वॉशिंग्टन – ‘अलिप्ततावाद हे भारताचे पारंपरिक परराष्ट्र धोरण राहिले आहे. रशिया हा भारताला शस्त्रास्त्रे व संरक्षणसाहित्याचा पुरवठा करणारा महत्त्वाचा मित्रदेश आहे. आपल्या शस्त्रास्त्रांसाठी अजूनही भारत रशियावर अवलंबून आहे. ही सारी शस्त्रे बाजूला टाकून भारताने नवी शस्त्रास्त्रे खरेदी करावी, अशी अव्यवहार्य अपेक्षा कुणालाही ठेवता येणार नाही, हे लक्षात घेतलेले बरे’, असे अमेरिकेचे माजी परराष्ट्रमंत्री ऍश्टन कार्टर यांनी म्हटले आहे. रशियाकडून ‘एस-४००’ ही हवाई सुरक्षा यंत्रणा खरेदी करणार्‍या भारताला निर्बंधांच्या धमक्या देणार्‍या बायडेन प्रशासनाला माजी संरक्षणमंत्री ऍश्टन कार्टर यांनी हा घरचा आहेर दिल्याचे दिसते.
‘युएस चेंबर्स ऑफ कॉमर्स’मध्ये ऍश्टन कार्टर बोलत होते. ऍश्टन कार्टर सध्या अमेरिकेच्या हारवर्ड केनेडी स्कूलमध्ये बेलफेर सेंटर फॉर सायन्स अँड इंटरनॅशनल अफेअर्स या विभागाचे संचालक म्हणून काम करीत आहेत. भारत व अमेरिकेमधील सुरक्षाविषयक सहकार्यावर बोलताना ही बाब अपरिहार्य असल्याचा दावा कार्टर यांनी केला. लष्कर आणि सुरक्षा या क्षेत्रातले भारत आणि अमेरिकेचे सहकार्य हे अपरिहार्य भवितव्य असल्याचे कार्टर म्हणाले.
आपण अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री असताना पंतप्रधान मोदी यांच्याशी आपली चर्चा झाली होती. त्यावेळी अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या भारतीयांची माहिती आपण त्यांना दिली होती, असे कार्टर म्हणाले. इंग्रजी भाषेवर भारतीयांची हुकूमत असल्याने भारतीयांना अमेरिकेसारख्या देशात इतरांपेक्षा प्रगतीची अधिक मोठी संधी मिळते, असा समज आहे. त्याचा अप्रत्यक्ष दाखला देऊन कार्टर यांनी उभय देशांमधील हे सहकार्य केवळ इंग्लिश भाषेपुरते मर्यादित नाही असे स्पष्ट केले.
दोन्ही देशांमधील हे सहकार्य त्याच्याही कितीतरी पुढे जाणारे आहे. लोकशाहीबरोबरच दोन्ही देशांमध्ये बर्‍याच समान गोष्टी आहेत, असा दावा कार्टर यांनी केला. मात्र भारत आणि अमेरिकेच्या सहकार्याबाबत बोलत असताना काही गोष्टींची नोंद घेणे अत्यावश्यक असल्याचे कार्टर यांनी स्पष्ट केले.
अलिप्ततावादाची परंपरा हा भारताच्या परराष्ट्र धोरणातला महत्त्वाचा भाग आहे, हे कधीही विसरता येणार नाही. त्याचवेळी रशिया हा भारताला संरक्षणसाहित्याचा पुरवठा करणारा पारंपरिक मित्रदेश आहे. अजूनही भारत रशियन संरक्षणसाहित्य व शस्त्रास्त्रे मोठ्या प्रमाणात वापरत असून यासाठी भारत रशियावर अवलंबून आहे. भारताने ही शस्त्रास्त्रे व संरक्षणसाहित्य मोडीत काढून सारे काही नव्याने खरेदी करावे, अशी अव्यवहार्य अपेक्षा ठेवता येणार नाही, याकडे कार्टर यांनी लक्ष वेधले. याद्वारे अमेरिकेचे माजी संरक्षणमंत्री सध्याच्या बायडेन प्रशासनाला कानपिचक्या देत असल्याचे समोर येत आहे.
बायडेन प्रशासनाने भारताबरोबरच्या सहकार्याला सर्वाधिक प्राधान्य देण्याचे मान्य केले होते. त्याचवेळी भारत रशियाकडून खरेदी करीत असलेल्या ‘एस-४००’ हवाई सुरक्षा यंत्रणेवरून बायडेन प्रशासन भारताला निर्बंधांच्या धमक्या देत आहे. याबरोबरच फ्रान्सकडून भारत रफायल विमाने खरेदी करीत आहे, ही बाब देखील अमेरिकेला मान्य नाही. त्याऐवजी भारताने अमेरिकन कंपन्यांची लढाऊ विमाने खरेदी करावी, अशी अमेरिकेची अपेक्षा आहे. भारताची संरक्षणविषयक बाजारपेठ अब्जावधी डॉलर्सची असून यातील जास्तित जास्त हिस्सा आपल्या वाट्याला यावा, अशी अमेरिकेची मागणी आहे. ही मागणी पूर्ण झाली नाही, तर त्याचे परिणाम भारताला सहन करावे लागतील, असे संकेत अमेरिकेकडून भारताला दिले जात आहेत.
भारताने अमेरिकेकडून अवजड लष्करी वाहतूक करणारी विमाने व हेलिकॉप्टर्स, हल्ला चढविण्याची क्षमता असलेली अटॅक हेलिकॉप्टर्स व नौदलासाठी पाणबुडीविरोधी युद्धात प्रभावी ठरणारी रोमिओ हेलिकॉप्टर्स यांची खरेदी केली आहे. तसेच अमेरिकेकडून हॉवित्झर तोफा आणि अत्याधुनिक रायफली यांचीही खरेदी भारताने केली आहे. यामुळे अमेरिका भारताला संरक्षणसाहित्य आणि शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करणारा महत्त्वाचा देश बनला आहे. मात्र अमेरिकेची अपेक्षा यापेक्षा कितीतरी अधिक आहे. या सार्‍या अपेक्षा भारताला पूर्ण करता येऊ शकत नाही. त्याचवेळी रशियासारख्या आपल्या पारंपरिक मित्रदेशाला दुखावण्याचा निर्णय घेणेही भारताला शक्य नाही.
याची जाणीव अमेरिकेचे माजी संरक्षणमंत्री ऍश्टन कार्टर सध्याच्या बायडेन प्रशासनाला करून देत आहेत. या आघाडीवर बायडेन प्रशासनाने आक्रमकता दाखवली तर भारताबरोबरच्या संबंधांवर त्याचा परिणाम झाल्याखेरीज राहणार नाही. त्यामुळे अमेरिकेच्या प्रशासनाने भारताबाबत अधिक सावध भूमिका स्वीकारावी व भारताच्या समस्या समजून घ्याव्या, असा सल्ला कार्टर यांच्याकडून बायडेन प्रशासनाला दिला जात आहे. याआधी अमेरिकेच्या विरोधी पक्षनेत्यांनीही बायडेन प्रशासनाला भारताबरोबरील संबंधांवरून खडे बोल सुनावले होते.
