बंगळुरू – ‘एफ-35ए लाईटनिंग 2’ व ‘एफ-35ए जॉईंट स्ट्राईक फायटर’ ही अमेरिकेच्या हवाई दलाची अतिप्रगत लढाऊ विमाने बंगळुरूमधील एअरो इंडियामध्ये सहभागी झाली आहेत. या विमानांच्या सामर्थ्यप्रदर्शनासाठी एअरो इंडिया हे सर्वोत्तम व्यासपीठ असल्याचा दावा अमेरिकेच्या हवाई दलाचे वरिष्ठ अधिकारी मेजर जनरल ज्युलियन सी. शेटर यांनी केला. एअरो इंडियामधील अमेरिकेच्या अतिप्रगत विमानांचा सहभाग, ही विमाने अमेरिका भारताला पुरविण्यासाठी उत्सुक असल्याचे दाखवून देत आहे. याबरोबरच ‘एफ/ए-18एफ सुपर हॉर्नेट’ व ‘एफ/ए-18ई’ तसेच ‘एफ-16 फाल्कन’ ही अमेरिकेची लढाऊ विमाने देखील एअरो इंडियामध्ये सहभागी झाली आहेत.

भारत 114 लढाऊ विमाने खरेदी करण्याच्या तयारीत असून सुमारे 20 अब्ज डॉलर्सचे हे कंत्राट मिळविण्यासाठी लढाऊ विमानांची निर्मिती करणाऱ्या जगभरातील आघाडीच्या कंपन्यांमध्ये स्पर्धा पेटली आहे. अमेरिकन कंपन्या देखील या स्पर्धेत उतरल्या असून एकेकाळी भारताला अत्याधुनिक तंत्रज्ञान व संरक्षणसाहित्य पुरविण्यासाठी उत्सुक नसलेली अमेरिका आता भारताकडे आपण केवळ ग्राहकदेश म्हणून नाही, तर भागीदार म्हणून पाहत असल्याचे दावे करीत आहे. आपली लढाऊ विमाने भारतासाठी सर्वोत्तम असल्याचे दावे अमेरिकन लोकप्रतिनिधी करीत आहेत. अमेरिकन नेते व वरिष्ठ राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या भारतभेटीत देखील भारताला अधिकाधिक प्रमाणात अमेरिकी शस्त्रास्त्रे व संरक्षणसाहित्य तसेच लढाऊ विमाने पुरविण्याचा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे.

अमेरिकन परराष्ट्र व्यवहार विभागाच्या उपमंत्री व्हिक्टोरिया न्यूलँड यांनी भारताच्या दौऱ्याआधी अमेरिकन शस्त्रास्त्रे व संरक्षणसाहित्य भारताला पुरविण्याचा मुद्दा उपस्थित करणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानंतर बंगळुरूमध्ये सुरू झालेल्या एअरो इंडियामध्ये अमेरिकेने आत्तापर्यंतचे सर्वात मोठे प्रतिनिधीमंडळ पाठविले आहे, हा योगायोग ठरत नाही. लढाऊ विमाने तसेच इतर संरक्षणसाहित्याच्या खरेदीसाठी अमेरिका हाच भारतासाठी सर्वोत्तम भागीदार देश ठरेल, हे वेगवेगळ्या मार्गाने भारताला पटवून देण्याचा प्रयत्न अमेरिका करीत आहे. एअरो इंडियामध्ये सहभागी झालेली ‘एफ/ए-18एफ सुपर हॉर्नेट’ व ‘एफ/ए-18ई’ ही अतिप्रगत लढाऊ विमाने याचीच साक्ष देत आहे. चीनसारख्या प्रबळ देशापासून धोका असलेल्या भारताने आपल्या या अत्याधुनिक विमानांची खरेदी करावी, असे अमेरिका सुचवित आहे. भारतीय संरक्षणदलांचे माजी अधिकारी व सामरिक विश्लेषक याची दखल घेत आहेत. अमेरिकेकडून दिल्या जात असलेल्या या प्रस्तावावर भारतात चर्चा सुरू असल्याचे संकेत मिळत आहेत.