नवी दिल्ली – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘नॅशनल मोनेटायझेशन पाईपलाईन’ (एनएमपी) योजनेचा सोमवारी शुभारंभ केला. यानुसार सरकार कमी वापर होत असलेल्या, तसेच पडून असलेल्या विविध विभाग व क्षेत्रातील सरकारी संपत्ती दीर्घकाळासाठी लिजवर देणार आहे. 2022 ते 2025 या चार वर्षात या संपत्ती भाड्याने देऊन सरकार सहा लाख कोटी रुपये उभारणार असून यामुळे देशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होईल, असा दावा केला जात आहे.
‘एनएमपी’अंतर्गत सरकार आपली संपत्ती विकणार नाही, तर त्याचा सुयोग्य वापर करणार आहे. मोनेटायझेशन करण्यात येणाऱ्या सरकारी मालमत्तांची मालकी सरकारकडेच राहणार असल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी अधोरेखित करून सांगितले.
‘नॅशनल मोनेटायझेशन पाईपलाईन मिशन’च्या टप्पा एक व दोनला केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या हस्ते जाहीर करताना नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष, तसेच कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह विविध खात्याचे सचिव उपस्थित होते. रस्ते, महामार्ग, रेल्वे, नागरी उड्डयन, बंदर, खाण, दूरसंचार, पॉवरग्रीड, स्टेडियम, पाईपलाईनसह विविध खात्याकडील सरकारी संपत्तीचे मोनेटायझेशन अर्थात त्या विकून किंवा भाड्याने देऊन सरकार आवश्‍यक पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी निधी उभारणार आहे.
पुढील चार वर्षात या ‘एनएमपी’ मिशनची अंमलबजावणी केली जाईल. वापरात नसलेल्या व भाड्याने देण्यात येणाऱ्या सरकारी संपत्तींची लवकरच यादी तयार करण्यात येणार आहे. यावर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील आपल्या भाषणात निर्मला सीतारामन यांनी ‘एनएमपी’ मिशनचा उल्लेख केला होता. सरकार आपल्या संपत्तीला विकत नसून त्याचा अधिक चांगल्या प्रकारे वापर करण्यासाठी ही आखणी करण्यात आल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. वापरात नसलेल्या संपत्तीला साधारण किंमतीमध्ये विकण्यापेक्षा व्यवस्थित करार करून निधी उभारण्यावर भर देण्यात आला आहे. यातून मिळालेल्या निधीतून पायाभूत सुविधा उभारल्या जातील. यामुळे देशात गुंतवणूक आणि रोजगारांमध्ये मोठी वाढ होईल, असा विश्‍वास सीतारामन यांनी व्यक्त केला आहे.
भारतातील पायाभूत सुविधांना जागतिक दर्जाचे बनविण्याच्या दिशेने ‘एनएमपी’ला ऐतिहासिक पाऊल मानावे लागेल, असे नीति आयोगाच्या उपाध्यक्षांनी म्हटले आहे. ‘एनएमपी’ला केवळ सरकारने निधेी उभारण्याच्याा प्रयत्नांच्या दृष्टीने पाहता कामा नये. तर आपली क्षमता आणि अर्थव्यवस्थेला अधिक गतीशिल बनविण्याचा दृष्टीने सुरू असलेले प्रयत्न म्हणून त्याकडे पहायला हवे, असेही नीति आयोगाच्या उपाध्यक्षांनी म्हटले आहे.
