मॉस्को – ‘आमच्या तुर्कीतील सहकार्‍यांनी युक्रेनमधील परिस्थितीचा काळजीपूर्वक अभ्यास करावा. त्यांच्याकडून युक्रेनच्या लष्करी हालचाली व क्रिमिआविरोधात युक्रेन सरकारच्या कारवायांना मिळत असलेले प्रोत्साहन म्हणजे रशियाच्या क्षेत्रिय एकात्मतेवरील आक्रमण ठरते. याबाबत रशियाला वाटणारी चिंता लक्षात घेऊन तुर्की आपल्या भूमिकेबाबत आवश्यक तडजोड करेल, अशी आम्हाला आशा आहे’, अशा थेट व खरमरीत शब्दात रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्जेई लॅव्हरोव्ह यांनी तुर्कीला इशारा दिला.

गेल्या काही वर्षांपासून तुर्कीचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रभाव वाढविण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष रेसेप एर्दोगन यांची धडपड सुरू आहे. त्या अनुषंगाने राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन यांनी अनेक आक्रमक पावले उचलली असून युक्रेनबरोबरील लष्करी सहकार्य हादेखील त्याचाच भाग मानला जातो. एका बाजूला सिरिया व लिबियातील संघर्ष तसेच संरक्षणक्षेत्रात रशियाबरोबरील सहकार्य भक्कम करीत असतानाच, तुर्कीने युक्रेनबरोबर संबंध वाढविण्याच्याही हालचाली सुरू केल्या होत्या. 2019 साली तुर्कीने युक्रेनला केलेली ड्रोन्सची विक्री हे त्याचे ठळक उदाहरण मानले जाते.

त्यानंतर गेल्या वर्षी तुर्कीने युक्रेनबरोबर लष्करी सहकार्य करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या होत्या. त्यावेळी ब्लॅक सी क्षेत्रात शांतता व स्थैर्य राखण्यासाठी युक्रेन महत्त्वाचा देश असल्याचे वक्तव्य तुर्की राष्ट्राध्यक्षांनी केले होते. रशियाने क्रिमिआचा बेकायदा ताबा घेतल्याचा ठपका ठेवून या कारवाईला तुर्कीने कधीही समर्थन दिले नव्हते व देणारही नाही, असे खळबळजनक वक्तव्यही राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन यांनी केले होते. गेल्या महिन्यात युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष तुर्की दौर्‍यावर आले असतानाही एर्दोगन यांनी या वक्तव्याचा पुनरुच्चार केला. त्याचवेळी युक्रेनची अखंडता व सार्वभौमत्त्वाला तुर्कीचा पाठिंबा असेल, असेही ते म्हणाले होते.

तुर्कीची युक्रेनबाबतची ही भूमिका व वाढती जवळीक रशियाला चांगलीच खटकली आहे. क्रिमिआच्या मुद्यावरून रशियाने अमेरिकेसह पाश्‍चात्य देशांना उघड आव्हान दिले असताना तुर्कीने त्यांना साथ दिल्याने रशिया नाराज आहे. गेल्या काही महिन्यात सिरिया तसेच ग्रीसच्या मुद्यावरूनही रशिया व तुर्कीमध्ये खटके उडत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यात आता युक्रेनची भर पडल्याने दोन देशांमधील तणाव वाढत चालला आहे.

दरम्यान, परराष्ट्रमंत्री सर्जेई लॅव्हरोव्ह यांनी एका मुलाखतीदरम्यान अमेरिका व नाटो देशांनाही लक्ष्य केले आहे. गेल्या काही महिन्यात अमेरिका व नाटोकडून युक्रेनला मोठ्या प्रमाणात लष्करी तसेच आर्थिक सहाय्य पुरविण्यात येत असल्याकडे रशियन परराष्ट्रमंत्र्यांनी लक्ष वेधले. युक्रेनला देण्यात येणारे हे वाढते सहाय्य ‘डोन्बास’मधील (पूर्व युक्रेन) शांततेला धक्का देणारे ठरेल, असे लॅव्हरोव्ह यांनी बजावले आहे.