वॉशिंग्टन – अमेरिकी नागरिकांची जनुकीय माहिती चीनला मिळू नये यासाठी अमेरिकेच्या संसदेत दोन विधेयके सादर करण्यात आली आहेत. रिपब्लिकन पक्षाचे सिनेटर मार्को रुबिओ यांनी ही विधेयके सादर केली असून, सदर विषय राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिने महत्त्वाचा असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. चीनमधून सुरू झालेल्या कोरोनाव्हायरस साथीमागे जैविक युद्धाची शक्यता असल्याचे वृत्त काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध झाले होते. या पार्श्‍वभूमीवर नवी विधेयके लक्ष वेधून घेणारी ठरतात.
गेल्या वर्षी चीनमधून सुरू झालेल्या कोरोना साथीचा सर्वाधिक फटका अमेरिकेला बसला आहे. आतापर्यंत अमेरिकेत कोरोनाचे तीन कोटी, 31 लाख रुग्ण आढळले असून पाच लाख 90 हजारांहून अधिक जणांचा बळी गेला आहे. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचेही अब्जावधी डॉलर्सचे नुकसान झाल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे अमेरिकेत चीनविरोधात तीव्र असंतोषाची भावना आहे. या साथीचे मूळ व चीनशी असलेला त्याचा संबंध याची खोलवर चौकशी व्हावी, अशी मागणीही जोर पकडत आहे.
त्याचवेळी कोरोनाची साथ हा चीनने सुरू केलेल्या जैविक युद्धाचा भाग असल्याचे तसेच कोरोनाव्हायरस हे जैविक शस्त्र असल्याचे दावे समोर येत आहेत. कोरोनासाठी जबाबदार असणार्‍या चीनच्या ‘वुहान लॅब’मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे विषाणू विकसित करण्यात येत असल्याचेही उघड झाले आहे. चीनच्या या प्रयोगशाळेने यापूर्वी अमेरिका तसेच कॅनडामधील वैद्यक क्षेत्रातील यंत्रणांबरोबर काम केल्याचेही समोर आले होते. या पार्श्‍वभूमीवर सिनेटर रुबिओ यांनी सादर केलेली विधेयके महत्त्वाची ठरतात.
‘अमेरिकी करदात्यांचा पैसा चीनला संशोधनासाठी देण्याची गरज नाही. त्याचवेळी अमेरिकी नागरिकांची जनुकीय माहिती चीनच्या राजवटीला पुरविणार्‍या धोरणांचीही आवश्यकता नाही. हा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर मुद्दा आहे. त्याचवेळी खाजगीपणाच्या अधिकारासाठी मोठा धोका आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या संसदेने यावर पावले उचलायला हवीत’, या शब्दात रिपब्लिकन सिनेटर रुबिओ यांनी आपल्या विधेयकांचे समर्थन केले. चीनची कम्युनिस्ट राजवट कायदेशीर तसेच बेकायदेशीर मार्गाने अमेरिकी नागरिकांची वैद्यकीय माहिती मिळवित असून, ही बाब सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरते, असे सिनेटर रुबिओ यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
रुबिओ यांनी ‘द जिनोमिक्स एक्सपेंडिचर्स अ‍ॅण्ड नॅशनल सिक्युरिटी एनहान्समेंट(जीन) अ‍ॅक्ट’ व ‘द जिनोमिक्स डेटा सिक्युरिटी अ‍ॅक्ट’ अशी दोन विधेयके सादर केली आहेत. यातील ‘जीन अ‍ॅक्ट’मध्ये अमेरिकी नागरिकांच्या जनुकीय माहितीसंदर्भात संसद व वरिष्ठ यंत्रणांना वारंवार सूचित करण्यात यावे, अशी तरतूद आहे. जनुकीय माहितीसंदर्भात कोणतीही अमेरिकी कंपनी करार करीत असल्यास त्यासाठी आरोग्य विभागाशी सल्लामसलत करणे बंधनकारक राहणार आहे. तर, ‘द जिनोमिक्स डेटा सिक्युरिटी अ‍ॅक्ट’मध्ये अमेरिकेच्या ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ’ने चिनी राजवटीशी संबंधित कोेणत्याही यंत्रणेला निधी पुरवू नये, असे कलम ठेवण्यात आले आहे. त्याचवेळी ‘जिनोमिक डेटा शेअरिंग पॉलिसी’त सुधारणा करणे व जनुकीय माहितीसंदर्भात राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्याला प्राधान्य देणे या तरतुदींचाही समावेश आहे.
