मागणीत वाढीसाठी ग्राहकोपयोगी वस्तूंवरील जीएसटी कमी करा – सीआयआयच्या अध्यक्षांचा सल्ला

नवी दिल्ली – कोरोनाच्या संकटामुळे उत्पन्नातील तफावत वाढली आहे. कोरोनामुळे उद्भवलेल्या यासारख्या आव्हानांचा सामना उद्योजक आणि सरकारांनी एकत्रित मिळून करायला हवा, असे कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआयआय) या देशातील उद्योजकांच्या अग्रगण्य संघटनेचे अध्यक्ष टी.व्ही.नरेंद्रन यांनी म्हटले आहे. त्याचवेळी ग्राहकोपयोगी वस्तूंवरील जीएसटी दर तात्पूरता कमी केल्यास मागणी वाढण्यास मदत होईल, असा सल्ला नरेंद्रन यांनी सरकारला दिला आहे. टी.व्ही.नरेंद्रन हे टाटा स्टिल लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालकही आहेत.

ग्राहकोपयोगीकोरोनाच्या साथीने अनेक आव्हाने उभी केली आहेत. या संकटकाळात उद्योगांंनी सामाजिक दायित्व अर्थात सीएसआरअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर विविध सुविधा उभारणीसाठी खर्च केला आणि उद्योगांकडून अशी मदत सतत सुरू आहे. भारतीय कंपन्यांकडून २० हजार कोटी रुपये सामाजिक दायित्त्वाअंतर्गत खर्च केले जात आहेत. मात्र ही मदत म्हणजे सागरातील एखाद्या थेंबाप्रमाणे आहे, याची जाणीव आहे, असे सीआयआयचे अध्यक्ष नरेंद्रन म्हणाले. सरकार आणि उद्योगांनी एकत्रितपणे निर्माण झालेल्या आव्हांनासाठी काम करायला हवे. केवळ नोकर्‍यांच्या निर्मितीसाठी नाही, तर सुक्ष्म उद्योगांच्या अर्थात मायक्रो इंटरप्रेनिअर्स कसे तयार होतील याकडे लक्ष पुरवावे लागेल, असे नरेंद्रन यांनी एका मध्यमाला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे.

रोजगार निर्मितीसाठी अनेक गोष्टींवर काम करावे लागेल. सरकारचा पायाभूत सुविधांच्या विकासावर अधिक भर आहे. यातून कित्येक नोकर्‍या निर्माण होतील. तंत्रज्ञान बदल आहे. त्यामुळे काही कामे बाद ठरणार आहेत. त्यामुळे पुर्नकौशल्य विकासाची आवश्यकता आहे, असे नरेेंद्रन म्हणाले. कोरोनाकाळात अडचणीत सापडलेल्या किंवा विविध आव्हानांचा सामना कराव्या लागत असलेल्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. विशेषत: छोटे उद्योग आणि असुरक्षित उद्योगांना बळ देण्यासाठी काही तरी करणे आवश्यक आहे. अर्थात केवळ या उद्योगांपुरताच विचार करून चालणार नाही. इतर उद्योगांनाही प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे, असे नरेंद्रन यांनी स्पष्ट केले.

ग्राहकोपयोगी वास्तूंवरील जीएसटी कर किमात सहा महिन्यांसाठी दोन ते तीन टक्क्यांनी कमी करायला हवा. कारण छोट्या कंपन्या या मोठ्या कंपन्यांपेक्षा जास्त संघर्ष करीत आहेत. त्यामुळे सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांकडे (एमएसएमई) अधिक लक्ष पुरविणे आवश्यक बनले आहे. तसेच कंेंद्र व राज्यपातळीवर उद्योग सुलभ वातावरण व नियम बनायला हवेत. सुधारणा या नेहमीच महत्त्वाच्या ठरतात, असे नरेंद्रन यांनी स्पष्ट केले आहे.

leave a reply