स्टॉकहोम/किव्ह – रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जगभरातील शस्त्रास्त्र व्यापारात मोठी वाढ झाल्याची माहिती ‘सिप्री’ या अभ्यासगटाच्या नव्या अहवालातून समोर आली आहे. १९९१ ते २०२१ अशी तीन दशके अत्यल्प प्रमाणात शस्त्रे आयात करणारा युक्रेन २०२२ साली जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा शस्त्र आयातदार देश बनल्याचे ‘सिप्री’ने नव्या अहवालात म्हटले आहे. अमेरिका, फ्रान्स व जर्मनी यासारख्या देशांची शस्त्रनिर्यात मोठ्या प्रमाणात वाढली असून अमेरिकेच्या शस्त्रनिर्यातीत १० टक्क्यांहून अधिक भर पडल्याचे सांगण्यात येते. तर रशियाची शस्त्रनिर्यात जवळपास ३० टक्क्यांनी घटल्याचे ‘सिप्री’च्या अहवालात नमूद करण्यात आले.
रशिया-युक्रेन संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका व नाटो सदस्य देशांनी युक्रेनला मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसहाय्य पुरविण्यास सुरुवात केली होती. यात रायफली व सशस्त्र वाहनांसह तोफा, रणगाडे, रॉकेट सिस्टिम्स, ड्रोन्स, मॉर्टर्स, क्षेपणास्त्रे, हेलिकॉप्टर्स यांचा समावेश आहे. एकट्या अमेरिकेने युक्रेनला वर्षभरात ३० अब्ज डॉलर्सहून अधिक किमतीची शस्त्रे पुरविली आहेत. युरोपिय देशांनीही युक्रेनला जवळपास १० अब्ज डॉलर्सचे शस्त्रसहाय्य पुरविले असून त्यात ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स व पोलंड आघाडीवर आहेत.
रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू होण्यापूर्वी युक्रेन प्रामुख्याने अमेरिकेकडून मिळणाऱ्या संरक्षणसहाय्यावर अवलंबून होता. युद्ध सुरू झाल्यानंतर युक्रेनने मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रांची मागणी करण्यास सुरुवात केली होती. त्यानंतर युक्रेनच्या शस्त्रआयातीत मोठी भर पडली असून २०२२ साली युक्रेन सर्वाधिक शस्त्रे आयात करणाऱ्या देशांमध्ये तिसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे. पहिल्या दोन देशांमध्ये कतार व भारताचा समावेश आहे. शस्त्रनिर्यात करणाऱ्या आघाडीच्या देशांमध्ये अमेरिका व रशियाचे स्थान कायम असले तरी रशियाचा हिस्सा मोठ्या प्रमाणात घटला आहे. हा हिस्सा फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटन यासारख्या युरोपिय देशांनी मिळविला असून सर्वाधिक लाभ फ्रान्सने उचलल्याचे ‘सिप्री’ने म्हटले आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धाचा खरा फायदा पाश्चिमात्यांना व त्यातही अमेरिकी संरक्षण कंपन्यांना झाल्याचे दावे सातत्याने करण्यात येत आहेत. याच कंपन्या युक्रेनमधील युद्ध सुरू ठेवण्यासाठी हालचाली करीत असल्याचे दावे काही विश्लेषक व तज्ज्ञांकडून करण्यात आले होते. काही आठवड्यांपूर्वी अमेरिकेतीलच ‘फॉरेन पॉलिसी’ या आघाडीच्या मासिकाने यावरील विस्तृत अहवालही सादर केला होता. त्यात अमेरिकेकडून फक्त नाटो देशांना होणारी शस्त्रविक्री दुपटीने वाढल्याचे सांगण्यात आले होते.
‘द आर्सेनल ऑफ डेमोक्रसी इज बॅक इन बिझनेस’ नावाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात, २०२२ साली अमेरिकेने नाटो सदस्य देशांना तब्बल २८ अब्ज डॉलर्सच्या शस्त्रांची विक्री केल्याचे नमूद केले होते. अमेरिका व नाटो सदस्य देशांमध्ये तब्बल २४ शस्त्रपुरवठा करार झाल्याची माहिती यात देण्यात आली होती. या करारांमध्ये तोफा, हायमार्स रॉकेट सिस्टिम, ‘एफ-३५’ लढाऊ विमाने, क्षेपणास्त्रे यांचा समावेश आहे. नव्या करारांमुळे अमेरिकेतील संरक्षण कंपन्या चांगल्याच तेजीत आल्या असून आघाडीच्या पाचही कंपन्यांचे मूल्य व संपत्तीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. यात लॉकहीड मार्टिन, बोईंग, रेदॉन व जनरल डायनॅमिक्स यांचा समावेश आहे.
अमेरिका व युक्रेनमधील शस्त्रव्यापार वाढत असतानाच दोन देशांमधील संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाल्याचा दावा ‘पॉलिटिको’ या अमेरिकी न्यूज वेबसाईटने केला आहे. बाखमतमधील प्रखर संघर्ष व क्रिमिआबाबत युक्रेनी राजवटीकडून करण्यात आलेले दावे यामुळे बायडेन प्रशासनातील काही अधिकारी युक्रेनच्या नेतृत्त्वावर नाराज असल्याचे ‘पॉलिटिको’च्या वृत्तात म्हटले आहे.
