वॉशिंग्टन/कॅनबेरा – संरक्षण क्षेत्रासाठी लागणार्‍या ‘रेअर अर्थ मिनरल्स’मधील चीनचे वर्चस्व मोडण्यासाठी अमेरिकेकडून सुरू असणार्‍या हालचालींना अधिकच वेग आला आहे. अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने देशात नवी ‘रेअर अर्थ मिनरल्स फॅसिलिटी’ उभारण्यासाठी ऑस्ट्रेलियातील आघाडीच्या कंपनीची निवड केली आहे. गेल्याच महिन्यात चीनच्या राजवटीने ‘रेअर अर्थ मिनरल्स’चे उत्पादन व निर्यातीवरील नियंत्रण अधिक कठोर करणारा प्रस्ताव समोर आणला होता. या पार्श्‍वभूमीवर अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने घेतलेला निर्णय लक्ष वेधून घेणारा ठरतो.
अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाकडून ऑस्ट्रेलियाच्या ‘लायनस रेअर अर्थस् लिमिटेड’ या कंपनीला ३.०४ कोटी डॉलर्सचे कंत्राट देण्यात आले आहे. संरक्षण विभागाने या कंपनीची अमेरिकेतील प्रकल्पासाठी निवड करण्याची ही वर्षभरातील दुसरी वेळ आहे. गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यातही संयुक्त प्रकल्पासाठी ऑस्ट्रेलियन कंपनीची निवड करण्यात आली होती. संरक्षण विभागाच्या नव्या कंत्राटानुसार, ‘लायनस रेअर अर्थस् लिमिटेड’ अमेरिकेच्या टेक्सास प्रांतात ‘लाईट रेअर अर्थस् प्रोसेसिंग फॅक्टरी’ उभारणार आहे.
‘लायनस रेअर अर्थस् लिमिटेड’ ही ‘रेअर अर्थ’ क्षेत्रातील जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची व चीनबाहेरची सर्वात मोठी कंपनी म्हणून ओळखण्यात येते. या कंपनीकडून मलेशियात उभारण्यात आलेली ‘रेअर अर्थ प्रोसेसिंग फॅक्टरी’ चीनबाहेर कार्यरत असणारा या क्षेत्रातील सर्वात मोठा कारखाना म्हणून ओळखण्यात येतो. याव्यतिरिक्त ‘लायनस रेअर अर्थस् लिमिटेड’ने ऑस्ट्रेलियात ‘रेअर अर्थ मिनल्स’चे उत्खनन करणारा प्रकल्पही उभारला आहे.
प्रगत लढाऊ विमाने, क्षेपणास्त्रे, स्मार्टफोन, संगणक व इलेक्ट्रिक गाड्यांसाठी वापरण्यात येणार्‍या खनिजांचा सर्वात मोठा उत्पादक म्हणून चीन ओळखण्यात येतो. ‘रेअर अर्थ मिनरल्स’ नावाने ओळखण्यात येणार्‍या १७ खनिजांचे जगातील जवळपास ३० टक्क्यांहून अधिक साठे चीनकडे असल्याचा दावा करण्यात येतो. सध्या जगात उत्पादन होणार्‍या ‘रेअर अर्थ’ उत्पादनात चीनचा वाटा जवळपास ९५ टक्के आहे. तर अमेरिकेला लागणार्‍या ‘रेअर अर्थ’ खनिजांपैकी ८० टक्के आयात चीनकडून करण्यात येते.
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनविरोधात आक्रमक व्यापारी व राजनैतिक संघर्ष छेडल्यानंतर चीन ‘काऊंटर वेपन’ म्हणून ‘रेअर अर्थ मिनरल्स’चा वापर करू शकते, असे संकेत देण्यात आले होते. चीनच्या या धमकावणीच्या पार्श्‍वभूमीवर अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने एक अहवाल संसदेला सादर केला होता. अहवालात ‘रेअर अर्थ मिनरल्स’संदर्भातील विविध शक्यता, पर्याय व प्रस्तावांचा उल्लेख होता. अमेरिकेला या संवेदनशील खनिजांची टंचाई भासू नये यासाठी, चीनव्यतिरिक्त इतर देशांचे पर्याय चाचपून पहावेत आणि मागणी पूर्ण करण्यासाठी वेगाने हालचाली कराव्यात, असे निर्देश अहवालात देण्यात आले होते.
त्यानंतर २०१९ साली अमेरिकेचा संरक्षण विभाग, परराष्ट्र विभाग व इतर यंत्रणांनी एकत्र येऊन ‘रेअर अर्थ इनिशिएटिव्ह’चा प्रस्ताव तयार केला होता. ऑस्ट्रेलिया, ब्राझिल, बोटस्वाना, पेरु, अर्जेंटिना, डीआर काँगो, नामिबिआ, फिलिपाईन्स व झांबिया या देशांनी ‘रेअर अर्थ इनिशिएटिव्ह’मध्ये सहभागी होण्यास मान्यता दिल्याचे अमेरिकेकडून सांगण्यात आले होते. गेल्या वर्षभरात दोन प्रकल्पांसाठी करण्यात आलेली ऑस्ट्रेलियन कंपनीची निवडही याचाच भाग मानला जातो.
