तेल अविव – ‘चीन, क्युबा, पाकिस्तान यांच्यासारखे मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणारे देश मानवाधिकार संघटनेवर निवडून येणे म्हणजे सराईत गुन्हेगार अल कॅपोने आणि त्याच्या टोळीकडे गुन्हेगारीविरोधी कारवाईची सूत्रे सोपविण्यासारखे ठरते. अशा देशांची या संघटनेवरील नियुक्ती लोकशाहीवादी देश व तेथील जनतेचा विश्वासघात आहे’, अशी जळजळीत टीका ‘युएन वॉच’चे कार्यकारी संचालक हिलेल न्यूअर यांनी केली. राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार संघटनेतील 70 टक्के सदस्य देशांमध्ये लोकशाहीच नाही, याकडेही न्यूअर यांनी लक्ष वेधले.

शतकभरापूर्वी अमेरिकेच्या शिकागो शहरात अल कॅपोने या गुन्हेगाराची मोठी दहशत होती. अल कॅपोने व त्याच्या टोळीने अमेरिकेच्या सुरक्षा यंत्रणेला सळो की पळो करुन सोडले होते. अल कॅपोनेच्या काळात अमेरिकेतील दोन पिढ्या बरबाद झाल्याचा दावा केला जातो. अशा या गुन्हेगाराची तुलना चीन, पाकिस्तान, क्युबा व इतर हुकूमशाही देशांशी करून न्यूअर यांनी मानवाधिकार संघटनेतील बदलांकडे साऱ्या जगाचे लक्ष वेधले आहे.

पाच दिवसांपूर्वीच संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार संघटनेतील सदस्य देशांसाठी मतदान झाले. या संघटनेवर चीन, पाकिस्तान, क्युबा, कतार, सुदान, इरिट्रिया, अल्जेरिया, सोमालिया, कझाकस्तान, व्हिएतनाम आणि बांगलादेश या देशांची निवड झाली होती. पण युएन वॉचचे कार्यकारी संचालक असलेल्या न्यूअर यांनी मानवाधिकार संघटनेवरील या देशांची निवड प्रश्ने उपस्थित करणारी असल्याची टीका केली होती.

या देशांमध्ये लोकशाही व्यवस्था नाही. तसेच सदर देशांमधील मानवाधिकारांचे उल्लंघन हा सर्वात चिंतेचा विषय ठरतो. असे असूनही राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार संघटनेवर अशा हुकूमशाही देशांची निवड होणे, इतर लोकशाही देशांच्या सुरक्षेसाठी गंभीर बाब असल्याचे न्यूअर यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केले. त्याचबरोबर मानवाधिकार संघटना इराण व हुकूमशाही असलेल्या सदस्य देशांमधील मानवाधिकारांच्या हननाकडे दुर्लक्ष करून सातत्याने इस्रायलला लक्ष्य करीत असल्याचा आरोप न्यूअर यांनी केला.