वॉशिंग्टन/मॉस्को – रशियासह सुमारे 34 देशांचा सहभाग असलेल्या ‘ओपन स्काईज् ट्रिटी’मध्ये सहभागी होणार नसल्याची घोषणा अमेरिकेच्या बायडेन प्रशासनाने केली. युक्रेनबाबतची रशियाची आक्रमक भूमिका याला जबाबदार असल्याचे बायडेन प्रशासनाने म्हटले आहे. या कराराची शक्यता मोडीत काढली तरी, अमेरिका व रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांची बैठक ठरल्याप्रमाणे पार पडेल, असे अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले. दरम्यान ओपन स्काईज् ट्रिटीबाबत बायडेन प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयाचा फटका या करारात सहभागी असलेल्या युरोपिय देशांना बसेल, असा दावा पाश्‍चिमात्य माध्यमे करीत आहेत.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे उपमंत्री वेंडी शर्मन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ओपन स्काईज् ट्रिटीत सहभागी होणार नसल्याचा निर्णय बायडेन प्रशासनाने रशियाला कळविला. ‘युक्रेनच्या विरोधात रशियाने सुरू केलेल्या आक्रमक लष्करी हालचाली लक्षात घेता, परस्पर विश्‍वास प्रस्थापित करण्यासाठी रशिया योग्य सहकारी ठरत नाही’, असा ठपका अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने ठेवला आहे.
अशा परिस्थितीत, 16 जून रोजी जीनिव्हा येथे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन आणि राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्यातील बैठक देखील रद्द होणार का, असा सवाल माध्यमांनी अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला केला. पण जीनिव्हा येथील बैठकीत बदल होणार नसल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले. अमेरिकेच्या या घोषणेवर रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने ताशेरे ओढले. जीनिव्हा येथील बैठकीच्या आधी बायडेन प्रशासनाने घेतलेला हा निर्णय म्हणजे मोठी राजकीय चूक ठरते, अशी टीका रशियाचे उपपरराष्ट्रमंत्री सर्जेई रिब्कोव्ह यांनी केली.
‘युरोपिय देशांच्या सुरक्षेला हादरे देणारा आणखी एक निर्णय बायडेन प्रशासनाने घेतला आहे. अमेरिकेला चूक सुधारण्याची एक संधी रशियाने दिली होती. पण बेताल आरोपांद्वारे रशियाला जबाबदार धरून बायडेन प्रशासनाने ही संधीही गमावली आहे’, असा इशारा रिब्कोव्ह यांनी दिला. तर अमेरिका आणि रशियाचा समावेश नसेल तर या कराराला काहीच अर्थ उरत नसल्याचे रशियन सरकारचे प्रवक्ते दिमित्रि पेस्कोव्ह यांनी म्हटले आहे.
1992 साली हेलन्स्की येथे झालेल्या बैठकीत ‘ऑर्गनायझेशन फॉर सिक्युरिटी अ‍ॅण्ड कोऑपरेशन इन युरोप’ (ओएससीई) या गटाच्या सदस्य देशांनी ‘ओपन स्काईज् ट्रिटी’ला मंजुरी दिली होती. अमेरीका व रशियासह युरोपिय देशांचा सहभाग असलेला या करारानुसार, सदस्य देशांना परस्परांच्या हवाईहद्दीत विमाने धाडून संवेदनशील ठिकाणांची टेहळणी करण्याची परवानगी आहे. यासाठी टेहळणी विमानाचा तसेच ड्रोन्सचा वापर करण्यास मान्यता देण्यात आली होती.
या करारामुळे दुसर्‍या देशावर टेहळणी करण्याच्या सुमारे 72 तास आधी अलर्ट, तर 24 तास आधी त्याची नोटीस देणे बंधनकारक ठरविण्यात आले होते. पण अमेरिका आणि रशिया या दोन प्रमुख देशांनीच या करारातून माघार घेतल्यामुळे याचे महत्त्व संपुष्टात आल्याचा दावा पाश्‍चिमात्य माध्यमे करीत आहेत. याचा थेट परिणाम युरोपिय देशांच्या सुरक्षेवर होण्याची दाट शक्यता आहे.
दरम्यान, गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात अमेरिकेचे तत्कालिन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या करारातून माघार घेतली होती. मात्र ट्रम्प यांच्या निर्णयावर बायडेन यांनी त्यावेळी टीका केली होती. सत्तेवर आल्यानंतर बायडेन यांनी हा करार नव्याने लागू करण्याची तयारीही केली होती. पण आता युक्रेनबाबतच्या रशियाच्या भूमिकेचा दाखला देऊन बायडेन प्रशासनाने ओपन स्काईज् ट्रिटीमध्ये अमेरिकेला स्वारस्य नसल्याचे दाखवून दिले आहे.
