर्थक बंडखोरांवर हल्ले चढविले होते. यामुळे दोन्ही देशांमधील तणावात भर पडली होती.

पण बुधवारी तुर्कीचे संरक्षणमंत्री हुलूसी अकार, राष्ट्रीय गुप्तचर यंत्रणेचे प्रमुख हकान फिदान यांनी रशियन राजधानी मॉस्को येथे सिरियाचे संरक्षणमंत्री अली महमूद अब्बास व गुप्तचर विभागाचे प्रमुख अली मामलूक यांची भेट घेतली. यावेळी रशियाचे संरक्षणमंत्री सर्जेई शोईगू देखील उपस्थित होते. सिरियावरील संकट टाळण्याबाबत तसेच निर्वासितांच्या मुद्यावर दोन्ही नेत्यामध्ये चर्चा पार पडल्याचे रशियन संरक्षण मंत्रालयाने दिला. त्याचबरोबर दहशतवादविरोधी युद्धाचाही या चर्चेत समावेश करण्यात आला होता.

सिरियाबरोबरील मतभेद दूर करून संबंध सुधारण्यावर प्रामुख्याने चर्चा झाली. तर यापुढेही तीनही देशांमध्ये अशाप्रकारची बैठक आयोजित केली जाणार असल्याची घोषणा रशियाने केली. तर लवकरच राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यीप एर्दोगन आणि सिरियन राष्ट्राध्यक्ष बशर अल-अस्साद यांची भेट होणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. तुर्की हा नाटोचा सदस्य देश आहे. त्यामुळे सिरियाबरोबरच्या बैठकीत तुर्कीला सहभागी करून रशियाने अमेरिका व मित्रदेशांना इशारा दिला आहे.

दरम्यान, या बैठकीच्या आधी रशिया व तुर्कीमध्ये नैसर्गिक इंधनवायूच्या साठ्यावर महत्त्वाची चर्चा पार पडली. रशियन इंधननिर्मिती क्षेत्रातील मोठी कंपनी असलेल्या गाझप्रोमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अलेक्सी मिलर यांनी ही माहिती दिली. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील इंधनाचे दर पारदर्शी ठेवण्यात यश मिळेल, असा दावा मिलर यांनी केला.