वॉशिंग्टन – अमेरिकन संसदेच्या ‘फॉरिन रिलेशन्स कमिटी’ने चीनच्या वर्चस्ववादी कारवाया रोखण्यासाठी, अमेरिकेचे भारताबरोबरील सहकार्य भक्कम करणारे विधेयक संमत केले. यामुळे अमेरिका चीनच्या विरोधात भारताला आवश्यक असलेले सहकार्य सहजपणे पुरवू शकेल. या सहकार्याच्या आड अमेरिकन कायद्यातील तांत्रिक बाबी याच्या आड येऊ शकणार नाहीत. परराष्ट्र धोरणाची दिशा निश्‍चित करणार्‍या अमेरिकन संसदेच्या या कमिटीने मंजूर केलेले हे विधेयक पुढच्या काळासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
‘स्ट्रॅटेजिक कॉम्पिटिशन ऍक्ट’ असे शीर्षक असलेले सदर विधेयक अमेरिकन संसदेच्या फॉरिन रिलेशन्स कमिटीने २१ विरुद्ध १ अशा बहुमताने संमत केले. चीनच्या विस्तारवादी कारवायांपासून धोका असलेल्या भारत, जपान व ऑस्ट्रेलिया या देशांना पूर्ण सहकार्य करण्यासाठी अमेरिकन कायद्यात आवश्यक ते बदल व दुरुस्ती करण्याची मुभा या विधेयकामुळे मिळाली आहे. याचा फार मोठा लाभ अमेरिका व भारताच्या द्विपक्षीय सहकार्याला मिळेल. याआधी भारत व अमेरिकेमध्ये ‘लिमोआ’, ‘कॉमकासा’, ‘बेका’ हे धोरणात्मक सहकार्य करार संपन्न झाले आहेत. तरीही उभय देशांमधील सहकार्य अपेक्षित उंची गाठू शकलेले नाही. अशा परिस्थितीत या द्विपक्षीय सहकार्याच्या मार्गात येणार्‍या अमेरिकेतील कायद्यांच्या तरतुदी हटविण्यासाठी कमिटीने मंजूर केलेले विधेयक फार मोठे योगदान देऊ शकेल.
याबरोबरच क्वाड देशांचे सहकार्य अधिक भक्कम करण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण गोष्टींचा समावेश या विधेयकात करण्यात आला आहे. यानुसार क्वाडचे सदस्य असलेल्या चारही देशांच्या संसद सदस्यांच्या संयुक्त कार्यगट विकसित केला जाईल. अमेरिका, भारत, जपान व ऑस्ट्रेलिया यांच्या संसद सदस्यांचा समावेश असलेल्या या कार्यगटामुळे चारही देशांचे संरक्षण सहकार्य व्यापक करता येऊ शकेल. तसेच यामुळे चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटीव्ह’ (बीआरआय) या अतिमहत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला रोखणार्‍या पर्यायांवर काम करता येईल, असा विश्‍वास अमेरिकेच्या फॉरिन रिलेशन्स कमिटीच्या सदस्यांनी व्यक्त केला आहे.
इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनच्या कारवाया तीव्र झाल्या असून यातून चीनची महत्त्वाकांक्षा जगजाहीर झाली आहे. आपल्या आर्थिक व राजकीय प्रभावाचा वापर करून चीन छोट्या व अविकसित देशांना आपल्या कर्जाच्या फासात अडकवित आहे. या देशांच्या साधनसंपत्ती व नैसर्गिक स्त्रोतांवर डल्ला मारण्यासाठी चीनने ‘बीआरआय’ला चालना दिली होती. पण चीनचे हेतू उघड होऊ लागले असून बीआरआयपासून जगाला फार मोठा धोका संभवतो, हे विकसित देशांच्या ध्यानात येऊ लागले आहे. आर्थिक व राजकीय ताकदीचा अशारितीने वापर करीत असताना, चीनने लष्करी बळाचे प्रदर्शन सुरू केले असून इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात चीन जवळपास सर्वच देशांना आपल्या सामर्थ्याच्या दहशतीखाली ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
आंतरराष्ट्रीय सागरी वाहतूक तसेच इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राचे स्थैर्य आणि सुरक्षेला चीनच्या या कारवायांमुळे फार मोठा धोका संभवत आहे. याची गंभीर दखल घेणे अमेरिकेला भाग पडले असून फॉरिन रिलेशन्स कमिटीने मंजूर केलेल्या विधेयकात त्याचे प्रतिबिंब पडल्याचे दिसत आहे.
