वॉशिंग्टन/हाँगकाँग – चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीने लादलेल्या सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी करून हाँगकाँगची स्वायत्तता व सुरक्षेला धोका पोहोचविणाऱ्या चार अधिकाऱ्यांवर अमेरिकेने निर्बंधांची घोषणा केली आहे. परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी ही माहिती दिली. निर्बंध टाकलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये चीनच्या ‘हाँगकाँग अँड मकाव अफेअर्स ऑफिस’चे उपसंचालक डेंग झोंगहुआ यांचा समावेश आहे. हे निर्बंध अमेरिकेने जुलै महिन्यात मंजूर केलेल्या ‘हाँगकाँग ऑटोनॉमी ॲक्ट’चा भाग आहेत.
जुलै महिन्यापासून हॉंगकॉंगसाठी तयार केलेल्या ‘नॅशनल सिक्युरिटी लॉ’ची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली होती. या कायद्यानुसार, चीनच्या विरोधात करण्यात येणारे कोणतेही कृत्य बेकायदेशीर व राष्ट्रविरोधी ठरवण्यात आले असून, असे कृत्य करणाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद आहे. या कायद्यानुसार अटक केलेल्या हॉंगकॉंगच्या नागरिकांवर कोणतेही स्थानिक कायदे लागू होणार नसून, नव्या कायद्याअंतर्गत दाखल होणारे खटले गुप्त पद्धतीने चालविण्याची परवानगीही संबंधित यंत्रणांना देण्यात आली आहे. चीनने लादलेल्या या नव्या कायद्याविरोधात हॉंगकॉंगसह आंतरराष्ट्रीय स्तरावरुन तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. अमेरिकेसह युरोपिय देशांनी आर्थिक तसेच राजनैतिक पातळीवर चीनला लक्ष्य केले असून, संयुक्त राष्ट्रसंघातही हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता.
सोमवारी अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने केलेली निर्बंधांची घोषणा अमेरिकेकडून टाकण्यात येणाऱ्या राजनैतिक दबावाचा भाग मानला जातो. ‘हाँगकाँग अँड मकाव अफेअर्स ऑफिस’चे उपसंचालक डेंग झोंगहुआ यांच्यासह हाँगकाँगमधील ‘ऑफिस ऑफ नॅशनल सिक्युरिटी’चे उपसंचालक ली जियांगझोऊ, हाँगकाँग पोलीसदलातील ‘नॅशनल सिक्युरिटी डिव्हीजन’च्या प्रमुख एडविना लाऊ आणि वरिष्ठ अधीक्षक ली क्वाई-वाह यांचा त्यात समावेश आहे. या अधिकाऱ्यांवर अमेरिकेत प्रवेश करण्यास बंदी घालण्यात आली असून, अमेरिका व अमेरिकेच्या अधिकारक्षेत्रातील या अधिकाऱ्यांच्या मालमत्ता गोठविण्यात येणार आहेत. हाँगकाँगच्या स्वायत्ततेला धक्का देणाऱ्या व हाँगकाँगवासियांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणाऱ्यांविरोधात अमेरिकेची कारवाई यापुढेही चालू राहील, अशा शब्दात अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी निर्बंधांचे समर्थन केले.
यापूर्वी अमेरिकेने ऑगस्ट महिन्यात हाँगकाँगच्या प्रशासकीय प्रमुख कॅरी लॅम यांच्यासह ११ जणांवर निर्बंध लादले होते. हॉंगकॉंगचे स्पेशल स्टेटसही रद्द करण्यात आले आहे. चीन व हाँगकाँगच्या यंत्रणांना सहाय्य करणाऱ्या वित्तसंस्थांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचा इशाराही अमेरिकेने दिला आहे. अमेरिकेपाठोपाठ ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया व युरोपनेही चीनविरोधात कारवाईला सुरुवात केली आहे. हाँगकाँग प्रशासनासह चीनने पाश्चात्य देशांच्या कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली असून, अंतर्गत व्यवहारातील हस्तक्षेप अस्वीकारार्ह असल्याचे बजावले आहे.
