वॉशिंग्टन – अमेरिकेतील तैवानच्या राजदूत ‘हसीओ बि-खिम’ यांनी, सोमवारी अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागातील वरिष्ठ अधिकारी डेव्हिड स्टीलवेल यांची भेट घेतली. चीनकडून सध्या साऊथ चायना सीमध्ये ‘लाईव्ह फायर ड्रिल’ सुरू असून हा सराव तैवानवरील संभाव्य आक्रमणाच्या मोहिमेची पूर्वतयारी असल्याचे मानण्यात येते. काही दिवसांपूर्वीच तैवानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी चीनच्या आक्रमणाचा धोका वाढल्याचा इशाराही दिला होता. दरम्यान, तैवानच्या राजदूत अमेरिकन अधिकाऱ्यांची भेट घेत असतानाच तैवान सरकारने अमेरिकेकडून खरेदी करण्यात येणाऱ्या हार्पून क्षेपणास्त्रांसाठी अतिरिक्त तरतूद करण्याचे संकेत दिले आहेत.
अमेरिकेतील ‘तैपेई ईकोनोमिक अँड कल्चरल रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफिस’ने आपल्या ट्विटर अकाऊंटवर, तैवानच्या राजदूत ‘हसीओ बि-खिम’ व अमेरिकेच्या ‘ब्युरो ऑफिस ईस्ट एशियन अँड पॅसिफिक अफेअर्स’चे प्रमुख डेव्हिड स्टीलवेल यांच्या भेटीचे छायाचित्र प्रसिद्ध केले आहे. अमेरिका-तैवान भागीदारी अधिक दृढ करण्यासाठी तैवान उत्सुक असून त्यासाठी अमेरिकेला चांगले सहकार्य करण्याचा प्रयत्न करु, अशी ग्वाही तैवानच्या राजदूतांनी यावेळी दिली. दोन्ही देशांसाठी चिंतेचे विषय असणाऱ्या विविध मुद्द्यांवर यावेळी चर्चा झाली, अशी माहितीही ‘तैपेई ईकोनोमिक अँड कल्चरल रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफिस’कडून देण्यात आली आहे.
अमेरिका व तैवानमधील राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या भेटीच्या पार्श्वभूमीवरच, तैवान सरकारने हार्पून क्षेपणास्त्रांसाठी करण्यात येणारी आर्थिक तरतूद वाढविण्याचे संकेत दिले आहेत. मे महिन्यात तैवानच्या संरक्षण विभागाने अमेरिकेकडून १० ‘हार्पून मिसाइल सिस्टिम्स’ खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र अमेरिकेबरोबर झालेल्या चर्चेनंतर तैवानने या यंत्रणेतील क्षेपणास्त्रांची संख्या वाढविण्यास मंजुरी दिली. या अतिरिक्त क्षेपणास्त्रांसाठी एक अब्ज डॉलरची तरतूद करण्यात आली असून त्यामुळे एकूण कराराची रक्कम सुमारे २.८ अब्ज डॉलर्सवर गेली आहे. सुमारे ३०० किलोमीटर अंतरापर्यंत मारा करण्याची क्षमता असणारी ही क्षेपणास्त्रे विनाशिकाभेदी क्षेपणास्त्रे म्हणून ओळखण्यात येतात.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तैवानबरोबरील सहकार्याच्या मुद्द्यावर अधिक सक्रीय भूमिका घेतली आहे. अमेरिकेने तैवानमध्ये सुरू केलेले राजनैतिक कार्यालय, अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी घेतलेली तैवानच्या नेत्यांची भेट आणि वाढते संरक्षण सहकार्य या गोष्टी ट्रम्प यांच्या भूमिकेचा भाग मानल्या जातात. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी, तब्बल तीन दशकांच्या कालावधीनंतर तैवानला लढाऊ विमानांचा पुरवठा करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. त्यापाठोपाठ तैवानला आधुनिक क्षेपणास्त्रे, टॉर्पेडो व प्रगत संरक्षण यंत्रणाही पुरविण्यात येत आहेत. अमेरिकेने तैवानजीकच्या सागरी क्षेत्रातील तैनातीही वाढविली असून विमानवाहू युद्धनौकांसह विनाशिका, ड्रोन्स, टेहळणी विमाने व लढाऊ विमाने यांचा वावर वाढला आहे. गेल्याच आठवड्यात अमेरिकेच्या संसदेत ‘तैवान इन्व्हेजन प्रिव्हेंशन ॲक्ट’ नावाने स्वतंत्र विधेयकही दाखल करण्यात आले आहे.
गेल्या काही महिन्यात चीनकडून तैवानवरील आक्रमणाच्या धमक्यांची तीव्रता वाढली आहे. मे महिन्यात झालेल्या कम्युनिस्ट पार्टीच्या बैठकीत, पार्टीचे तिसऱ्या क्रमांकाचे नेते असलेल्या ली झान्शू यांनी थेट तैवानवर हल्ला चढविण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. तर, ग्लोबल टाईम्स या चीनच्या सरकारी मुखपत्राने, युद्ध भडकलेच तर चीनचे लष्कर काही तासातच तैवानवर ताबा मिळवेल अशी धमकीही दिली होती. चीनमधील एक आघाडीचे विश्लेषक ‘लि सू’ यांनी, हॉंगकॉंग कायदा ही पूर्वतयारी असून त्याच धर्तीवर कोणाचीही पर्वा न करता चीन तैवानवर हल्ला चढवेल, असा इशारा दिला होता.
