रशियाला दहशतवादाचा पुरस्कर्ता ठरविल्यानंतर अमेरिकेला माघार घेता येणार नाही

- रशियन परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांचा इशारा

दहशतवादाचा पुरस्कर्तामॉस्को – रशियाला दहशतवादाचा प्रयोजक देश घोषित करण्याची मागणी अमेरिकन संसदेच्या काही सदस्यांनी केली आहे. अमेरिकन प्रतिनिधीगृहाच्या सभापती नॅन्सी पेलोसी यांनी त्यासाठी परराष्ट्रमंत्री ॲन्थनी ब्लिंकन यांच्यावर दबाव टाकल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. मात्र अमेरिकेने रशियाला दहशतवादाचा पुरस्कर्ता देश घोषित केले तर माघारीचे सारे दरवाजे बंद होतील, असा सज्जड इशारा रशियाने दिला आहे. यानंतर रशियाबरोबरील द्विपक्षीय संबंध पुन्हा प्रस्थापित होऊ शकणार नाही, याची जाणीव अमेरिकेलाही असावी, असे रशियाच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी बजावले आहे.

जुलै महिन्याच्या अखेरीस अमेरिकेच्या काही लोकप्रतिनीधींनी रशियाला दहशतवादाचा पुरस्कर्ता देश घोषित करण्याची मागणी केली होती. यासाठी बायडेन प्रशासनावर दबाव टाकण्यात येत असल्याच्या बातम्या अमेरिकन नियतकालिकांनी दिल्या होत्या. प्रतिनिधीगृहाच्या सभापती नॅन्सी पेलोसी यांनी परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिंकन यांना यावरून कडक शब्दात सुनावले होते. प्रशासनाने हे पाऊल उचलले नाही तर अमेरिकन काँग्रेस पुढाकार घेऊन यासाठी प्रयत्न करील, असा इशारा पेलोसी यांनी परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन यांना दिला होता.

रशियाला दहशतवादाचा पुरस्कर्ता देश ठरविले की अमेरिका रशियाला क्युबा, उत्तर कोरिया, इराण व सिरिया या देशांच्या श्रेणीत ढकलू शकते. यामुळे रशियाच्या विरोधात निर्बंध लादण्यासारखी कारवाई करणे सोपे जाईल. याचा रशियन अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम झाल्याखेरीज राहणार नाही, असा दावा अमेरिकन लोकप्रतिनिधी करीत आहेत. मात्र त्यांच्या या मागणीला अद्याप प्रशासनाकडून तितकासा प्रतिसाद मिळालेला नाही. कारण रशियासारख्या बलाढ्य देशाच्या विरोधात हे पाऊल उचलणे सोपे नाही, याची जाणीव बायडेन प्रशासनाला आहे.

तरीही अमेरिकन माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या या बातम्यांकडे रशियाची नजर रोखलेली आहे. रशियन परराष्ट्र मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी अलेक्झँडर दारिचेव्ह यांनी याबाबत आपल्या देशाची भूमिका अगदी नेमक्या शब्दात मांडली. युक्रेनच्या मुद्यावर अमेरिका व पाश्चिमात्य देश नक्की काय करीत आहेत, याच्यावर आपल्याला तात्त्विक विवेचन करण्याच स्वारस्य नाही. पण जर अमेरिकेने रशियाला दहशतवादाचा पुरस्कर्ता देश ठरविण्यासाठी पाऊल उचलले, तर त्याने द्विपक्षीय संबंध उद्ध्वस्त होतील. हे पाऊल अमेरिकेसाठी ‘पॉईंट ऑफ नो रिटर्न’ अर्थात माघार न घेता येणारे ठरेल, असे दारिचेव्ह यांनी बजावले आहे.

leave a reply