नवी दिल्ली – गेल्या दोन दशकांपासून प्रलंबित असल्या ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डाच्या (ओएफबी) पुनर्रचनेला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. यानुसार देशभरातील ४१ सरकारी ऑर्डनन्स फॅक्टरी अर्थात शस्त्रे व दारूगोळा यांची निर्मिती करणार्‍या कारखान्यांचे सात मोठ्या कंपन्यांमध्ये रुपांतर करण्यात येईल. या कंपन्या पूर्णपणे सरकारच्याच नियंत्रणात राहणार असल्या तरी कार्पोरेटायझेशनमार्फत त्यांची क्षमता व उत्पादनांची गुणवत्ता वाढविली जाणार आहे. कर्मचारी संघटना या निर्णयाचा विरोध करीत आहेत. मात्र भारत सरकारने या निर्णयामुळे कार्मचार्‍यांच्या हिताला कोणताही धोका होणार नाही, अशी ग्वाही दिली आहे.
बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डाच्या पुनर्रचनेच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी म्हटले आहे. ऑर्डनन्स फॅक्टरींच्या कामात व्यवसायिकता यावी, स्पर्धा वाढावी, उत्पादनांच्या गुणवत्तेत अधिक सुधारणा व्हावी, यादृष्टीने हा निर्णय महत्वाचा मानला जातो. तसेच यामुळे देेशांतर्गत संरक्षण साहित्याचे उत्पादन वाढेल व देशाच्या संरक्षण आवश्यकता देशातच पूर्ण करता येतील, असा दावा केला जात आहे. हा निर्णय ऑर्डनन्स फॅक्टरीच्याही हिताचा असल्याकडेही लक्ष वेधण्यात येतेे. कारण यामुळे ऑर्डनन्स फॅक्टरींच्या आपापसात विलनिकरणानंतर निर्माण होणार्‍या सात कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात स्वायतत्ता मिळेल. या कंपन्यांसाठी नव्या संधी उपलब्ध होतील. या कंपन्या पुरवठा साखळीचा महत्त्वाचा भाग बनतील. संरक्षण साहित्याच्या निर्यातीची बाजारपेठही या कंपन्यांसाठी खुली होईल, असा विश्‍वास एका अधिकार्‍याने व्यक्त केला आहे.
स्थापन करण्यात येणार्‍या सात कंपन्या निरनिराळी संरक्षणविषयक उत्पादनांची निर्मिती करतील. यानुसार एका कंपनीत दारूगोळा व स्फोटके, दुसर्‍या कंपनीत शस्त्रास्त्रे व संरक्षण साहित्याचे उत्पादन होईल. लष्करी वाहने, सैनिकांसाठी लागणारी साधने, पॅराशूट, ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे, सहाय्यक उपकरणांची निर्मिती इतर कारखान्यांमध्ये केली जाईल. या सुधारणांमुळे व विलिनीकरणामुळे सध्या ऑर्डनन्स फॅक्टरीत काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या हिताला कोणताही धोका होणार नाही. त्यांच्या सेवा अटींमध्येही बदल होणार नाहीत. त्यांचे भत्ते आणि पेंशन्सचा भारही सरकारच उचलणार आहे. सुरुवातील दोन वर्षांसाठी या कर्मचार्‍यांना नव्याने स्थापन होणार्‍या कंपन्यांमध्ये प्रतिनियुक्तीवर पाठविले जाणार असल्याची माहिती वरीष्ठ सरकारी अधिकार्‍यांकडून देण्यात येत आहे.
शस्त्रास्त्रे व संरक्षणसाहित्याचे देशांतर्गत उत्पादन वाढावे व या क्षेत्रातील इतर देशांवरील भारताची निर्भरता कमी व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारने जलदगतीने प्रयत्न सुरू केले होते. आत्मनिर्भर भारताअंतर्गत गेल्या सहा महिन्यात २०९ संरक्षण साहित्यांच्या आयातीवर बंदी घालण्यात आली असून देशांतर्गत निर्मितीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्याचवेळी देशात तयार होणारी शस्त्रास्त्रे व संरक्षणसाहित्य यांचा दर्जा वादातीत असावा, यासाठीही विशेष दक्षता घेतली जात आहे. गेल्या काही वर्षांपासून ऑर्डनन्स फॅक्टरीमधून लष्कराला पुरविली जाणार्‍या संरक्षणसाहित्य व दारूगोळ्याच्या दर्जावर माजी लष्करी अधिकारी गंभीर प्रश्‍न उपस्थित करीत आहेत. या अधिकार्‍यांनी ऑर्डनन्स फॅक्टरीमध्ये सुधारणेची फार मोठी आवश्यकता असल्याचा परखड सल्ला सरकारला दिला होता.
त्या पार्श्‍वभूमीवर, ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डाच्या पुनर्रचनेचा निर्णय घेण्यात आल्याचे दिसत आहे. त्याचा फार मोठा लाभ देशाच्या संरक्षणदलांना मिळेल.
