वॉशिंग्टन/व्हिएन्ना – इंधन उत्पादक देशांची आघाडीची संघटना असणाऱ्या ‘ओपेक’ व इतर उत्पादक देशांचा समावेश असलेल्या ‘ओपेक प्लस’ या गटाची बैठक बुधवारी आयोजित केली आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदीचे संकेत व इतर घटकांच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीत इंधन उत्पादनात मोठी कपात करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. मात्र इंधनाच्या उत्पादनात ही कपात होऊ नये म्हणून अमेरिकेने जोरदार प्रयत्न सुरू केले असून ‘ओपेक’चे सदस्य देश असलेल्या आखाती देशांवर दडपण आणले जात आहे. बायडेन प्रशासनातील वरिष्ठ नेते व अधिकारी चर्चेच्या माध्यमातून दबाव टाकत असून कपातीचा निर्णय झाल्यास अमेरिकेबरोबरील संबंध बिघडतील, असा इशाराही देण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. अमेरिकेतील आघाडीच्या माध्यमांनी यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. गेल्या काही आठवड्यात आंतरराष्ट्रीय संस्था तसेच अर्थतज्ज्ञांकडून सातत्याने आर्थिक मंदीबाबत भाकिते वर्तविण्यात येत आहेत.
अमेरिकेसह अनेक आघाडीच्या देशांमधील आर्थिक अहवालही त्याला दुजोरा देणारे ठरले आहेत. संभाव्य मंदीच्या पार्श्वभूमीवर इंधनाची मागणी घटण्याची शक्यता असून त्यामुळे इंधनाचे दरांमध्ये मोठी घसरण होईल, असा दावा केला जातो. गेल्या काही दिवसांपासून कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल 90 डॉलरपर्यंत खाली आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर ‘ओपेक प्लस’ गटाने कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात मोठी कपात करण्याची तयारी सुरू केली आहे. कच्च्या तेलाचे उत्पादन प्रतिदिन 10 लाख बॅरल्सहून अधिक प्रमाणात घटविले जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
या कपातीमुळे कच्च्या तेलाचे दर पुन्हा 100 डॉलर्सवर उसळी घेऊ शकतात. ही बाब बायडेन प्रशासनाला हादरे देणारी ठरु शकते. अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणूक दीड महिन्यांवर असताना इंधनाचे दर पुन्हा भडकणे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन व सत्ताधारी पक्षासाठी मोठा धक्का ठरतो. बायडेन यांनी अमेरिकेचे ‘स्ट्रॅटेजिक रिझर्व्ह’ खर्ची पाडून इंधनाचे दर कमी करण्यात काही प्रमाणात यश मिळविले होते. या यशावर ओपेक प्लसचा निर्णय पाणी फिरविणारा ठरु शकतो. त्यामुळे बायडेन प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी युएई व कुवेतसह काही आखाती देशांवर दबाव टाकण्यास सुरुवात केली आहे. यात अर्थमंत्री जॅनेट येलेन यांच्यासह नॅशनल सिक्युरिटी कौन्सिलचे अधिकारी तसेच ऊर्जा क्षेत्रासाठी नेमलेले विशेष दूत व परराष्ट्र विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
मात्र यापूर्वी बायडेन प्रशासनासह युरोपिय देशांनी केलेल्या प्रयत्नांना ओपेक गट तसेच आखाती देशांनी फारसा प्रतिसाद दिला नव्हता. ओपेक प्लसच्या निर्णयात सौदी अरेबिया व रशिया या दोन देशांचा प्रभाव असून हे दोन्ही देश अमेरिकेच्या दडपणाला जुमानणारे नाहीत. त्यामुळे इतर देशांवर दबाव आणून निर्णय रोखण्याच्या हालचालींना अमेरिकेने वेग दिल्याचे सांगण्यात येते.
