वॉशिंग्टन/किव्ह – रशिया-युक्रेन युद्धाला सुरुवात झाल्यानंतर अमेरिका व पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर मोठ्या प्रमाणात निर्बंध लादले होते. यात रशियन उद्योजक व नागरिकांच्या मालमत्ता गोठविणे तसेच त्या ताब्यात घेण्याच्या कारवाईचाही समावेश होता. अशा प्रकारे जप्त केलेल्या मालमत्ता व निधी नुकसानभरपाई म्हणून आपल्याला देण्यात याव्यात, अशी मागणी युक्रेनच्या राजवटीने केली होती. या मागणीला अमेरिका व युरोपिय महासंघाने समर्थन दिले असून अमेरिकेने अशा प्रकारे जप्त केलेला रशियन निधी युक्रेनला हस्तांतरित केला आहे. अमेरिकेचे ॲटर्नी जनरल मेरिक गार्लंड यांनी ही घोषणा केली.

गेल्या वर्षी रशियन उद्योजक कॉन्स्टंटिन मॅलोफियेव्हची मालमत्ता तसेच निधी अमेरिकेने ताब्यात घेतला होता. मॅलोफियेव्हने क्रिमिआतील बंडखोर गटांना निधी पुरविल्याचा दावा अमेरिकेकडून करण्यात आला होता. कारवाई करताना जारी केलेल्या निवेदनात, अमेरिकी बँकेतील लक्षावधी डॉलर्सचा निधी ताब्यात घेतल्याची माहिती देण्यात आली होती. हाच निधी युक्रेन सरकारला हस्तांतरित करण्यात आला आहे.

रशिया-युक्रेन युद्धाला सुरुवात झाल्यानंतर रशियावर निर्बंध टाकून, त्याची अर्थव्यवस्था खिळखिळी करून युद्धमोहिमेत अडथळे आणण्याचे इरादे पाश्चिमात्य देशांसह सहकारी देशांनी व्यक्त केले होते. यात रशियन कंपन्या व उद्योजकांची परदेशातील मालमत्ता तसेच निधीलाही लक्ष्य करण्यात आले. या मोहिमेसाठी ‘द रशियन एलिटस्‌‍, प्रॉक्सीज्‌‍ ॲण्ड ऑलिगार्कस्‌‍ टास्क फोर्स’ची स्थापनाही करण्यात आली. या टास्कफोर्समध्ये अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटन, जपान, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली व युरोपियन कमिशनचा सहभाग आहे.

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्या निकटवर्तियांसह रशियन राजवटीला सहाय्य करणाऱ्या सर्वांना लक्ष्य करणे हा या टास्क फोर्सचा मुख्य उद्देश होता. गेल्या वर्षभरात या टास्क फोर्सच्या माध्यमातून रशियन कंपन्या व उद्योजकांची जवळपास 58 अब्ज डॉलर्सची मालमत्ता तसेच निधी ताब्यात घेण्यात आला आहे. या टास्क फोर्सने आता रशियन कंपन्या व उद्योजकांव्यतिरिक्त रशियाला सहाय्य करणाऱ्या इतर देशांवरही आपले लक्ष केंद्रित केले असल्याचे समोर आले आहे.