दुबई/जेरुसलेम – संयुक्त अरब अमिरातकडून(युएई) सुमारे तीन दशकांपूर्वी इस्रायलवर टाकण्यात आलेला आर्थिक बहिष्कार मागे घेण्यात आला आहे. ‘युएई’चे राष्ट्राध्यक्ष शेख खलिफा बिन झायेद अल नह्यान यांनी शनिवारी यासंदर्भातील अधिकृत वटहुकूम जारी केला. दोन आठवड्यांपूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, युएई व इस्रायलमध्ये ऐतिहासिक शांती करार झाल्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर इस्रायलवरील बहिष्कार मागे घेऊन युएईने, यापुढील काळात राजनैतिक व आर्थिक संबंध मजबूत करण्यावर भर दिला जाईल असे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.
इस्रायलच्या निर्मितीनंतर पॅलेस्टिनींच्या हक्काच्या मुद्द्यावरून अरब देशांनी सातत्याने इस्रायलच्या विरोधात भूमिका घेऊन त्याचे अस्तित्व मान्य करण्यास नकार दिला होता. पॅलेस्टिनींसाठी स्वतंत्र राष्ट्र स्थापन झाल्यानंतरच इस्रायलला मान्यता देण्याच्या धोरणावर अरब देशांनी एकमत दर्शविले होते. मात्र गेल्या काही दशकांमध्ये अरब देशांची भूमिका बदलण्यास सुरुवात झाली आहे. १९७९ साली इजिप्त, १९९४ साली जॉर्डन व आता ‘युएई’ने केलेला शांती करा याला दुजोरा देणारा ठरतो. युएईव्यतिरिक्त बाहरिन व ओमान यासारखे देशही इस्रायल बरोबर शांतीकरार करण्यास उत्सुक असल्याचे मानले जाते.
युएईने १९७२ साली इस्रायलवर आर्थिक बहिष्कार टाकण्याची घोषणा करून त्या संदर्भात कायदा मंजूर केला होता. शनिवारी जारी करण्यात आलेल्या वटहुकुमाने हा कायदा रद्द करण्यात आला आहे. याच आदेशात इस्रायलबरोबर आर्थिक सहकार्य वाढविण्याची ग्वाहीदेखील देण्यात आली आहे. युएईकडून ही घोषणा होत असतानाच, इस्रायलची ‘बँक लेऊमी’ व युएईमधील आघाडीची बँक ‘एमिरेट्स एनबीडी’ यांच्यात सहकार्याबाबत बोलणी सुरू असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे.
दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी घोषित केलेल्या इस्रायल-युएईमधील शांती करारावर पुढील महिन्यात अधिकृतरीत्या स्वाक्षऱ्या होतील, असे संकेत इस्राएलच्या मंत्र्यांनी दिले आहेत. ‘पुढील महिन्यात ज्यूधर्मियांच्या नववर्षाला सुरुवात होत असून त्यापूर्वी युएईबरोबर शांती करारावर स्वाक्षऱ्या व्हाव्यात, अशी इस्रायल सरकारची इच्छा आहे. अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टनमध्ये हा कार्यक्रम होईल’, अशी माहिती इस्रायलचे रिजनल कोऑपरेशन मिनिस्टर ओफिर अकुनिस यांनी दिली.
इस्रायल-युएई शांतीकरारानुसार, दोन्ही देश दूतावास सुरू करुन व्यापार, पर्यटन, शैक्षणिक, वैद्यकीय व संरक्षण क्षेत्रात सहकार्य प्रस्थापित करणार असल्याची माहिती राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी दिली होती. इस्रायल आणि युएईमध्ये शांती प्रस्थापित होऊ शकणार नाही, असे काहींना वाटत होते. पण या ऐतिहासिक करारामुळे उभय देशांच्या अर्थव्यवस्थेबरोबर तंत्रज्ञान विषयक सहकार्य वाढेल, तसेच या क्षेत्रातील इतर देशांनाही त्याचा फायदा होईल, असा दावाही अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांनी केला होता. या कराराला इराण, तुर्की व पॅलेस्टिनी गटांनी जोरदार विरोध केला असून युएईला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, अशी धमकीही दिली आहे.
