ओटावा – अमेरिका व ब्रिटनपाठोपाठ कॅनडानेही उघुरवंशियांवरील अत्याचारांच्या मुद्यावर चीनला लक्ष्य केले आहे. कॅनडाचे परराष्ट्रमंत्री फ्रँकोईस फिलिप व ‘इंटरनॅशनल ट्रेड मिनिस्टर’ मेरी एन्जी यांनी झिंजिआंग प्रांतातून आयात करण्यात येणार्‍या उत्पादनांवर बंदीची घोषणा केली. यावेळी कॅनडाने चीनच्या सत्ताधारी राजवटीकडून उघुरवंशियांवर होणार्‍या अत्याचारांबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली असून या घटना मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणार्‍या असल्याचे म्हटले आहे. जगातील प्रमुख देश मानवाधिकारांच्या मुद्यावर एकामागोमाग चीनला लक्ष्य करू लागल्याने चीनच्या राजवटीची कोंडी झाल्याचे मानले जाते.
चीनच्या झिंजिआंग प्रांतात इस्लामधर्मिय उघुरवंशियांचे मोठ्या प्रमाणात वास्तव्य आहे. या भागात दहशतवादी तसेच विघटनवादी कारवाया वाढल्याचे कारण पुढे करून सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीने मोठ्या प्रमाणात लष्करी तैनाती केली होती.
मात्र गेल्या काही वर्षात चीनने उघुरवंशियांना दडपण्यासाठी व्यापक मोहीम हाती घेतली असून त्याअंतर्गत छळछावण्यांची उभारणी करण्यात आली आहे. लाखो उघुरवंशियांना पकडून या छावण्यात डांबण्यात आले असून त्यांच्याकडून जबरदस्तीने अनेक कामे करून घेतली जात आहेत.
झिंजिआंगमध्ये कार्यरत असणार्‍या अनेक मोठ्या चिनी कंपन्या कामगार म्हणून उघुरवंशियांचा वापर करीत आहेत. २०१८ साली संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एका अहवालात चीनने तब्बल ११ लाख उघुरवंशियांना छळछावण्यांमध्ये डांबून ठेवल्याचा धक्कादायक गौप्यस्फोट करण्यात आला होता. चीनने हे आरोप नाकारले असून सदर छावण्या ‘रिएज्युकेशन कॅम्प’ असल्याचा दावा केला आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय समुदाय चीनच्या दाव्यांवर विश्‍वास ठेवण्यास तयार नाही.
अमेरिकेने हा मुद्दा आक्रमकपणे मांडण्यास सुरुवात केली असून त्यावरून चीनच्या राजवटीला सातत्याने लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या वर्षी अमेरिकेने उघुरांच्या मुद्यावर दोन कायदे मंजूर केले असून या क्षेत्रातून होणारी कापसाची व इतर उत्पादनांची आयात बंद केली आहे. अमेरिकेने आपल्या कंपन्यांनाही यासंदर्भात अ‍ॅलर्ट दिला असून संबंध तोडण्याचे निर्देश दिले आहेत. अमेरिकेपाठोपाठ ब्रिटननेही आपल्या कंपन्यांना झिंजिआंगमधील कंपन्यांशी संबंध तोडण्याचे आवाहन केले आहे. त्याचे पालन न केल्यास जबर दंड ठोठावण्याचा इशारा दिला आहे.
कॅनडाने मंगळवारी केलेली घोषणा याच मोहिमेचा पुढचा टप्पा आहे. कॅनडा सरकारने झिजिआंगमधील उत्पादनांची आयात बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचवेळी यासाठी कोणत्याही प्रकारचे सहाय्य करण्यास सरकार तयार असल्याचेही संकेत दिले आहेत. दरम्यान, ब्रिटनने घेतलेल्या निर्णयावर चीनकडून प्रतिक्रिया उमटली असून, चिनी कंपन्यांच्या सुरक्षिततेसाठी सरकार योग्य पावले उचलेल, असे प्रवक्ते झाओ लिजिअन यांनी बजावले आहे.
