बीजिंग – कोरोना साथीच्या काळात बुडीत कर्जांचे प्रमाण वाढल्याचा मोठा फटका चीनच्या बँकिंग क्षेत्राला बसला आहे. या वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत चीनमधील पाच सर्वात मोठ्या बँकांचा नफा १० टक्क्यांनी घसरला असून, त्यांना जवळपास २२० अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाल्याचे सांगण्यात येते. याचा थेट परिणाम चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार असून या वर्षाच्या अखेरीस चीनची अर्थव्यवस्था चार दशकांमधील सर्वात नीचांकी पातळी नोंदवेल, असा दावा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून करण्यात आला आहे.
काही महिन्यांपूर्वी, चीनच्या ‘बँकिंग अँड इन्शुरन्स रेग्युलेटरी कमिशन’ने देशातील १०० हून अधिक प्रमुख व्यावसायिक बँकांसंदर्भात अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्यात चीनच्या बँकांवरील बुडित कर्जाचा बोजा ३६७.७ अब्ज डॉलर्सवर जाऊन पोहोचल्याचा इशारा देण्यात आला होता. चीनच्या व्यावसायिक बँकांवरील बुडीत कर्जांचे प्रमाण सुमारे अडीच टक्के तर ग्रामीण बँकांच्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण तब्बल पाच टक्‍क्‍यांपर्यंत जाऊन पोहोचल्याची चिंताही अहवालात व्यक्त करण्यात आली होती. या माहितीनंतरही चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीचे नेते व अधिकारी अर्थव्यवस्थेत सर्व काही आलबेल असल्याचे दाखवण्याची धडपड करीत होते. मात्र देशातील सर्वात मोठ्या बँकांच्या आर्थिक नुकसानीची आकडेवारी समोर आल्याने चीनच्या ढासळत्या अर्थव्यवस्थेचे वास्तवही उघड झाले आहे.
‘इंडस्ट्रियल अँड कमर्शियल बँक ऑफ चायना’, ‘चायना कन्स्ट्रक्शन बँक’, ‘ॲग्रिकल्चरल बँक ऑफ चायना’, ‘बँक ऑफ चायना’ आणि ‘बँक ऑफ कम्युनिकेशन्स’ या चीनमधील सर्वात मोठ्या बँका म्हणून ओळखण्यात येतात. यातील ‘बँक ऑफ कम्युनिकेशन्स’ वगळता इतर चार बँका या आंतरराष्ट्रीय बँकिंग क्षेत्रातील ‘बिग फोर’ म्हणून ओळखण्यात येतात. या चार बँकांची मालमत्ता १५ लाख कोटी डॉलर्सहून (ट्रिलियन) अधिक असल्याचे सांगण्यात येते. ‘बँक ऑफ कम्युनिकेशन्स’ची मालमत्ताही एक ट्रिलियन डॉलर्सहून असून अधिक असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे चीनसह जागतिक बँकिंग क्षेत्रात आघाडीवर असणाऱ्या या बँकांना बसलेला सुमारे २२० अब्ज डॉलर्सचा फटका लक्ष वेधून घेणारा ठरला आहे.
गेल्या दशकात आलेल्या मंदीनंतरही चीनच्या या बँकांना आर्थिक नुकसानीचा फटका बसला नव्हता. या कालावधीत चीनच्या सत्ताधारी राजवटीने या बड्या बँकांसह पूर्ण बँकिंग क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात पैसा ओतून अर्थव्यवस्थेत गडबड नसल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र गेल्या दोन वर्षात समोर आलेले बुडीत कर्जांचे वाढते बोजे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून त्यासंदर्भात वारंवार देण्यात येणारे इशारे, यातून हे प्रयत्न व्यर्थ गेल्याचे स्पष्ट झाले. आता मोठ्या बँकांना बसलेला फटकाही त्याला दुजोरा देणारा ठरतो. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्था सावरताना चीनच्या सत्ताधाऱ्यांनी, बँकिंग क्षेत्रात अतिरिक्त पैसा न ओतता मोठ्या बँकांना नुकसान सहन करण्याचे निर्देश दिले ही बाबही महत्त्वाची ठरते, याकडे विश्लेषकांनी लक्ष वेधले आहे.
बुडित कर्जाचा वाढता बोजा व बड्या बँकांना झालेले नुकसान समोर असतानाही, चीनचा राजवटीने मार्च २०२१ पर्यंत कर्ज तसेच हफ्त्यांची वसुली न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एखाद्या देशातील अर्थव्यवस्थेची स्थिती त्या देशातील बँकांच्या अवस्थेवर बऱ्याच प्रमाणात अवलंबून असल्याचे मानले जाते. बँकांच्या बुडीत कर्जात होणारी वाढ व तोटा त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत धोकादायक बाब ठरते. आर्थिक उद्योगधंदे व व्यापार ठप्प पडल्यानंतर बँकांनी दिलेल्या कर्जाची परतफेड करता येत नाही आणि पर्यायाने देशाची अर्थव्यवस्था घसरू लागते. चीनमधील बँकिंग क्षेत्रातील सध्याची आकडेवारी पाहता जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असणाऱ्या चीनची घसरण तितकीच तीव्र असेल, असे दिसत आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारख्या संस्थेने चार दशकातील नीचांक स्तराबाबत दिलेला इशाराही त्याला दुजोरा देणारा ठरतो.
