लंडन – भविष्यात ब्रिटनमध्ये डिजिटल पौंडचा वापर सुरू करण्याची आवश्यकता आहे, असे ब्रिटनचा अर्थ विभाग व मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे. अर्थ विभाग व ‘बँक ऑफ इंग्लंड’ने यासंदर्भातील संयुक्त अहवाल तयार केला असून त्यात हे वक्तव्य करण्यात आले. ब्रिटनमधील आघाडीच्या दैनिकाने यासंदर्भातील दावा केला आहे. ब्रिटनकडून 2020 सालापासून ‘सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी’ अर्थात ‘सीबीडीसी’साठी पावले उचलण्यास सुरुवात झाली होती. जुलै 2021 मध्ये ब्रिटनचे तत्कालिन अर्थमंत्री ॠषि सुनाक यांनी देशाच्या डिजिटल करन्सीचे नाव ‘ब्रिटकॉईन’ असेल असे संकेत दिले होते.

ब्रिटनमधील आघाडीचे दैनिक ‘द टेलिग्राफ’ने देशाचा अर्थ विभाग व ‘बँक ऑफ इंग्लंड’ने डिजिटल करन्सीसंदर्भात संयुक्त अहवाल तयार केल्याचे वृत्त दिले. यात येत्या काही दिवसात सरकारकडून हा अहवाल सादर होण्याचा दावा करण्यात आला आहे. ‘बँक ऑफ इंग्लंड’चे डेप्युटी गव्हर्नर जॉन कन्लिफ मंगळवारी देशाच्या वित्त व उद्योग विभागाला डिजिटल करन्सीसंदर्भात संबोधित करणार असल्याचे ब्रिटीश दैनिकाने आपल्या वृत्तात म्हटले आहे. यावेळी अहवालातील माहिती उघड करण्यात येईल, असेही सांगण्यात येते.

ब्रिटीश दैनिकाने सदर अहवालाचा काही भाग आपल्या हाती लागल्याचा दावा करून सरकारने डिजिटल करन्सीच्या तयारीला वेग दिल्याचा दावा केला. ‘ब्रिटनच्या सरकारने डिजिटल करन्सीसंदर्भात केलेल्या अभ्यासानंतर डिजिटल पौंड ही भविष्याची गरज असल्याचा निष्कर्ष बँक ऑफ इंग्लंड व अर्थ विभागाने काढला आहे. डिजिटल पौंडबाबत पुढील प्रक्रिया सुरू करायला हवी’, असे निवेदन अहवालात देण्यात आले आहे. हे निवेदन ब्रिटनचे अर्थमंत्री जेरेमी हंट व ‘बँक ऑफ इंग्लंड’चे प्रमुख अँड्य्रू बेली यांचे असल्याचा दावा ‘द टेलिग्राफ’ने केला.

गेल्या काही वर्षात जगभरात क्रिप्टोकरन्सीचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे दिसत आहे. त्याचवेळी या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार व घोटाळेही समोर येत आहेत. आघाडीचे अर्थतज्ज्ञ तसेच गुंतवणूकदारांनी क्रिप्टोकरन्सी म्हणजे ‘पॉन्झी स्किम’ असल्याचा ठपका ठेऊन त्यापासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला आहे. तर दुसऱ्या बाजूला जगातील आघाडीच्या देशांनी डिजिटल करन्सी सुरू करण्यासाठी वेगाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

अमेरिकी अभ्यासगट ‘अटलांटिक कौन्सिल’च्या अहवालानुसार, जगातील 11 देशांनी आतापर्यंत डिजिटल करन्सीचा वापर सुरू केला आहे. यात कॅरिबिअन क्षेत्रातील दहा देशांसह आफ्रिकेतील नायजेरियाचा समावेश आहे. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असणाऱ्या चीनने गेल्या काही वर्षात डिजिटल करन्सीसाठी राबविलेले ‘पायलट प्रोजेक्टस्‌‍’ यशस्वी ठरले असून हा देश लवकरच डिजिटल करन्सी सुरू करील, असा दावा करण्यात येतो.