ऑस्लो – युक्रेनमधील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आफ्रिकेतील मानवी संकटांची व्याप्ती अधिकच वाढल्याचा इशारा ‘नॉर्वेजिअन रिफ्युजी कौन्सिल'(एनआरसी) या आघाडीच्या स्वयंसेवी गटाने दिला. जगातील प्रमुख देशांसह आंतरराष्ट्रीय माध्यमे व यंत्रणांचे सर्व लक्ष युक्रेनवर केंद्रित झाले असून आफ्रिकेतील संकटांकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचा आरोपही ‘एनआरसी’च्या नव्या अहवालात करण्यात आला. गेल्या काही वर्षात आफ्रिकेतील कोट्यावधी नागरिकांवर विस्थापित होण्याची वेळ ओढवली असून जगातील सर्वाधिक दुर्लक्षित समस्यांच्या यादीत आफ्रिकी देशांचा समावेश झाल्याची नाराजी ‘एनआरसी’ने व्यक्त केली.

‘सर्व जगाचे लक्ष युक्रेनकडे लागले असताना इतर देशांमधील लोकांना होणाऱ्या त्रासावर मन सून्न करणारे मौन बाळगण्यात येत आहे’, अशा शब्दात ‘एनआरसी’ने आपल्या अहवालात आफ्रिकेतील भयावह होत चाललेल्या समस्यांची जाणीव करून दिली. ‘द वर्ल्डस्‌‍ मोस्ट निग्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट क्रायसेस इन 2021′ असे अहवालाचे नाव आहे. यात जगाकडून सर्वाधिक दुर्लक्षित राहिलेल्या विस्थापितांच्या समस्यांची यादी देण्यात आली आहे. या यादीत पहिले 10 देश आफ्रिका खंडातील आहेत. यादीत पहिल्या क्रमांकावर ‘डीआर काँगो’ या देशाचे नाव असून सलग सहाव्यांदा या देशाचा समावेश दुर्लक्षित राहिलेल्या देशांमध्ये झाल्याकडे ‘एनआरसी’ने लक्ष वेधले.

एकट्या डीआर काँगोमध्ये 55 लाख नागरिक विस्थापित झाले असून अडीच कोटींहून अधिक नागरिकांना उपासमारीचे संकट भेडसावत असल्याचे अहवालात सांगण्यात आले. आफ्रिकन देशातील अंतर्गत संघर्ष, उपासमारी व इतर समस्यांनी तीव्र रुप धारण केले असूनही आंतरराष्ट्रीय दात्यांनी या देशाकडे पाठ फिरविल्याचा दावा ‘एनआरसी’ने केला. देशातील समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी दोन अब्ज डॉलर्सचे अर्थसहाय्य आवश्यक होते, मात्र यातील 44 टक्के निधीच उपलब्ध होऊ शकला, अशी माहिती ‘नॉर्वेजिअन रिफ्युजी कौन्सिल’ने दिली.

युक्रेनमध्ये सुरू झालेल्या संघर्षात मानवतावादी सहाय्यासाठी लागणारा निधी अवघ्या एका दिवसात उपलब्ध झाला, पण आफ्रिकी देशांसाठीचा निधी वर्षानुवर्षे मिळत नाही, याकडे अहवालात लक्ष वेधण्यात आले. ‘आंतरराष्ट्रीय समुदाय एखादी समस्या सोडविण्यासाठी उभा राहिला तर काय होऊ शकते, हे युक्रेनसाठी उपलब्ध झालेल्या सहाय्याने दाखवून दिले. त्याचवेळी दुसऱ्या बाजूला आफ्रिकेतील लाखो नागरिक दररोज अत्यंत हलाखीत जगत आहेत. मात्र जगाने त्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करण्याचा निर्णय घेतल्याचे दिसते’, या शब्दात ‘एनआरसी’चे प्रमुख जॅन एगलँड यांनी पाश्चिमात्य देशांच्या दुटप्पीपणावर कोरडे ओढले.

‘नॉर्वेजिअन रिफ्युजी कौन्सिल’च्या अहवालातील इतर आफ्रिकी देशांमध्ये बुर्किना फासो, कॅमेरॉन, साऊथ सुदान, चाड, माली, सुदान, नायजेरिया, बुरुंडी व नायजेर या देशांचा समावेश आहे. या देशांमध्ये दुष्काळ, पूर, अंतर्गत संघर्ष यामुळे आधीच निर्माण झालेल्या समस्यांची तीव्रता अधिकच वाढविली आहे. त्याचवेळी या देशांमध्ये सहाय्य पोहोचविण्यात येणाऱ्या अडचणींमध्येही वाढ झाल्याचे ‘एनआरसी’ने म्हटले आहे. आफ्रिकी देशांना सहाय्य करण्यााठी निधी अपुरा पडत असतानाच युरोपातील देशांसह काही देशांनी आफ्रिकी देशांना देण्यात येणारा निधी युक्रेनकडे वळविल्याची नाराजीही अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.

युक्रेनच्या युद्धाकडे लक्ष देणाऱ्या देशांनी त्या युद्धामुळे ओढवलेल्या स्थितीचे आफ्रिकी देशांवर काय परिणाम होत आहेत, याकडेही लक्ष पुरविणे गरजेचे आहे असे कळकळीचे आवाहन ‘नॉर्वेजिअन रिफ्युजी कौन्सिल’ने आपल्या अहवालाद्वारे केले आहे.