नवी दिल्ली – भारताच्या सागरी क्षेत्रात असलेल्या खनिज संपत्तीचा शोध, उत्खनन आणि यासंबंधीच्या सर्वेक्षण व अभ्यासासाठी आखण्यात आलेल्या ‘डीप ओशन मिशन’ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. भारतीय सागरी सीमेत खोल समुद्रात खनिजांचे साठे आहेत. तसेच प्रचंड जैवविविधता आहे. मात्र याचा पुरेसा अभ्यास झालेला नाही. त्यामुळे ‘डीप ओशन मिशन’चा (खोल सागरी मोहीम) प्रस्ताव पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाने मांडला होता. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्याने केंद्र सरकारच्या ब्ल्यू इकॉनॉमी अर्थात नील अर्थव्यवस्था विकसित करण्याच्या धोरणाला चालना मिळेल, असा दावा केला जातो.
‘खोल सागरी मोहीम’ ही भारताची महत्त्वाकांक्षी योजना असून देशाच्या नील अर्थव्यववस्थेला बळ देणे हा त्याचा प्रमुख उद्देश आहे. खोल समुद्रात उत्खनन, सर्वेक्षण मोहीम राबविण्याचे प्रगत तंत्रज्ञान केवळ जगात सध्या पाच देशांकडे उपलब्ध आहे. यामध्ये अमेरिका, रशिया, फ्रान्स, जपान आणि चीनचा समावेश आहे. तीन बाजूने विस्तीर्ण समुद्र किनारपट्टी लाभलेल्या व हिंदी महासागर क्षेत्रात नैसर्गिक प्रभाव असलेल्या भारत याआघाडीवर मागे राहू नये, यादृष्टीने ही ‘खोल सागरी मोहीम’ आखण्यात आली आहे. यामुळे खोल समुद्रात मोहिमा आखण्याचे तंत्रज्ञान असणारा भारत सहावा देश बनेल, असा विश्‍वास केंद्रीयमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी व्यक्त केला.
सहा हजार मीटरपर्यंत खोल समुद्रात उत्खननासाठी मानवाला घेऊन जाणार्‍या मानवयुक्त पाणबुड्यांची निर्मिती, सेंसर व उपकरणांचा विकास या मोहिमद्वारे केला जाणार आहे. खोल समुद्रात उत्खननासाठी तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी आघाडीच्या संस्था, खाजगी उद्योगांचेही सहकार्य घेतले जाईल. सागरी साधनसंपत्तीचा शोध, सर्वेक्षण, उत्खनन यासाठी तंत्रज्ञानाच्या विकासापासून सागरी जैवविज्ञानासाठी अत्याधुनिक मरिन स्टेशनची स्थापना करण्यापर्यंत सर्व गोष्टी या खोल सागरी मोहिमेअंतर्गत येतील.
खोल समुद्री क्षेत्रात सर्वेक्षण व संशोधन मोहिमा राबवून ऊर्जेचे स्रोतही शोधले जातील. सागराच्या पाण्यापासून गोडे पाणी मिळविण्याचे प्रकल्प राबविले जातील. तसेच सागरी क्षेत्रातील जैवविविधतेचा व्यापक अभ्यास केला जाईल. याखेरीज सागरी क्षेत्रातील हवामान बदलाचा परिणाम अभ्यासणे, त्याआधारे भविष्यातील अंदाज व्यक्त करणे यासारख्या सेवाही याच मोहीमेअंतर्गत विकसित केल्या जातील, अशी माहिती केंद्रीयमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.
‘खोल सागरी मोहीम’ पुढील पाच वर्षात टप्प्या टप्प्याने राबविली जाणार आहे. यासाठी अंदाजे खर्च ४ हजार ७७ कोटी रुपयांचा असून २०२४ सालापर्यंत म्हणजे पहिल्या तीन वर्षात या मोहिमेवर येणारा खर्च हा २ हजार ८२३ कोटी रुपये असेल, असे जावडेकर म्हणाले. भारतात ३० टक्के लोकसंख्या समुद्र किनार्‍यावर राहते. या भागातील पर्यटन, मत्स्यव्यवसाय, जलीय शेती आणि सागरी मार्गाने चालणारा व्यापार हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मोठा आधार आहे. मात्र ९० टक्के खोल समुद्री क्षेत्रात अजूनही संशोधन झालेले नाही. सागर हा केवळ अन्न, औषधी वनस्पती, खनिजे, ऊर्जेचा स्रोत नाहीत, तर पृथ्वीवरील जीवनाचा प्रमुख आधारही आहे. त्यामुळे सागरी क्षेत्राचे महत्त्व लक्षात घेऊन नील अर्थव्यवस्थेकडे लक्ष पुरवित आहे. ‘खोल सागरी मोहीम’ या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची ठरेल, असे केंद्रीयमंत्री जावडेकर यांनी म्हटले आहे.
